नई दिल्ली: 2024/08/29: भारत की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के तहत 12 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें ₹28,602 करोड़ ($3.4 बिलियन) का अनुमानित
निवेश शामिल है। इसकी घोषणा आज की गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी
एक विज्ञप्ति में कहा गया है।
एकीकृत विकास, सतत बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी पर रणनीतिक
ध्यान देने के साथ, ये परियोजनाएं
भारत के औद्योगिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने और भविष्य में देश के आर्थिक
विकास को गति देने के लिए तैयार हैं।
इस निर्णय से देश के औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव आने की
उम्मीद है। इससे औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क बनेगा। यह आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को काफी बढ़ावा
देगा। इससे दस लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 30 लाख तक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
10 राज्यों में फैले
और छह प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित ये औद्योगिक क्षेत्र
उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में
राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र में
दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और
प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल
और कोप्पर्थी और राजस्थान में जोधपुर-पाली में स्थित होंगे।
मंत्रालय ने कहा कि ये बड़े एंकर उद्योगों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों
दोनों से निवेश की सुविधा प्रदान करेंगे और 2030 तक 2
ट्रिलियन डॉलर के
निर्यात को प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे।
नए औद्योगिक शहरों को वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट
शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 'प्लग-एन-प्ले' और 'वॉक-टू-वर्क' अवधारणाओं पर आधारित
होंगे। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि शहर उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस हैं जो
टिकाऊ और कुशल औद्योगिक संचालन का समर्थन करते हैं। परियोजनाओं में मल्टी-मॉडल
कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यह लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
Indian cabinet approves 12 industrial projects under NICDP
New Delhi:
2024/08/29: India’s Cabinet Committee on Economic Affairs has approved 12
project proposals under the National Industrial Corridor Development Programme
(NICDP) with an estimated investment of ₹28,602 crore ($3.4 billion). It was announced today. A release from the
ministry of commerce and industry said.
With a
strategic focus on integrated development, sustainable infrastructure and
seamless connectivity, these projects are set to redefine India's industrial
landscape and drive the nation's economic growth in future.
The decision
is expected to transform the industrial landscape of the country creating a
robust network of industrial nodes and cities that will significantly boost
economic growth and global competitiveness. It is expected to generate a
million direct jobs and up to 3 million indirect jobs.
Spanning
across 10 states and strategically planned along six major corridors, these
industrial areas will be located in Khurpia in Uttrakhand, Rajpura-Patiala in
Punjab, Dighi in Maharashtra, Palakkad in Kerala, Agra and Prayagraj in UP,
Gaya in Bihar, Zaheerabad in Telangana, Orvakal and Kopparthy in Andhra Pradesh
and Jodhpur-Pali in Rajasthan.
These will
facilitate investments from both large anchor industries and micro, small and
medium enterprises, and act as catalysts for achieving exports worth $2
trillion by 2030, the ministry said.
The new
industrial cities will be developed as greenfield smart cities of global
standards, built on the 'plug-n-play' and 'walk-to-work' concepts. This
approach ensures that the cities are equipped with advanced infrastructure that
supports sustainable and efficient industrial operations.
The projects
will feature multi-modal connectivity infrastructure, ensuring seamless
movement of people, goods and services.
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