नई दिल्ली: २०२२/११/१६: सरकार कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण पर विचार कर रही है ताकि उद्योग को चीन और वियतनाम जैसे शीर्ष निर्यातक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सके। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा।
कपड़ा
और वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों को पीएलआई 2.0 की रूपरेखा को अंतिम रूप देने से पहले
व्यापक और संपूर्ण हितधारक परामर्श करने का निर्देश दिया।
उन्होंने
उन्हें पीएलआई 2.0 को मजबूत बनाने के लिए कहा और इस बात
पर जोर दिया कि पीएलआई 2.0 इस क्षेत्र को चीन, वियतनाम जैसे शीर्ष निर्यातक देशों के
साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त करेगा।
वस्त्रों
के लिए पीएलआई की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, गोयल ने लाभार्थियों के साथ बातचीत की
और कपड़ा उद्योग से मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने और उच्च मूल्य के उत्पादों पर
ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करने को कहा।
कपड़ा
उद्योग में रोजगार सृजन, निर्यात और विकास को गति देने की अपार
क्षमता है, उन्होंने कहा।
गोयल
ने इस बात पर जोर दिया कि कपड़ा क्षेत्र की यूएसपी (यूनीक सेलिंग प्वाइंट) सस्ते
श्रम तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। श्रमिकों को अच्छा भुगतान किया जाना चाहिए और उन्हें सामाजिक
सुरक्षा दी जानी चाहिए।
गोयल
ने रोजगार पैदा करने और विकास और निर्यात दोनों को चलाने के लिए कपड़ा क्षेत्र की
अंतर्निहित क्षमता को स्वीकार किया और कहा कि कपड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
द्वारा अपार संभावनाओं वाले उद्योग के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में से
एक है।
कपड़ा
मंत्री ने कहा कि केंद्र पीएलआई 2.0
पर विचार कर रहा है और मंत्रालय के अधिकारियों को पीएलआई 2.0 की रूपरेखा को अंतिम रूप देने से पहले
व्यापक और व्यापक हितधारक परामर्श करने का निर्देश दिया है।
मंत्री
की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में 49 कंपनियों के प्रतिनिधि और कपड़ा मंत्रालय के प्रमुख गणमान्य
व्यक्तियों ने भाग लिया।
पीएलआई
टेक्सटाइल पार्ट 1 के तहत 67 आवेदकों ने आवेदन किया था, जिनमें से 64 का चयन किया गया। इन 64 कंपनियों में से 55 ने प्रतिभागी कंपनियों का गठन किया
है।
योजना
के पूरे कार्यकाल के दौरान प्रस्तावित निवेश 19,789 करोड़ रुपये है, जिसमें
से अब तक 1,536 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका
है।
योजना
के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को समझने और उनके मुद्दों को हल करने
के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।
English
Version
Centre looking at PLI 2.0 for textiles to make
it globally competitive: Piyush Goyal
The
government is considering the second phase of the Production Linked Incentive
scheme for the textile sector to help the industry compete with top exporting
countries like China and Vietnam, Union minister Piyush Goyal said on Tuesday.
The minister
for textiles and commerce and industry instructed officials of the ministry to
undertake extensive and exhaustive stakeholder consultations before finalising
the contours of PLI 2.0.
He asked
them to make PLI 2.0 robust and emphasised that PLI 2.0 would empower the sector to compete globally with top
exporting countries like China, and Vietnam, an official statement said.
Chairing a
review meeting of PLI for textiles, Goyal interacted with beneficiaries and
asked the textile industry to strive to move up the value chain and focus on
products of high value.
The textile industry has immense potential to accelerate job creation, exports and growth,
he said.
Goyal
emphasised that the textile sector's USP (unique selling point) should not be
restricted to cheap labour; workers should be paid well and given social
security.
Goyal
acknowledged the textile sector's inherent capability to create employment and
drive both growth and exports and said that textiles was one of the sectors
identified by Prime Minister Narendra Modi as an industry with immense
potential.
"The minister said that the centre was
looking at PLI 2.0 and instructed officials of the
ministry to undertake extensive and exhaustive stakeholder consultations before
finalising the contours of PLI 2.0,"
the textile ministry stated.
The review
meeting under the chairmanship of the minister was attended by representatives
of 49 companies and key dignitaries of the
textile ministry.
Under the
PLI Textile Part 1, 67 applicants applied, out of which 64 were selected. Out of these 64 companies, 55 have
formed participant companies.
8. The
proposed investment during the entire tenure of the scheme is Rs 19,789 crore, out of which Rs 1,536 crore has been invested so far, the statement said.
The review
meeting was held to understand the implementation status of the projects under
the scheme and for resolving their issues.
.jpg)

.jpg)
.jpg)










.jpg)
.jpg)

0 टिप्पणियाँ
Please do not enter any spam links in the comment box.