The quote of Dr Niranjan Hiranandani, Chairman, NAREDCO & Hiranandani Group, on Budget 2025-26 !! रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का दृष्टिकोण

रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के दृष्टिकोण से, वित्त वर्ष 26 का बजट परिवर्तनकारी विकास के लिए मंच तैयार करता है।

 

इस बजट का मुख्य उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना है। विशेष रूप से, यह रियल एस्टेट निवेश को प्रोत्साहित करते हुए दूसरा फ्लैट खरीदने को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, SWAMIH फंड 2.0 की शुरुआत रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करके विवश घर खरीदारों पर बोझ कम करने का प्रयास करती है, जबकि ₹6 लाख तक के किराये पर TDS में बढ़ोतरी से किराये के निवेश को बढ़ावा मिलने का वादा किया गया है। विलय और अधिग्रहण में तेजी लाकर, बजट का उद्देश्य अभिनव व्यवसाय मॉडल के तहत नई रियल एस्टेट परियोजनाएँ शुरू करना है।

 

इसके अतिरिक्त, उत्कृष्टता के नए केंद्रों की स्थापना के माध्यम से कौशल अंतर को संबोधित करने से प्रतिभा की बढ़ती खाई को पाटने में मदद मिलेगी। हालांकि, अपर्याप्त दीर्घकालिक निवेश आवंटन पर चिंता महत्वाकांक्षी विकसित भारत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा बनी हुई है। मांग का एक महत्वपूर्ण चालक, मध्यम वर्ग, कर प्रोत्साहनों से अत्यधिक लाभान्वित होता है जो जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए उनकी आकांक्षाओं को मूर्त घर खरीदने की संभावनाओं में बदल देता है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में सकारात्मक मांग वक्र उत्पन्न होने की उम्मीद है। बैंकों ने COVID के बाद खुदरा गृह ऋण पोर्टफोलियो में उल्लेखनीय 40% की वृद्धि की सूचना दी है, और गृह ऋण ब्याज दरों में प्रत्याशित कमी इस निरंतर मांग को और बढ़ाएगी। एकीकृत सुविधाओं के साथ नई परियोजनाओं की विशेषता वाले उभरते विकास गलियारे और भी अधिक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं।

 

बजट श्रम-गहन क्षेत्रों पर भी प्रकाश डालता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े, जिससे भारत एक दुर्जेय वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो। एक रणनीतिक हाइलाइट वित्त मंत्री द्वारा ₹1 लाख करोड़ के शहरी चुनौती कोष की घोषणा है।

 

इस कोष का उद्देश्य भूमि और विकास बाधाओं को दूर करना, प्रमुख शहरी केंद्रों में मजबूत सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और शहरी गलियारों में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है। नए हवाई अड्डों, शिपिंग बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों पर ध्यान केंद्रित करने से भारत एक प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स हब में बदल जाएगा, जिससे उत्पाद लागत कम होगी और आर्थिक दक्षता बढ़ेगी। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि बजट ने किफायती आवास के उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए हैं, जो समावेशी विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

 

संक्षेप में, बजट FY26 एक दूरदर्शी दस्तावेज है जो विकास के लिए एक व्यापक आधार तैयार करता है, हालांकि दीर्घकालिक निवेश और किफायती आवास जैसे कुछ क्षेत्रों में समृद्ध और विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरी तरह से साकार करने के लिए और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

 

 

The quote of Dr Niranjan Hiranandani, Chairman, NAREDCO & Hiranandani Group

 

Real Estate & Infrastructure Industry Perspective

From the vantage point of the real estate and infrastructure sectors, the Budget FY26 sets the stage for transformative growth. 

Central to this budget is its unwavering focus on infrastructure enhancements. Notably, it incentivizes the purchase of a second flat, encouraging real estate investments. Moreover, the introduction of SWAMIH Fund 2.0 seeks to alleviate the burden on constrained homebuyers by delivering stalled projects, while the hike in TDS on rentals up to ₹6 lakhs promises to bolster rental investments. By expediting mergers and acquisitions, the budget aims to initiate new real estate projects under innovative business models. Additionally, addressing the skill gap through the establishment of new centers of excellence will help bridge the widening talent chasm. However, the concern over inadequate long-term investment allocation remains a hindrance for achieving the ambitious Viksit Bharat growth targets.

The middle class, a crucial driver of demand, stands to benefit immensely from tax incentives that translate their aspirations for an improved quality of life into tangible home-buying prospects. This is expected to generate a positive demand curve in the real estate sector. Banks have reported a notable 40% increase in retail home loan portfolios post-COVID, and the anticipated reduction in home loan interest rates will further fuel this sustained demand. Emerging growth corridors featuring new projects with integrated amenities are poised to attract even more buyers.

The budget also shines a spotlight on labor-intensive sectors to ensure that quality, productivity, and competitiveness are enhanced, positioning India as a formidable global player. A strategic highlight is the finance minister's announcement of a ₹1 lakh crore Urban Challenge Fund. This fund aims to address land and development obstacles, foster robust social infrastructure in key urban centers, and drive infrastructure development across urban corridors. The focus on new airports, shipping ports, and inland waterways is set to transform India into a competitive logistics hub, reducing product costs and boosting economic efficiency.

However, it is worth noting that the budget has not taken significant action towards uplifting affordable housing, a segment crucial for inclusive growth and economic stability.

In summary, the Budget FY26 is a forward-thinking document that lays a comprehensive foundation for growth, though certain areas like long-term investment and affordable housing require further attention to fully realize the vision of a prosperous and developed Bharat.