भारत ग्रीन हाइड्रोजन हब बन सकता है। India can become a green hydrogen hub: PM Narendra Modi

  

नई दिल्‍ली : 04 मार्च 2022: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत अपने प्रचुर अक्षय ऊर्जा संसाधनों को देखते हुए हरित हाइड्रोजन का केंद्र बन सकता है। वे 'सतत विकास के लिए ऊर्जा' विषय पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे।

 

बजट के बाद प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित वेबिनार की श्रृंखला में यह नौवां था। उन्‍होंने कहा कि 'सतत विकास के लिए ऊर्जा' यह न केवल भारतीय परंपरा के अनुरूप है बल्कि भविष्य की जरूरतों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने का एक मार्ग भी है। सतत् विकास स्थायी ऊर्जा स्रोतों से ही संभव है।

 

प्रधान मंत्री ने 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचने के लिए ग्लासगो में की गई अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ जीवन शैली से संबंधित जीवन के अपने दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।

 

 

मोदी ने कहा कि उन्होंने पिछले साल ग्लासगो में COP 26 शिखर सम्मेलन में स्थायी जीवन शैली को प्रोत्साहित किया था और साथ ही 2070 तक शुद्ध शून्य देश बनने का वादा किया था।

 

उन्‍होंने कहा कि भारत हरित हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बन सकता है।  अक्षय ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता देश को एक अंतर्निहित लाभ देती है। देश का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि सतत विकास केवल स्थायी ऊर्जा संसाधनों से ही संभव है। भारत हरित हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र हो सकता है।

 

उन्होंने इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा नवाचार का आह्वान किया। हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र उर्वरकों, रिफाइनरियों और परिवहन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

 

 

उन्‍होंने कहा “यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए निजी क्षेत्र को नवाचार करना चाहिए। मैं निजी क्षेत्र से वादा करता हूं कि सरकार आपके प्रयासों में आपके साथ है”।

 

उन्होंने कहा, "ऊर्जा और सतत विकास देश की पारंपरिक प्रथाओं से प्रेरित हैं और हमारी भविष्य की जरूरतों और आकांक्षाओं के लिए एक मार्ग हैं।"

 

उन्‍होंने कहा “भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे वैश्विक सहयोग में नेतृत्व प्रदान कर रहा है। भारत ने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं और हम उन्हें अवसरों के रूप में देखते हैं। भारत ने अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, मैं उन्हें एक चुनौती के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखता हूं। भारत पिछले कुछ वर्षों में इसी विजन के साथ आगे बढ़ रहा है और इसे इस साल के बजट में नीतिगत स्तर पर आगे बढ़ाया गया है।‘’

 

बजट ने उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल निर्माण के लिए  19,500 करोड़ रुपए की घोषणा की है जो भारत को सौर मॉड्यूल और संबंधित उत्पादों के निर्माण और अनुसंधान एवं विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि घरेलू उपकरणों सहित अधिक ऊर्जा दक्ष उत्पाद बनाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है।

 

उन्होंने कहा “ऊर्जा की बचत और उत्पादन स्थिरता के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। हमें भारत में अधिक ऊर्जा कुशल एसी, हीटर, गीजर, ओवन और इसी तरह के उपकरणों के निर्माण के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। ”

 

ऊर्जा कुशल उत्पादों की वकालत करते हुए मोदी ने एलईडी बल्बों को बढ़ावा देने का उदाहरण दिया। उन्‍होंने कहा कि पहले सरकार ने उत्पादन को बढ़ावा देकर एलईडी बल्बों की लागत कम की और फिर उजाला योजना के तहत 37 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए। एलईडी बल्ब की कीमत रुपए 300- रुपए 400 थी। हमारी सरकार ने इसका उत्पादन बढ़ाया, जिससे लागत कम हुई। हमने उजाला के तहत लगभग 370 मिलियन एलईडी बल्ब वितरित किए हैं। इससे बहुत सारी बिजली, गरीबों के लिए पैसा और कार्बन उत्सर्जन की बचत हुई है ।

उन्होंने कहा कि इससे 48,000 मिलियन किलोवाट घंटे बिजली की बचत हुई है और गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बिजली बिलों में लगभग 20,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

 

उन्होंने कहा कि  “वार्षिक कार्बन उत्सर्जन में चार करोड़ टन की गिरावट देखी गई। स्ट्रीट लाइट में एलईडी बल्ब लगाने से स्थानीय निकाय हर साल 6,000 करोड़ रुपये की बचत कर रहे हैं।

 

