नई दिल्ली: 15 सितंबर, 2023: भारत का माल व्यापार घाटा 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारत का
विदेशी व्यापार अगस्त में नए गर्त में पहुंच गया, माल निर्यात में लगातार सातवें महीने गिरावट आई, सेवाओं के
निर्यात में एक साल से भी अधिक समय में पहली बार गिरावट का अनुमान है, और माल व्यापार
घाटा बढ़ गया है। अगस्त में व्यापार घाटा 24.16 अरब डॉलर था। यह जुलाई के 20.67 अरब डॉलर के अंतर से लगभग 17% अधिक है; माल निर्यात में
लगातार सातवें महीने गिरावट आई है।
आउटबाउंड शिपमेंट में गिरावट की सीमा हाल के महीनों में
दोहरे अंकों से घटकर अगस्त में 6.86% हो गई, जो 34.5 बिलियन डॉलर के
तीन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सेवा निर्यात, 2022-23 में 26.7% की तेज़ दर से
बढ़ने और विश्व की धीमी मांग के बीच अब तक कायम रहने के बाद, अगस्त में 0.4% घटकर 26.39 बिलियन डॉलर
होने का अनुमान है, जिससे इस तिमाही
में चालू खाता घाटा बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है।
अगस्त के लिए व्यापारिक आयात बिल साल-दर-साल 5.23% गिरकर $58.64 बिलियन हो गया, लेकिन जुलाई के $52.9 बिलियन के आयात
से 10.85% अधिक था, जिससे अगस्त के
लिए माल व्यापार घाटा बढ़कर $24.16 बिलियन हो गया, जो अगस्त 2022 की संख्या से केवल 2.8% कम है और लगभग जुलाई के $20.67 बिलियन के अंतर से 17% अधिक। आईसीआरए
की मुख्य अर्थशास्त्री और शोध प्रमुख अदिति नायर ने कहा कि अगस्त में आयात में
तीव्र क्रमिक वृद्धि ने व्यापार घाटे को दस महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया
है। “जुलाई-अगस्त के
दौरान मासिक माल व्यापार घाटा अप्रैल-जून 2023 की तुलना में बहुत अधिक होने के कारण, भारत का चालू
खाता घाटा इस तिमाही (Q2)
में Q1 में अपेक्षित 10-12 बिलियन डॉलर से
बढ़ने की संभावना है,” उसने सावधान
किया.
तेल की कीमतों ने निर्यात को प्रभावित किया
शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि इस साल निर्यात में लगभग आधी
गिरावट पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है, हालांकि अप्रैल
से जुलाई के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की निर्यात मात्रा 6% बढ़ी थी, लेकिन कीमतें एक
साल पहले की तुलना में 27% कम थीं।
वित्त मंत्रालय ने जीडीपी डेटा आलोचना का बचाव करते हुए कहा, 'केवल जीडीपी पर
आर्थिक गतिविधि का आकलन करना गलत है क्योंकि इसे कई बार संशोधित किया जाता है'
एक अधिकारी ने कहा, "वास्तव में, इस अवधि में हमारे निर्यात का लगभग 23% हिस्सा रखने
वाली 13 वस्तुओं में
शिपमेंट के मूल्य में गिरावट के बावजूद मात्रा में वृद्धि देखी गई है, जो दर्शाता है कि
हमारे उत्पादों की मजबूत मांग है।"
'आशावादी'
वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि वह पिछले महीने की
तुलना में अब निर्यात संभावनाओं के बारे में अधिक आशावादी हैं, क्योंकि
पेट्रोलियम जैसी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, और उद्योग की निर्यात ऑर्डर बुक में हरी किरणें
दिखाई दे रही हैं।
जबकि यूरोपीय संघ की मांग - जहां गुरुवार को एक और ब्याज दर
में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी - कमजोर रहने की संभावना है, श्री बर्थवाल ने
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 2024 में वैश्विक व्यापार में 1.7% की वृद्धि से 2.4% की वृद्धि के अनुमान की ओर इशारा किया। 2023 में। “मुझे उम्मीद है
कि यहां से निर्यात लगातार बढ़ेगा… वैश्विक व्यापार बढ़ रहा है, खासकर माल व्यापार और ऑटोमोटिव जैसी वस्तुओं
में,” उन्होंने कहा।
एक अन्य अधिकारी ने डब्ल्यूटीओ माल व्यापार बैरोमीटर की
वर्तमान रीडिंग 99.1 का जिक्र करते
हुए कहा, "दो तिमाहियों की
गिरावट के बाद दूसरी तिमाही में माल व्यापार की मात्रा बढ़ी, लेकिन अभी भी
प्रवृत्ति से थोड़ा नीचे है।" .
