South Asia heat costs 31 million job-equivalents annually: World Bank।।वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट: दक्षिण एशिया में भीषण गर्मी से हर साल 31 मिलियन नौकरियों के बराबर नुकसान

वॉशिंगटन, डी.सी.: भीषण गर्मी के कारण दक्षिण एशिया को हर साल लगभग 31 मिलियन फुल-टाइम नौकरियों के बराबर नुकसान हो रहा है और 2050 तक इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में लगभग 7 प्रतिशत की कमी आने की आशंका है। यह बात वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में सामने आई है।

 

इस रिपोर्ट से इस क्षेत्र के शहरों में टेक्सटाइल, कपड़े और रिटेल सोर्सिंग जैसे लेबर-इंटेंसिव (ज्यादा श्रम वाले) सप्लाई चेन के लिए प्रोडक्टिविटी, वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चिंताएं पैदा होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया 2050 तक काम करने की उम्र वाले 280 मिलियन लोगों को अपनी वर्कफोर्स में शामिल करने की तैयारी कर रहा है, जबकि बढ़ती गर्मी इस क्षेत्र में नौकरियों, प्रोडक्टिविटी और लंबे समय की आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है।

 

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, 'अ लिवेबल फ्यूचर: प्रोटेक्टिंग जॉब्स एंड ग्रोथ फ्रॉम एक्सट्रीम हीट इन साउथ एशियाज़ सिटीज़' (दक्षिण एशिया के शहरों में भीषण गर्मी से नौकरियों और विकास की सुरक्षा) में पाया गया है कि 2070 तक पूरे दक्षिण एशिया में लगभग 520 मिलियन लोगों को हर साल कम से कम एक महीने खतरनाक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आज की तुलना में चार गुना अधिक है। रिपोर्ट में शामिल दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं।

 

वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भीषण गर्मी पहले से ही लेबर प्रोडक्टिविटी को कम कर रही है, बिजनेस में बाधा डाल रही है और दक्षिण एशिया के शहरों की कॉम्पिटिटिवनेस (प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता) को खतरे में डाल रही है। यह हेल्थ सिस्टम और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दबाव डाल रही है, साथ ही कम आय वाले परिवारों, अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है।

 

रिपोर्ट में नौकरियों, प्रोडक्टिविटी और आर्थिक विकास के नजरिए से गर्मी का विश्लेषण किया गया है, जिसमें कर्मचारियों, बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस और शहरी अर्थव्यवस्थाओं पर इसके प्रभावों को शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि गर्मी को केवल मौसमी आपात स्थिति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे शहरी योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, पब्लिक पॉलिसी और प्राइवेट सेक्टर के विकास में शामिल किया जाना चाहिए।

 

पॉलिसी बनाने वालों के लिए, वर्ल्ड बैंक एक रोडमैप पेश करता है जिसे मौजूदा संस्थानों और फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इसकी सिफारिशों में गर्मी-रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना, हीट एक्शन प्लान को मजबूत करना, कमजोर कर्मचारियों की सुरक्षा करना, सस्टेनेबल कूलिंग का विस्तार करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम में सुधार करना और अधिक मजबूत शहर बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट निवेश जुटाना शामिल है। UK के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस में एशिया पैसिफिक के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंस लीड, जॉन वारबर्टन ने कहा: "पूरे दक्षिण एशिया में, भीषण गर्मी लोगों की आजीविका खत्म कर रही है, जन-स्वास्थ्य पर असर डाल रही है, उत्पादकता घटा रही है और सबसे कमज़ोर लोगों को और ज़्यादा गरीबी में धकेल रही है। यह विकास से जुड़ा एक संकट है जिसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई की ज़रूरत है। इसीलिए UK सरकार, अपने खास 'क्लाइमेट एक्शन फॉर ए रेजिलिएंट एशिया' प्रोग्राम के ज़रिए, वर्ल्ड बैंक और दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मकसद जानकारी बढ़ाना, नीतियों को बेहतर बनाना और गर्म होती धरती के हिसाब से ढलने के लिए इस क्षेत्र में ज़रूरी निवेश के रास्ते खोलना है।"

