India replaces certificate with proof in Rules of Origin regulations।। भारत ने मूल नियमों में प्रमाण पत्र की जगह प्रमाण को शामिल किया

  

नई दिल्ली: 2025/03/22: भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने हाल ही में सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 में संशोधन किया है, जिसमें आयातित वस्तुओं के मूल देश के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले प्रमुख नियमों को संशोधित किया गया है, जो मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के तहत शुल्क लाभ प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कारक है।

 

18 मार्च से प्रभावी इस संशोधन ने कई प्रावधानों में ‘प्रमाण पत्र’ शब्द को ‘प्रमाण’ से बदल दिया है।

 

इस कदम का उद्देश्य आयातों पर कड़ी निगरानी रखना है, विशेष रूप से चीन से आने वाले आयातों पर, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN), श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के माध्यम से आते हैं, ताकि उच्च टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों से बचा जा सके, घरेलू मीडिया आउटलेट्स ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए बताया।

 

ऐतिहासिक रूप से, तरजीही व्यापार समझौतों और FTA के तहत आयात के लिए ‘मूल प्रमाण पत्र’ की आवश्यकता होती थी। हालाँकि, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम के साथ हाल ही में व्यापार वार्ता में निर्यातक स्व-प्रमाणन प्रणाली को भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके कारण ‘प्रमाणपत्र’ से ‘मूल के प्रमाण’ की ओर बदलाव की आवश्यकता हुई।

 

 

India replaces certificate with proof in Rules of Origin regulations

 

 

New Delhi: 2025/03/22:  India’s Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) recently amended the Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020, modifying key rules governing the determination of the country of origin of imported goods, a crucial factor in availing duty benefits under free trade agreements (FTAs).

The amendment, effective from March 18, replaced the term ‘certificate’ with ‘proof’ in multiple provisions.

 

The move is aimed at tightening scrutiny on imports, particularly those from China that are routed through the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Sri Lanka and the United Arab Emirates (UAE) to evade higher tariffs and trade restrictions, domestic media outlets reported citing experts.

 

Historically, a ‘certificate of origin’ was required for imports under preferential trade agreements and FTAs. However, recent trade negotiations with the European Union, the United Kingdom mandated an exporter self-certification system as well. This necessitated shifting from ‘certificate’ to ‘proof’ of origin.