Commonwealth trade ministers reaffirm commitment to WTO standards।। राष्ट्रमंडल व्यापार मंत्रियों ने डब्ल्यूटीओ मानकों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की

 

लंदन : २०२३/०६/११:  राष्ट्रमंडल के व्यापार मंत्रियों ने एक निष्पक्ष, पारदर्शी, समावेशी, गैर-भेदभावपूर्ण, खुली और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसके केंद्र में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) है।

 

राष्ट्रमंडल व्यापार मंत्रियों की बैठक 5-6 जून, 2023 को लंदन के मार्लबोरो हाउस में बुलाई गई थी, जिसका उद्देश्य 2022 में किगाली, रवांडा में सरकार के प्रमुखों द्वारा पूर्व में सहमत की गई अग्रिम पहलों को आगे बढ़ाना था। व्यापार और व्यापार विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

 

विश्व व्यापार संगठन-असंगत संरक्षणवादी उपायों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के बारे में चिंताओं को दोहराया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), यूके की उपलब्धि जैसी वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करने में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया।

मंत्रियों ने विशेष रूप से कृषि के लिए बहुपक्षीय व्यापार नियमों में चल रहे सुधार की वकालत की। ई-कॉमर्स कार्य कार्यक्रम, विशेष रूप से इसके विकासात्मक पहलू में संलग्नता को भी प्रोत्साहित किया गया।

 

चर्चा का एक प्रमुख क्षेत्र 'व्यापार, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा' रिपोर्ट था, जिसे जिनेवा में अगली कॉकस बैठक में आगे विचार करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

 

मंत्रियों ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में अपनी सक्रिय और समान भागीदारी में सभी सदस्यों, विशेष रूप से विकासशील देशों की सहायता के लिए सहयोग को तेज करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। जिनेवा में कॉमनवेल्थ स्मॉल स्टेट्स ऑफिस (CSSO) के माध्यम से प्रदान की गई सहायता को इस सहायता को बनाए रखने के महत्व के साथ स्वीकार किया गया।

 

अंतर-राष्ट्रमंडल व्यापार और निवेश में प्रगति पर ध्यान दिया गया, और 2030 तक अंतर-राष्ट्रमंडल व्यापार को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रौद्योगिकी और ज्ञान हस्तांतरण की सुविधा के साथ-साथ नीति में संलग्न होने के लिए राष्ट्रमंडल सदस्यों की क्षमता को बढ़ावा देने की योजना गठन पर भी चर्चा की गई।

 

मंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति पर सचिवालय के काम की सराहना की और यह सदस्य देशों को अपनी व्यापार नीतियों को विकसित करने और लागू करने में सहायता प्रदान करता है। उन्होंने आगे व्यापार नीति समर्थन और क्षमता निर्माण का आह्वान किया और सदस्यों से विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

 

स्थायी उत्पादन, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने और सस्ती प्रौद्योगिकियों और जलवायु वित्त तक पहुंच बढ़ाने सहित जलवायु संकट को दूर करने में राष्ट्रमंडल की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया। जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए अच्छी प्रथाओं और स्थानीय समाधानों पर ज्ञान का आदान-प्रदान करने और निम्न-कार्बन भविष्य में संक्रमण के महत्व को रेखांकित किया गया।

 

अंत में, मंत्रियों ने इस बात पर विचार किया कि कैसे राष्ट्रमंडल एक समावेशी डिजिटल परिवर्तन का समर्थन कर सकता है, विकास और विकास के लिए डिजिटल व्यापार की सुविधा प्रदान कर सकता है, और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और सीमांत समूहों के लिए डिजिटल विभाजन और डिजिटल कौशल अंतराल को पाट सकता है।

English Version

Commonwealth trade ministers reaffirm commitment to WTO standards

 

Trade ministers from the Commonwealth reaffirmed their commitment to a fair, transparent, inclusive, non-discriminatory, open, and rules-based multilateral trading system, with the World Trade Organization (WTO) at its core. The Commonwealth Trade Ministers meeting was convened at Marlborough House in London on June 5–6, 2023, aiming to further advance initiatives previously agreed upon by heads of government in Kigali, Rwanda, in 2022.

Concerns regarding WTO-inconsistent protectionist measures and unfair trading practices were reiterated, with emphasis on the crucial role of the multilateral trading system in addressing global challenges such as the achievement of the United Nations’ 2030 Agenda and sustainable development goals (SDGs), the UK’s department for business and trade said in a press release.

 

Ministers advocated for ongoing reform of multilateral trading rules, particularly for agriculture. Engagement in the e-commerce work programme, specifically its developmental aspect, was also encouraged.

 

A key area of discussion was the ‘Trade, Climate Change and Natural Disasters’ report, which has been mandated for further consideration at the next Caucus Meeting in Geneva.

 

Ministers also expressed their shared commitment to intensify collaboration to aid all members, particularly developing countries, in their active and equitable participation in the multilateral trading system. Support provided through the Commonwealth Small States Office (CSSO) in Geneva was acknowledged, along with the importance of sustaining this assistance.

 

The progress in intra-Commonwealth trade and investment was noted, and the aim was set to grow intra-Commonwealth trade to $2 trillion by 2030. Plans to facilitate technology and knowledge transfer, as well as boost the capacity of Commonwealth members to engage in policy formulation, were also discussed.

 

Ministers lauded the secretariat’s work on international trade policy and the support it provides to member countries in developing and implementing their trade policies. They called for further trade policy support and capacity building and urged members to provide technology transfer and financial support to developing countries.

 

The Commonwealth’s role in addressing the climate crisis, including promoting sustainable production, trade and supply chains, and enhancing access to affordable technologies and climate finance, was deliberated. The importance of exchanging knowledge on good practices and local solutions to mitigate and adapt to climate change and transition to a lower-carbon future was underscored.

 

Lastly, ministers reflected on how the Commonwealth could support an inclusive digital transformation, facilitate digital trade for growth and development, and bridge the digital divide and digital skills gaps, especially for micro, small, and medium enterprises and marginalised groups.