उन्होंने कहा कि ऊर्जा भंडारण एक बड़ी चुनौती है और सरकार ने भंडारण क्षमता को भी बड़ी प्राथमिकता दी है। इस साल के बजट में, हमने बैटरी स्वैपिंग नीति और इंटरऑपरेबिलिटी मानकों के प्रावधान किए हैं।

 

भारत के 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। वह गैर-जीवाश्म ऊर्जा के माध्यम से स्थापित ऊर्जा क्षमता का 50 प्रतिशत हासिल करेगा।  

 मोदी ने कहा: "भारत ने अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, मैं उन्हें एक चुनौती नहीं बल्‍कि अवसर के रूप में के रूप में देखता हूं। । भारत पिछले कुछ वर्षों में इसी विजन के साथ आगे बढ़ रहा है और इसे इस साल के बजट में नीतिगत स्तर पर आगे बढ़ाया गया है।‘’

 

उन्होंने कहा कि पिछले बजट ने उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल निर्माण के लिए 19,500 मिलियन रुपये की घोषणा की है जो भारत को सौर मॉड्यूल और संबंधित उत्पादों के निर्माण और अनुसंधान के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेगा, ।

English Version

 

 

India can become a green hydrogen hub: PM Narendra Modi

 

New Delhi: 04 March 2022: Prime Minister Narendra Modi said that India can become a hub of green hydrogen by dint of its abundant renewable energy resources. He was addressing a webinar on 'Energy for Sustainable Development'.

 

This was the ninth in a series of webinars addressed by the Prime Minister after the Budget. He said that 'Energy for Sustainable Development' is not only in the line with Indian tradition but also a way to achieve future needs and aspirations. Sustainable development is possible only with sustainable energy sources.

 

The Prime Minister reiterated his commitment made in Glasgow to reach Net Zero by 2070. He also mentioned his approach to life related to environmentally sustainable lifestyle.

 

 

Modi said he had encouraged sustainable lifestyles at the COP 26 summit in Glasgow last year and also promised to become a net zero country by 2070.

 

He said that India can become a global hub of green hydrogen. Adequate availability of renewable energy gives an inherent advantage to the country. The country has a clear view that sustainable development is possible only with sustainable energy resources. India can be a global hub of green hydrogen.

 

He called for innovation by the private sector in this area. The hydrogen ecosystem is linked to the fertilizers, refineries and transportation sector.

 

 

He said “this is one area in which the private sector should innovate to make full use of India's potential. I promise the private sector that the government is with you in your endeavours.”

 

He said, "Energy and Sustainable Development are inspired by the country's traditional practices and are a pathway to our future needs and aspirations."

 

He said that “India is providing leadership in global cooperation such as the International Solar Alliance. India has set certain goals for itself and we see them as opportunities. Whatever goals India has set for itself, I do not see them as a challenge but as an opportunity. India has been moving ahead with this vision in the last few years and it has been carried forward at the policy level in this year's budget.”

 

The budget has announced Rs 19,500 crore for high-efficiency solar module manufacturing which will help make India a global hub for manufacturing and R&D of solar modules and related products.

The Prime Minister said a lot needed to be done to make more energy efficient products, including home appliances.

 

He said “Energy saving and production are equally important for sustainability. We need to do a lot more to manufacture more energy efficient ACs, heaters, geysers, ovens and similar appliances in India.”

 

Advocating energy efficient products, Modi cited the example of promoting LED bulbs. He said that first the government reduced the cost of LED bulbs by promoting production and then 37 crore LED bulbs were distributed under the Ujala scheme. The cost of LED bulbs was Rs 300- Rs 400. Our government increased its production, which reduced the cost. We have distributed around 370 million LED bulbs under UJALA. This has saved a lot of electricity, money for the poor and carbon emissions.

He said that this has resulted in saving of 48,000 million kilowatt hours of electricity and about Rs 20,000 crore in electricity bills of poor and middle class families.

 

He said “Annual carbon emissions have seen a decline of 40 million tonnes. By installing LED bulbs in street lights, local bodies are saving Rs 6,000 crore every year”.

 

He said that energy storage is a big challenge and the government has also given great priority to storage capacity. In this year's budget, we have made provisions for battery swapping policy and interoperability standards.

 

 

 

India aims to achieve 500 GW of non-fossil energy capacity by 2030 and 50 percent of installed energy capacity through non-fossil energy.

 

 Modi said: "Whatever goals India has set for itself, I do not see them as a challenges but as opportunities. India has been moving ahead with this vision in the last few years and it will be implemented this year." The budget has been carried forward at the policy level.

 

He said that the last budget has announced Rs 19,500 million for high-efficiency solar module manufacturing which will help make India a global hub for manufacturing and research of solar modules and related products.