डेविड सिनेट ने कहा, "इस वित्तीय वर्ष में पहली बार, व्यापारिक
निर्यात के साथ-साथ अनुमानित सेवाओं के निर्यात में भी अगस्त में गिरावट दर्ज की
गई, जहां पेट्रोलियम
उत्पादों और रत्न और आभूषण निर्यात में दोहरे अंकों की गिरावट जारी रही।"
इंडिया एक्ज़िम बैंक में अनुसंधान और विश्लेषण समूह के मुख्य महाप्रबंधक।
'आसान, सस्ते
ऋण की जरूरत'
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) ने कहा कि न केवल
यूरोपीय संघ, अमेरिका और चीन
जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया जैसे बाजारों में भी मांग कम
रही। FIEO के अध्यक्ष ए.
शक्तिवेल ने कहा कि क्रिसमस और नए साल के मौसम के लिए और अधिक नए ऑर्डर आने से
अगले कुछ महीनों में चीजों में सुधार होने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा, "समय की मांग छोटे उद्यमों को आसान और सस्ता ऋण
प्रदान करना और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन समर्थन की लंबे समय
से लंबित मांग को पूरा करना है और साथ ही निर्यात के लिए माल ढुलाई पर जीएसटी
शुल्क से छूट देना है।" इस कठिन समय से निपटने के लिए ब्याज समानीकरण समर्थन
और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार।
India’s goods trade deficit hits a 10-month high
NEW DELHI : September
15, 2023 : India’s foreign trade hit a
fresh trough in August, with goods exports shrinking for the seventh successive
month, services exports estimated to have dropped for the first time in well
over a year, and the goods trade deficit hitting a 10-month high. The trade
deficit in August was $24.16 billion, almost 17% wider than July’s $20.67
billion gap; goods exports shrank for the seventh month in a row
The extent
of decline in outbound shipments eased to 6.86% in August from double-digit
contractions in recent months, to hit a three-month high worth $34.5 billion.
Services exports, after growing at a sharp 26.7% rate in 2022-23 and holding up
so far amid slowing world demand, were reckoned to have shrunk 0.4% in August
to $26.39 billion, stoking fears about a widening current account deficit in
this quarter.
The
merchandise import bill for August dropped 5.23% year-on-year to $58.64
billion, but was 10.85% higher than July’s $52.9 billion import tally, lifting
the goods trade deficit for August to $24.16 billion, just 2.8% below August
2022 numbers and almost 17% over July’s $20.67 billion gap.
Aditi Nayar,
chief economist and head of research at ICRA, said that the sharp sequential
uptick in imports in August had widened the trade deficit to a ten-month high.
“With the monthly merchandise trade deficit averaging much higher during
July-August vis-à-vis April-June 2023, India’s current account deficit is
likely to widen in this quarter (Q2) from the $10-12 billion expected in Q1,”
she cautioned.
Oil
prices hit exports
Nearly half
of the decline in exports this year has been driven by the decline in petroleum
prices, top officials said, noting that though export volumes of petroleum
products were up 6% during April to July, prices were 27% lower than a year
ago.
Finance
Ministry defends GDP data critiques, says ‘wrong to assess economic activity on
GDP alone as it is revised many times’
“In fact, 13
commodities that accounted for about 23% of our exports in this period, have
seen a rise in volumes despite a decline in the value of shipments, indicating
there is strong demand for our products,” an official said.
‘Optimistic’
Commerce
Secretary Sunil Barthwal said that he was more optimistic now about export
prospects than he was last month, with prices of commodities like petroleum
firming up, and green shoots becoming visible in the industry’s export order
books.
While demand
from the European Union — where another interest rate hike was announced on
Thursday — is likely to remain insipid, Mr. Barthwal pointed to the World Trade
Organisation’s (WTO’s) projections of 2.4% growth in global trade in 2024 from
the 1.7% estimated in 2023. “I hope exports will grow consistently from here…
Global trade is looking up, especially in goods trade and items like
automotives,” he said.
“Merchandise
trade volume turned up in the second quarter after two quarters of decline, but
still remains slightly below the trend,” another official said, referring to
the WTO goods trade barometer’s current reading of 99.1, which is close to the
baseline value of 100.
“For the
first time in this financial year, the estimated services exports also recorded
a dip in August, alongside merchandise exports, where double-digit declines in
petroleum products and gems and jewellery exports continued to weigh down the
numbers,” said David Sinate, chief general manager of the research and analysis
group at India Exim Bank.
‘Easy,
cheap credit needed’
The
Federation of Indian Exporters’ Organisations (FIEO) said that demand was
subdued not just in major economies like the EU, U.S., and China, but also in
markets such as Australia and Asia. FIEO president A. Sakthivel said that
things were expected to improve in the next few months, with more fresh orders
coming for the Christmas and New Year season.
“The need of
the hour is to provide easy and cheaper credit to small enterprises and meet
the long-pending demand for marketing support to promote Indian products as
well as exempt GST levies on freight for exports,” he pleaded, adding that
exporters also needed interest equalisation support and an extension of the
emergency credit line guarantee scheme to cope with these tough times.


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