कपड़ा मंत्रालय ने राजस्व विभाग से कपास आयात पर शुल्क हटाने को कहा । The textiles ministry asked the revenue department to remove duty on cotton imports

 

 

कपड़ा मंत्रालय ने राजस्व विभाग को 30 सितंबर तक भारतीय तटों पर पहुंचने वाले कपास के आयात पर शुल्क हटाने को कहा है। कपड़ा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कपड़ा उद्योग के साथ एक बैठक में यह जानकारी दी।

 

कपड़ा मंत्रालय ने अभी तक कपास के निर्यात पर किसी प्रतिबंध या प्रतिबंध का सुझाव नहीं दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को भी निर्यात प्रतिबंधों पर कोई अनुरोध नहीं मिला है।

 

कपास की कीमतें दो तिमाहियों पहले ₹55,000 से ₹1 लाख प्रति कैंडी को पार कर गई हैं, जिससे कपड़ा और परिधान निर्माताओं के लिए इनपुट लागत बढ़ गई है।

 

सरकार पहले ही 30 सितंबर तक कपास पर 11% आयात शुल्क हटा चुकी है। आयात के लिए एक और लचीलेपन पर विचार किया जा रहा है। इसके अनुसार यदि इस वर्ष 30 सितंबर तक बिल ऑफ लैडिंग जारी किया जाता है तो इनबाउंड शिपमेंट को शुल्क मुक्त करने की अनुमति दी जाएगी। यदि यह भारतीय बंदरगाहों पर प्रवेश के बिल पर आधारित नहीं है।

 

कपड़ा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कपड़ा उद्योग के साथ एक बैठक में जो अन्य मुद्दे उठाए, वे थे कपास के आयात में लचीलापन, निर्यात प्रोत्साहन और घरेलू बाजार के लिए अधिक यार्न का आवंटन।

 

 English Version

 

The textiles ministry asked the revenue department to remove duty on cotton imports

 

The textiles ministry has asked the revenue department to remove duty on cotton imports that reach Indian shores by September 30. This information was given by the Minister of Textiles and Commerce and Industry Piyush Goyal in a meeting with the textile industry on Tuesday.

 

The Textile ministry has not suggested any ban or restrictions on the export of cotton as of now.

The commerce and industry ministry has also not received any request on export curbs.

 

Cotton prices have crossed ₹1 lakh per candy from ₹55,000 two quarters ago, pushing up input costs for textile and garment manufacturers.

 

The government has already done away with 11% import duty on cotton till Sept 30. Another flexibility for imports is being considered. As per this inbound shipment will be permitted duty-free if the bill of lading is issued up to Sept 30 this year. If it is not based on the bill of entry at Indian ports.

 

Other issues that also came up at a meeting that textiles and commerce and industry minister Piyush Goyal had with the textile industry on Tuesday were flexibility in import of cotton, export incentives and allocation of more yarn for the domestic market.