नई दिल्ली: 2024/04/24: भारत के कपड़ा निर्यात को 2023-24 में लगातार
दूसरे वर्ष झटका लगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के NIRYAT पोर्टल के
आंकड़ों से पता चलता है।
यह गिरावट वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे भू-राजनीतिक
तनाव के कारण है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, निर्यात 34.4 बिलियन डॉलर का हुआ, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 1 बिलियन डॉलर (3%) से अधिक की
गिरावट दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में निर्यात में 16.3% की महत्वपूर्ण
गिरावट देखी गई, जब देश ने 41 बिलियन डॉलर के
निर्यात की सूचना दी थी।
कपड़ा क्षेत्र के भीतर, सूती धागे, कपड़े, मेड-अप और हथकरघा उत्पादों वाले खंड में पिछले वर्ष की
तुलना में 2023-24 में निर्यात में
740 मिलियन डॉलर की
साल-दर-साल उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसका श्रेय सूती धागे में निर्यात वृद्धि को दिया गया।
उत्तरी अमेरिका ने कुल कपड़ा निर्यात में 11 अरब डॉलर का
नेतृत्व किया, इसके बाद यूरोप
में 10 अरब डॉलर और
पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीकी देशों में 4 अरब डॉलर का निर्यात हुआ।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के उपाध्यक्ष
इसरार अहमद ने कहा, समग्र पश्चिमी
अर्थव्यवस्था को झटका लगा है, खासकर दुनिया के कुछ हिस्सों में मंदी के मामले में।
इससे उन देशों में उपभोक्ता विश्वास में गिरावट आई है। लाल
सागर के मौजूदा संकट के कारण समुद्री माल ढुलाई में लगभग 100% की वृद्धि हुई
है, जबकि एयर कार्गो
के माध्यम से माल की ढुलाई की मांग के कारण हवाई माल ढुलाई में 200% तक की वृद्धि
हुई है। हालाँकि, कपड़ा निर्यात
में गिरावट को दिसंबर के बाद से ठीक किया जा रहा है।
हालाँकि, कपड़ा निर्यात में गिरावट को ठीक किया जा रहा है क्योंकि FY22 और FY23 के बीच निर्यात
में कमी FY24 की तुलना में कम
हो गई है, ”अहमद ने कहा।
रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में, जो संयुक्त कपड़ा
निर्यात का 42% हिस्सा है, पिछले वर्ष की
तुलना में वित्त वर्ष 24 में 10% की कमी आई थी।
परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के महासचिव
मिथिलेश्वर ठाकुर ने पीएलआई जैसी सरकारी पहल के साथ-साथ भारत, ब्रिटेन और
यूरोपीय संघ के बीच हस्ताक्षरित एफटीए से हाल के महीनों के सुधार और प्रत्याशित
लाभों का हवाला देते हुए सुधार के लिए आशा व्यक्त की। उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा
देने के लिए योजना और पीएम मित्र पार्क।
“पिछले दो महीनों
में वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सुधार देखा गया है। उद्योग इस बात को
लेकर आश्वस्त है कि चालू वित्त वर्ष में (परिधान) निर्यात का मूल्य 20 अरब डॉलर तक
पहुंच जाएगा क्योंकि हमें भारत, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए पर हस्ताक्षर होने की
उम्मीद है। मानव निर्मित फाइबर परिधान और कपड़ों के लिए पीएलआई योजना और सात पीएम
मित्रा पार्क कपड़ा क्षेत्र में हमारी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देंगे, ”उन्होंने कहा।
तिरुपुर का कपड़ा केंद्र, जो अपने बुना हुआ कपड़ा के लिए जाना जाता है, को वित्त वर्ष 2012 में निर्यात में
4 बिलियन डॉलर से
लेकर वित्त वर्ष 2014 में 3 बिलियन डॉलर तक
उल्लेखनीय गिरावट का सामना करना पड़ा है। तिरुप्पुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के
पूर्व अध्यक्ष राजा एम शनमुगम ने इस गिरावट के लिए अमेरिका और यूरोप में
मूल्यवर्धित कपड़ों की मांग में कमी को जिम्मेदार ठहराया, और एमएसएमई को इस
क्षेत्र से बाहर निकलने से रोकने के लिए सरकारी समर्थन की आवश्यकता पर बल दिया।
“अमेरिका और यूरोप
में हमारा निर्यात प्रभावित हुआ है क्योंकि नए मूल्यवर्धित परिधान खरीदना विशेष
रूप से यूरोप में ग्राहकों के लिए सबसे कम प्राथमिकता बन गया है। तिरुपुर में
स्थिति कोविड संकट से भी बदतर है, जो अभूतपूर्व और अनुचित है। सरकार को कपड़ा क्षेत्र के लिए
सरकारी आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की घोषणा करनी चाहिए ताकि एमएसएमई को
अपने व्यवसाय से बाहर निकलने से रोका जा सके और छह महीने के लिए उनके बकाया पर रोक
