Polyester yarn industry of India set for profitability recovery in FY24!! भारत का पॉलिएस्टर यार्न उद्योग वित्त वर्ष 24 में लाभप्रदता में सुधार के लिए तैयार है

 

मुंबई: 2024/08/06: दो साल के सुस्त प्रदर्शन के बाद, भारत के पॉलिएस्टर यार्न निर्माताओं को परिचालन लाभप्रदता में 100-150 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि देखने को मिलेगी, जो इस वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 24) में 7-8 प्रतिशत तक पहुँच जाएगी। 20 पॉलिएस्टर यार्न निर्माताओं के क्रिसिल रेटिंग विश्लेषण से पता चलता है।

 

यह सुधार सस्ते प्रतिस्पर्धी उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण है।

 

अक्टूबर 2023 में, भारत सरकार ने चीन से सस्ते पॉलिएस्टर यार्न की आमद को संबोधित करते हुए आयातित यार्न के लिए बीआईएस प्रमाणन को अनिवार्य करते हुए एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किया। वित्त वर्ष 2024 में भारत द्वारा अपनी कुल पॉलिएस्टर यार्न आवश्यकता का लगभग 12 प्रतिशत आयात करने के बावजूद, जो वित्त वर्ष 2023 से पहले 7-8 प्रतिशत था, भारतीय निर्माताओं को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए आयातित यार्न की कीमतों से मेल खाने का दबाव झेलना पड़ा।

 

क्यूसीओ के जवाब में, चीन ने भारत को सस्ता पॉलिएस्टर कपड़ा निर्यात करना शुरू कर दिया। इससे निपटने के लिए, भारत सरकार ने मार्च 2024 में सिंथेटिक बुने हुए कपड़े पर 3.5 डॉलर प्रति किलोग्राम का न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) लगाया, ताकि अप्रतिस्पर्धी आयात को प्रतिबंधित किया जा सके। क्रिसिल के अनुसार, इस उपाय के कारण चीन से सस्ते पॉलिएस्टर यार्न और कपड़े के आयात की मात्रा में कमी आई है।

 

नतीजतन, पिछले वित्त वर्ष के सपाट प्रदर्शन के बाद, इस वित्त वर्ष में घरेलू पॉलिएस्टर यार्न निर्माताओं के राजस्व में 3-5 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। पिछले दो वर्षों में नरमी की अवधि के बाद, परिचालन मार्जिन में सुधार से इस वित्त वर्ष में नकदी संचय में 20-25 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

 

ऋण सुरक्षा मीट्रिक, जो पिछले दो वित्त वर्षों में कम मार्जिन और मध्यम राजस्व वृद्धि से प्रभावित थे, बेहतर नकदी संचय और मध्यम पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के कारण ठीक होने का अनुमान है। इस वित्त वर्ष में ब्याज कवरेज में सुधार होने की उम्मीद है, जो पिछले वित्त वर्ष के 4.0-4.2 गुना से बढ़कर 5.5-5.7 गुना हो जाएगा। 31 मार्च, 2024 तक गियरिंग 0.5 गुना की तुलना में 0.4-0.45 गुना पर आरामदायक रहने का अनुमान है।

 

हालांकि, डाउनस्ट्रीम सेगमेंट से मांग में मंदी, कच्चे माल की लागत को प्रभावित करने वाले कच्चे तेल की कीमतों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव या पॉलिएस्टर यार्न उद्योग को प्रभावित करने वाले नियामक परिवर्तनों जैसी संभावित चुनौतियों पर भविष्य में बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता होगी।

 

CRISIL रेटिंग्स के निदेशक गौतम शाही ने कहा, "सरकारी उपायों का दोहरा प्रभाव घरेलू पॉलिएस्टर यार्न खिलाड़ियों को बढ़त देगा। यह मई 2024 को समाप्त होने वाले सात महीनों में पॉलिएस्टर यार्न के आयात में 61 प्रतिशत की गिरावट में परिलक्षित होता है, जबकि इससे पहले के सात महीनों में यह 92 प्रतिशत बढ़ा था। सिंथेटिक बुने हुए कपड़े का आयात भी अप्रैल-मई में सालाना आधार पर काफी कम हुआ। इसलिए, पॉलिएस्टर यार्न निर्माताओं की परिचालन लाभप्रदता इस वित्तीय वर्ष में ठीक हो जाएगी और महामारी से पहले के स्तर के करीब पहुंच जाएगी।"

 

Polyester yarn industry of India set for profitability recovery in FY24

 

Mumbai: 2024/08/06: After two years of subdued performance, India's polyester yarn manufacturers are set to witness a recovery in operating profitability by 100-150 basis points (bps), reaching 7-8 per cent this fiscal (FY24). A CRISIL Ratings analysis of 20 polyester yarn makers, reveals.  

 

This improvement is attributed to government countermeasures aimed at curbing the import of cheaper competing products.

 

In October 2023, the Indian government issued a Quality Control Order (QCO) mandating BIS certification for imported yarn, addressing the influx of cheaper polyester yarn from China. Despite India importing around 12 per cent of its total polyester yarn requirement in fiscal 2024, up from 7-8 per cent prior to fiscal 2023, Indian manufacturers faced pressure to match the prices of imported yarn to remain competitive.

 

In response to the QCO, China began exporting cheaper polyester fabric to India. To combat this, the Indian government imposed a minimum import price (MIP) of $3.5 per kilogram on synthetic knitted fabric in March 2024 to restrict uncompetitive imports. This measure has led to a decline in the volume of cheaper polyester yarn and fabric imports from China, as per CRISIL.

 

As a result, the revenue of domestic polyester yarn makers is expected to grow by 3-5 per cent this fiscal, following a flat performance last fiscal year. The recovery in operating margins is projected to boost cash accruals by 20-25 per cent this fiscal, after a period of moderation over the past two years.

 

Debt protection metrics, which were impacted by lower margins and moderate revenue growth in the last two fiscals, are anticipated to recover due to improved cash accruals and moderate capital expenditure (capex). Interest coverage is expected to improve to 5.5-5.7 times this fiscal, up from 4.0-4.2 times last fiscal. Gearing is projected to remain comfortable at 0.4-0.45 times, compared to 0.5 times as of March 31, 2024.

 

However, potential challenges such as a slowdown in demand from downstream segments, adverse movements in crude prices affecting raw material costs, or regulatory changes impacting the polyester yarn industry will need to be monitored closely in the future.

 

“The twin effect of the government measures will give domestic polyester yarn players a leg up. This is reflected in the fall in polyester yarn imports by 61 per cent in the seven months ending May 2024, after rising 92 per cent on-year in the seven months prior. The imports of synthetic knitted fabric, too, fell significantly in April-May on-year. Therefore, operating profitability of polyester yarn manufacturers will recover this fiscal and reach closer to the pre-pandemic level,” said Gautam Shahi, director, CRISIL Ratings.