India's textile industry eyes full value addition after QCO removal ।। क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) हटाने के बाद भारत का कपड़ा उद्योग पूर्ण मूल्य संवर्धन की ओर अग्रसर

मुंबई: 2025/11/15: पॉलिएस्टर मूल्य श्रृंखला के विभिन्न उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) हटाने के भारत सरकार के फैसले के बाद, कपड़ा उद्योग ने वैश्विक बाजार में अन्य निर्यातक देशों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करके पूर्ण मूल्य संवर्धन प्राप्त करने का विश्वास व्यक्त किया है।

 

उद्योग के अग्रणी और संगठन कपास-आधारित उत्पादों पर मानव निर्मित रेशे के उत्पादों के बढ़ते प्रभुत्व के वैश्विक रुझान के साथ तालमेल बिठाने को लेकर आशावादी हैं।

 

पॉलिएस्टर टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्री एसोसिएशन (PTAIA) के महासचिव आर.के. विज ने कहा, "भारत ने भारतीय वस्त्र उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक साहसिक कदम उठाया है। पहले लागू किए गए QCO के कारण संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई थीं, जिससे घरेलू विकास के साथ-साथ निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, दोनों ही दृष्टि से भारतीय MMF उद्योग की वृद्धि प्रभावित हुई। परिधान और वस्त्र क्षेत्र में मुख्यतः दो प्रकार के कच्चे माल का उपयोग होता है। QCO जैसे कोई गैर-टैरिफ अवरोध, मूल कच्चे माल पर एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हें कपड़े और परिधान जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों पर लगाया जा सकता है ताकि इन मूल्यवर्धित उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित किया जा सके।"

 

विज ने कहा, "QCO को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से, भारतीय वस्त्र उद्योग न केवल घरेलू बाजार में, बल्कि सबसे प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजारों में भी अपनी पूर्ण विकास क्षमता को बनाए रखने में सक्षम होगा, क्योंकि फाइबर और धागे के स्तर तक कच्चे माल की उपलब्धता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर होगी।"

 

इससे पहले, क्यूसीओ में तेज़ी से वृद्धि के कारण अनुपालन लागत बढ़ी, देरी हुई और एमएसएमई क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ। हालाँकि, कपड़ा उत्पादों और उनके कच्चे माल पर क्यूसीओ हटाने से अनुपालन बोझ कम होने और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

 

दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन (सिमा) के अध्यक्ष दुरई पलानीसामी ने क्यूसीओ हटाने के लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अभूतपूर्व सुधार भारत को मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) आधारित वस्त्र और परिधान के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

 

एक बयान में, उन्होंने कहा कि पॉलिएस्टर रेशे के निर्माण के लिए प्रमुख कच्चे माल - टेरेफ्थेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल - पर क्यूसीओ हटाना एक स्वागत योग्य कदम है जिससे कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार होगा और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। कुल मिलाकर, इस निर्णय से यार्न, फ़ैब्रिक, परिधान, मेड-अप और तकनीकी वस्त्रों सहित एमएमएफ कपड़ा मूल्य श्रृंखला में विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

 

सिमा अध्यक्ष ने आगे कहा कि क्यूसीओ में ढील देने से पॉलिएस्टर और उसके कच्चे माल का आयात सुव्यवस्थित होगा, जिससे कताई करने वालों, बुनकरों और प्रसंस्करणकर्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। प्रतिस्पर्धी आयात से घरेलू कीमतों में स्थिरता आने की संभावना है, जिससे डाउनस्ट्रीम निर्माताओं और निर्यातकों पर लागत का दबाव कम होगा।

 

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) और फिलामेंट यार्न पर लगाए गए क्यूसीओ को हटाने की भी अपील की, ताकि उभरते वैश्विक बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर और निर्बाध रूप से उपलब्ध कराया जा सके।

 

India's textile industry eyes full value addition after QCO removal

 

Mumbai:2025/11/15: After the Indian government’s decision to remove Quality Control Orders (QCOs) on various products in the polyester value chain, the textile industry has expressed confidence in achieving fuller value addition by competing more effectively with other exporting countries in the global market.

 

Industry leaders and organisations are optimistic about aligning with the global trend of manmade fibre products increasingly dominating over cotton-based products.

 

R K Vij, secretary general of the Polyester Textile Apparel Industry Association (PTAIA), said, “India has taken a bold step making Indian textile products competitive in the global market. The QCOs earlier led to increased raw material prices of the entire textile value chain affecting the growth of Indian MMF industry, both in terms of domestic growth as well as export competitiveness. The apparel and textile sector essentially uses two kinds of raw materials. Any non-tariff barrier like QCOs, anti-dumping duty on the basic raw materials should not be there but the same could be put on the value-added products like fabrics and garments so that the import of these value-added products could be restricted.”

 

“With the phasing out of QCOs, Indian textile industry will be able to sustain its fullest growth potential not only in the domestic market but also in the most competitive global markets with the availability of raw materials till the stage of fibre and yarn at internationally competitive prices”, Vij stated.

 

Previously, the rapid rise in QCOs increased compliance costs, caused delays, and led to supply chain disruptions for the MSME sector. However, the removal of QCOs on textile products and their raw materials is expected to ease compliance burdens and positively impact industrial supply chains.

 

Durai Palanisamy, chairman of the Southern India Mills’ Association (SIMA), thanked the government for removing the QCOs, stating that this path-breaking reform marks a major milestone in positioning India as a global hub for manmade fibre (MMF)-based textiles and apparel.

 

In a statement, he noted that removing the QCO on terephthalic acid and ethylene glycol—key raw materials for manufacturing polyester fibre—is a welcome move that will improve raw material availability and boost competitiveness. Overall, the decision is expected to accelerate growth across the MMF textile value chain, including yarns, fabrics, garments, made-ups, and technical textiles.

 

The SIMA chairman further observed that easing QCOs will streamline imports of polyester and its raw materials, ensuring uninterrupted supply to spinners, weavers, and processors. Competitive imports are likely to stabilise domestic prices, reducing cost pressures on downstream manufacturers and exporters.

 

He also appealed to Prime Minister Narendra Modi to remove the QCO imposed on viscose staple fibre (VSF) and filament yarn, which must be made available at internationally competitive prices and in an uninterrupted manner to seize emerging global market opportunities.