India sets new record with 7% rise in textile exports, government implements multiple schemes to boost sector।। भारत ने कपड़ा निर्यात में 7% की वृद्धि के साथ नया रिकॉर्ड बनाया, सरकार ने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू कीं

 

नई दिल्ली: 2025/05/17: भारत वैश्विक कपड़ा और परिधान निर्यात में 4% हिस्सेदारी रखते हुए शीर्ष कपड़ा निर्यातक देशों में शुमार है। शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, कपड़ा मंत्रालय ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल से दिसंबर 2024 तक हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान निर्यात में 7% की वृद्धि की सूचना दी। भारतीय वस्त्रों के लिए प्रमुख निर्यात बाजार-अर्थात यूएसए, यूरोपीय संघ और यूके-वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल निर्यात का 53% हिस्सा थे।

 

वैश्विक कपड़ा बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए, सरकार ने कई प्रमुख पहल शुरू की हैं। इनमें पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय कपड़ा बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। एमएमएफ फैब्रिक, परिधान और तकनीकी वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। अन्य प्रयासों में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शामिल है, जो अनुसंधान और बाजार विकास पर जोर देता है, और समर्थ, एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है जो कपड़ा क्षेत्र में प्लेसमेंट-उन्मुख कौशल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

 

भारतीय कपड़ा उद्योग, जो दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, में मानव निर्मित रेशों के साथ-साथ कपास, रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक रेशों से युक्त एक मजबूत कच्चा माल आधार है। देश में फाइबर से लेकर तैयार कपड़ों तक मूल्य श्रृंखला में व्यापक विनिर्माण क्षमताएँ हैं।

 

कपास की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने और इसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार सालाना कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करती है। यह तंत्र किसानों की रक्षा करता है जब बाजार की कीमतें MSP दरों से नीचे गिर जाती हैं और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। इसके अतिरिक्त, एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास पर सीमा शुल्क 20 फरवरी, 2024 से शून्य कर दिया गया, जिससे दिसंबर 2022 से भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) के तहत 51,000 टन शुल्क-मुक्त ईएलएस कपास आयात की अनुमति मिल गई।

 

भारत ने अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ सौदों सहित 14 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और छह तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना और निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) कार्यक्रम प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर और शून्य-रेटेड निर्यात को बढ़ावा देकर उद्योग को और अधिक सहायता प्रदान करते हैं।

 

2020-2026 की अवधि के लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, विशेष फाइबर और जियोटेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स टेक्सटाइल जैसे अनुप्रयोग-आधारित वस्त्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान पर केंद्रित है। मिशन मिल्कवीड और बांस जैसे अपरंपरागत प्राकृतिक रेशों का उपयोग करके बायोडिग्रेडेबल वस्त्रों पर शोध को भी बढ़ावा देता है। नवाचार के लिए सरकार के अभियान के हिस्से के रूप में, कपड़ा मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सहयोग से विभिन्न नवाचार चुनौतियों का आयोजन किया। इन चुनौतियों के विजेताओं को इनक्यूबेशन के अवसर प्रदान किए गए और कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जैव-आधारित फाइबर उत्पादन जैसे टिकाऊ कपड़ा समाधानों में उनके योगदान के लिए मान्यता दी गई। निम्न-गुणवत्ता वाले बुने हुए कपड़ों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने प्रासंगिक हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ़ नोमेनक्लेचर (HSN) कोड पर 3.50 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम का न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) लगाया। नवीनतम बजट में, कुछ HSN कोड पर सीमा शुल्क को भी संशोधित किया गया था। इसके अलावा, घरेलू उत्पादकों को घटिया वस्तुओं के प्रवाह से बचाने के लिए विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) लागू किए गए हैं।

 

India sets new record with 7% rise in textile exports, government implements multiple schemes to boost sector

 

New Delhi: 2025/05/17: India continues to rank among the top textile-exporting nations, holding a 4% share in global textiles and apparel exports. In a written reply to a question in Lok Sabha on Friday, the Ministry of Textiles reported a 7% increase in textile and apparel exports, including handicrafts, from April to December 2024, compared to the same period the previous year. Key export markets for Indian textiles—namely the USA, European Union, and UK—accounted for 53% of total exports during FY 2023-24.

 

To strengthen India’s position in the global textile market, the government has introduced several key initiatives. Among them is the PM Mega Integrated Textile Regions and Apparel (PM MITRA) Parks Scheme, aimed at building world-class textile infrastructure. The Production Linked Incentive (PLI) Scheme, focusing on MMF fabric, apparel, and technical textiles, seeks to boost large-scale manufacturing. Other efforts include the National Technical Textiles Mission, which emphasizes research and market development, and SAMARTH, a capacity-building program designed to provide placement-oriented skilling in the textile sector.

 

The Indian textiles industry, one of the largest in the world, boasts a robust raw material base comprising natural fibres like cotton, silk, wool, and jute, alongside man-made fibres. The country has comprehensive manufacturing capabilities across the value chain, from fibre to finished garments.

 

To ensure the steady supply of cotton and encourage its cultivation, the Indian government sets a Minimum Support Price (MSP) for cotton annually. This mechanism protects farmers when market prices fall below MSP rates and ensures cotton availability at competitive prices. Additionally, the custom duty on Extra-Long Staple (ELS) cotton was reduced to zero from February 20, 2024, allowing 51,000 tonnes of duty-free ELS cotton imports under the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA) since December 2022.

 

India has also signed 14 Free Trade Agreements (FTAs), including deals with the UAE, Australia, and the European Free Trade Association (EFTA), and six Preferential Trade Agreements (PTAs) to enhance its export potential. The Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) scheme and the Remissions of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) program further support the industry by enhancing competitiveness and promoting zero-rated exports.

 

The National Technical Textiles Mission, launched for the period 2020-2026, focuses on cutting-edge research in specialty fibres and application-based textiles such as geotextiles, medical textiles, and sports textiles. The mission also promotes research into biodegradable textiles using unconventional natural fibres like milkweed and bamboo.

 

As part of the government’s drive for innovation, the Ministry of Textiles conducted various innovation challenges in collaboration with Startup India and the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). Winners of these challenges were awarded incubation opportunities and recognition for their contributions to sustainable textile solutions, such as textile waste recycling and bio-based fiber production.

 

To curb the import of low-quality knitted fabrics, the government imposed a Minimum Import Price (MIP) of USD 3.50 per kilogram on relevant Harmonized System of Nomenclature (HSN) codes. In the latest budget, the custom duty on certain HSN codes was also revised. Moreover, various Quality Control Orders (QCOs) have been implemented to safeguard domestic producers from the influx of substandard goods.