मुंबई:
2023/06/05: चीन 2022 में मिस्र के कपास का शीर्ष खरीदार बनने के लिए भारत से आगे निकल
गया। मिस्र का कपास अपने अतिरिक्त लंबे रेशों और चिकने धागों के लिए जाना जाता है।
भारत
2021 के दौरान मिस्र के एक्स्ट्रा लॉन्ग
स्टेपल (ईएलएस) कपास के लिए शीर्ष खरीदार था। भारत को मिस्र से आयात में कमी आई है।
इसके विपरीत चीन को मिस्र के कपास के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
मिस्र
के कपास की विशेषता इसके अतिरिक्त-लंबे रेशे होते हैं। जो सामान्य कपास की तुलना में व्यास में छोटे होते हैं। जब इन महीन, लंबे रेशों को कंघी और काता जाता है, तो वे चिकने सूत का उत्पादन करते हैं, जो बुने जाने पर चिकने, मुलायम कपड़े का उत्पादन करते हैं।
2022 में चीन को मिस्र के कपास निर्यात का
मूल्य $116.934 मिलियन था, जो कुल शिपमेंट का 43.09 प्रतिशत था। मिस्र के कपास का दूसरा
सबसे बड़ा बाजार, भारत ने 75.152 मिलियन डॉलर मूल्य का कपास आयात किया, जो कुल का 27.69 प्रतिशत था। शीर्ष पांच बाजारों में, पाकिस्तान को शिपमेंट का 14.17 प्रतिशत, वियतनाम को 5.37 प्रतिशत और बांग्लादेश को 3.77 प्रतिशत प्राप्त हुआ।
खरीदार
वितरण का यह पैटर्न 2021 के पैटर्न के विपरीत है। मिस्र से
भारत को कपास निर्यात का मूल्य $143.985
मिलियन था, जो मिस्र के कुल निर्यात का 65.58 प्रतिशत था। इस बीच, पाकिस्तान को शिपमेंट 15.32 प्रतिशत, बांग्लादेश 10.17 प्रतिशत और चीन कुल का केवल 2.34 प्रतिशत है।
भारतीय
व्यापार स्रोत बहुराष्ट्रीय कपास व्यापारिक फर्मों द्वारा शिपमेंट में महत्वपूर्ण
देरी के लिए व्यापार की गतिशीलता में इस भारी बदलाव का श्रेय देते हैं, जिसने भारतीय खरीदारों को 2022 में अपनी खरीद योजनाओं को रोकने के
लिए मजबूर किया। यह उस अवधि के दौरान हुआ जब प्राकृतिक फाइबर रिकॉर्ड उच्च कीमतों
पर पहुंच गया। इसके विपरीत,
चीनी उद्योग को
विश्व स्तर पर कपास का स्रोत बनाना पड़ा, क्योंकि वे चीन के झिंजियान क्षेत्र में उत्पादित कपास से बने
परिधानों को अमेरिका को निर्यात करने में असमर्थ थे।
मिस्र
के कपास निर्यात का मूल्य 2022
में बढ़कर 258.538 मिलियन डॉलर (133.158 मिलियन किग्रा) हो गया, जो 2021 में 219.479
मिलियन डॉलर (129.395 मिलियन किग्रा) था। इससे पूर्व 2019 में, यह 66.980 मिलियन किग्रा और 2018 में यह $219.479 मिलियन (124.054
मिलियन किग्रा) ।
English Version
China surpasses India to become top buyer of Egyptian cotton in
2022
Mumbai:
2023/06/05: China surpassed India to become the top buyer of Egyptian cotton In
2022. Egyptian cotton is known for its extra-long fibres and smooth yarn.
India was
the top buyer for Extra Long Staple (ELS) cotton of Egypt during 2021. There
was a decrease in Egyptian exports to India. In contrast there has been a
substantial increase in exports of Egyptian cotton to China.
Egyptian
cotton is characterised by its extra-long fibres, smaller in diameter than
typical cotton. When these finer, longer fibres are combed and spun, they
produce smooth yarn, which in turn yields smooth, soft cloth when woven.
Egyptian
cotton exports to China in 2022 were valued at $116.934 million, accounting for
43.09 per cent of the total shipment. India, the second largest market,
imported cotton worth $75.152 million, which made up 27.69 per cent of the
total. Among the top five markets, Pakistan received 14.17 per cent of the
shipment, Vietnam 5.37 per cent, and Bangladesh 3.77 per cent.
This pattern
of buyer distribution greatly contrasts with that of 2021, when cotton exports
from Egypt to India were valued at $143.985 million, making up 65.58 per cent
of total exports. Meanwhile, shipments to Pakistan constituted 15.32 per cent,
Bangladesh 10.17 per cent, and China just 2.34 per cent of the total.
Indian trade
sources attribute this drastic shift in trade dynamics to significant delays in
shipments by multinational cotton trading firms, which forced Indian buyers to
stall their purchasing plans in 2022. This happened during a period when the
natural fibre reached record high prices. Conversely, the Chinese industry had
to source cotton globally, as they were unable to export garments to the US
that were made from cotton produced in China's Xinjian region.
The value of
Egyptian cotton exports rose to $258.538 million in 2022 (133.158 million kg),
up from $219.479 million (129.395 million kg) in 2021. Prior to this, the
figures were $161.923 million (99.102 million kg) in 2020, $165.233 million
(66.980 million kg) in 2019, and $219.479 million (124.054 million kg) in 2018.


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