मुंबई:
01 दिसंबर 2022:
भारतीय
रिजर्व बैंक ने आज खुदरा डिजिटल रुपये (ई-रुपया) के लिए पहला पायलट लॉन्च किया।
पायलट भाग लेने वाले ग्राहकों और व्यापारियों वाले बंद उपयोगकर्ता समूहों में
चुनिंदा स्थानों को कवर करेगा। ई-रुपया कानूनी निविदा का प्रतिनिधित्व करने वाले
डिजिटल टोकन के रूप में होगा। यह उसी संप्रदाय में जारी किया जाएगा जहां कागजी
मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने एक
प्रेस विज्ञप्ति में कहा।
यह
बिचौलियों, यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किया
जाएगा। उपयोगकर्ता भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए और मोबाइल फोन और उपकरणों
पर संग्रहीत डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ई-रुपये के साथ लेनदेन करने में सक्षम
होंगे।
लेन-देन
व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P)
और
व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M)
दोनों हो सकते
हैं। व्यापारी स्थानों पर प्रदर्शित क्यूआर कोड का उपयोग करके व्यापारियों को
भुगतान किया जा सकता है।
ई-रुपया
विश्वास, सुरक्षा और निपटान की अंतिमता जैसी
भौतिक नकदी की विशेषताएं प्रदान करेगा। नकदी के मामले में, यह कोई ब्याज नहीं कमाएगा और इसे अन्य
प्रकार के धन में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि बैंकों में जमा किया जा सकता है।
पायलट
वास्तविक समय में डिजिटल रुपये के निर्माण, वितरण और खुदरा उपयोग की पूरी प्रक्रिया की मजबूती का परीक्षण करेगा।
इस पायलट से मिली सीख के आधार पर भविष्य के पायलटों में ई-रुपया टोकन और
आर्किटेक्चर की विभिन्न विशेषताओं और अनुप्रयोगों का परीक्षण किया जाएगा।
इस
पायलट में चरणबद्ध भागीदारी के लिए आठ बैंकों की पहचान की गई है। पहला चरण देश भर
के चार शहरों में चार बैंकों- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस
बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ शुरू होगा।
चार
और बैंक- बैंक ऑफ बड़ौदा,
यूनियन बैंक ऑफ
इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक-
बाद में इस पायलट में शामिल होंगे।
पायलट
शुरू में चार शहरों को कवर करेगा: मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। बाद में इसका
विस्तार अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक होगा।
आवश्यकतानुसार
अधिक बैंकों, उपयोगकर्ताओं और स्थानों को शामिल करने
के लिए पायलट का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है।
English Version
Reserve Bank of India launches first pilot for retail digital
rupee
Mumbai:01 Dec 2022: The Reserve Bank of India today launched the first pilot for retail digital rupee (e-Rupee). The pilot would cover select locations in closed user groups comprising participating customers and merchants. The e-Rupee would be in the form of a digital token representing legal tender. It would be issued in the same denominations that paper currency and coins are issued. RBI chief general manager Yogesh Dayal said in a press release.
It would be
distributed through intermediaries, i.e., banks. Users will be able to transact
with e-Rupee
through a digital wallet offered by the participating banks and stored on mobile phones and devices.
Transactions
can be both person-to-person (P2P) and person-to-merchant (P2M). Payments to
merchants can be made using QR codes displayed at merchant locations.
The ee-Rupee would offer
features of physical cash like trust, safety and settlement finality. As in the
case of cash, it will not earn any interest and can be converted to other forms
of money, like deposits with banks.
The pilot will
test the robustness of the entire process of digital rupee creation,
distribution and retail usage in real time. Different features and applications
of the e-Rupee
token and architecture will be tested in future pilots, based on the learnings
from this pilot.
Eight banks
have been identified for phase-wise participation in this pilot. The first
phase will begin with four banks—State Bank of India, ICICI Bank, Yes Bank and
IDFC First Bank—in four cities across the country.
Four more
banks—Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank and Kotak Mahindra
Bank—will join this pilot subsequently.
The pilot
would initially cover four cities: Mumbai, New Delhi, Bengaluru and
Bhubaneswar. It will later extend to Ahmedabad, Gangtok, Guwahati, Hyderabad,
Indore, Kochi, Lucknow, Patna and Shimla.
The scope of pilot may be expanded gradually to include more banks, users and locations as needed.


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