 

रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया के शहर पहले ही दिखा रहे हैं कि कैसे हीट एक्शन प्लान, मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरों में हरियाली बढ़ाना, समय रहते चेतावनी देने वाले सिस्टम और बेहतर कूलिंग तकनीकें लोगों की जान बचा सकती हैं, कामगारों की सुरक्षा कर सकती हैं और आर्थिक नुकसान को कम कर सकती हैं। इन तरीकों को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए मज़बूत संस्थाओं, बेहतर तालमेल और ज़्यादा सरकारी व निजी निवेश की ज़रूरत होगी।

 

जैसे-जैसे दक्षिण एशिया में शहरीकरण बढ़ रहा है, रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के फैसले ही तय करेंगे कि शहर नौकरियों, इनोवेशन और विकास के इंजन बने रहेंगे या बढ़ते तापमान की वजह से उन पर ज़्यादा पाबंदियां लगेंगी। इसमें कहा गया है कि लोगों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत करने और इस क्षेत्र की लंबे समय की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए गर्मी से निपटने की क्षमता (हीट रेजिलिएंस) में निवेश करना बहुत ज़रूरी है।

 

South Asia heat costs 31 million job-equivalents annually: World Bank

 

Washington, D.C. :2026/08/02:  Extreme heat is costing South Asia nearly the equivalent of 31 million full-time jobs every year and is on track to reduce the region's economy by nearly 7 per cent by 2050. An  World Bank report revealed.

 

The finding raises productivity, workforce and infrastructure concerns for labour-intensive supply chains, including textiles, apparel and retail sourcing operations in the region's cities. South Asia is preparing to add 280 million working-age people by 2050, while rising temperatures are among the greatest threats to jobs, productivity and long-term economic growth in the region, the report said.

 

The World Bank report, A Livable Future: Protecting Jobs and Growth from Extreme Heat in South Asia's Cities, finds that by 2070 around 520 million people across South Asia could experience at least one month of dangerous heat each year, four times as many as today. The South Asia region covered in the report includes Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal and Sri Lanka.

 

Extreme heat is already reducing labour productivity, disrupting businesses and jeopardising the competitiveness of South Asia's cities, the World Bank said. It is also putting pressure on health systems and critical infrastructure, while affecting low-income households, informal workers, women, the elderly and children the hardest.

 

The report examined heat through the lens of jobs, productivity and economic growth, including its effects on workers, businesses, infrastructure, public services and urban economies. It argues that heat should not be treated only as a seasonal emergency, but integrated into urban planning, infrastructure investment, public policy and private sector development.

 

For policymakers, the World Bank sets out a roadmap that can be implemented through existing institutions and financing mechanisms. Its recommendations include investing in heat-resilient infrastructure, strengthening Heat Action Plans, protecting vulnerable workers, expanding sustainable cooling, improving early warning systems and mobilising public and private investment to build more resilient cities.

 

John Warburton, climate resilience lead for Asia Pacific at UK’s Foreign Commonwealth and Development Office said: "Across South Asia, extreme heat is destroying livelihoods, impacting public health, depressing productivity, and pushing the most vulnerable further into poverty. This is a development crisis that calls for sustained action across sectors. That is why the UK government, through our flagship Climate Action for a Resilient Asia programme, is committed to working with the World Bank and other partners to build knowledge, inform policies, and unlock the investment needs in the region to adapt to a warming planet."

 

The report said cities across South Asia are already showing how Heat Action Plans, resilient infrastructure, urban greening, early warning systems and efficient cooling can save lives, protect workers and reduce economic losses. Scaling these approaches will require stronger institutions, better coordination and greater public and private investment.

 

As South Asia continues to urbanise, the report said government choices will determine whether cities remain engines of jobs, innovation and growth, or become increasingly constrained by rising temperatures. It said investing in heat resilience is essential to protect people, strengthen economies and secure the region's long-term prosperity.