लगाई जा सके, ”उन्होंने कहा।
India's textile exports face second consecutive year of decline amid
geopolitical strains
New Delhi:
2024/04/24: India's textile exports experienced a setback for the second
consecutive year in 2023-24. The data, from the NIRYAT portal of the Union
Ministry of Commerce and Industry reveals.
The decline is
due to geopolitical tensions casting a shadow on the global economy. In the
fiscal year 2023-24, exports amounted to $34.4 billion, marking a decline of
over $1 billion (3%) compared to the previous fiscal year. Additionally,
exports saw a significant drop of 16.3% compared to the fiscal year 2021-22,
when the country reported exports worth $41 billion.
Within the
textile sector, the segment encompassing cotton yarn, fabrics, made-ups, and
handloom products witnessed a notable year-on-year increase in exports by $740
million in 2023-24 over the previous year, attributed to a surge in cotton yarn
exports.
North
America led total textile exports at $11 billion, followed by Europe at $10
billion, and West Asia and North African countries at $4 billion.
Israr Ahmed,
vice president, Federation of Indian Export Organisations (FIEO) said, the
overall western economy has taken a hit, especially in terms of recession in
some parts of the globe.
This has
caused a drop in consumer confidence in those countries. The persisting Red Sea
crisis has escalated sea freight by about 100%, while air freights have gone up
by up to 200% due to the demand for ferrying goods through air cargo. However,
the fall in textile exports is being corrected since the decr.
However, the
fall in textile exports is being corrected since the decrease in exports
between FY22 and FY23 has reduced when compared with FY24,” Ahmed said.
In the
segment of readymade garments, which accounts for 42% of combined textile
exports, there was a 10% decrease in FY24 compared to the previous year.
Mithileshwar
Thakur, Secretary-General of the Apparel Exports Promotion Council (AEPC),
expressed optimism for a recovery, citing recent months' improvements and
anticipated benefits from FTAs signed between India, the UK, and the EU, along
with government initiatives like the PLI Scheme and PM MITRA Park to boost
production capabilities.
“The past
two months have seen a recovery despite global headwinds. The industry is
bullish that the value of (apparel) exports will reach $20 billion in the
current financial year because we are hopeful of FTAs signed between India, the
UK and the EU. The PLI Scheme for Man-Made Fibre apparel and fabrics and the
seven PM MITRA Park will boost our production capabilities in the textile
sector,” he said.
The textile
hub of Tirupur, known for its knitwear, has faced a notable decline in exports
from $4 billion in FY22 to $3 billion in FY24. Raja M Shanmugam, former
president of the Tiruppur Exporters Association, attributed this decline to
reduced demand for value-added garments in the US and Europe, emphasizing the
need for government support to prevent MSMEs from exiting the sector.
“Our exports to the US and Europe has been affected as purchasing new value-added garments has become the least priority for customers particularly in Europe. The situation in Tirupur is worse than the Covid crisis, which is unprecedented and unwarranted. The government should announce the Government Emergency Credit Line Guarantee Scheme for the textile sector to prevent the MSMEs from exiting their business and moratorium for their dues for six months,” he said.
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