मुंबई:2023/10/12: भारतीय कपास महासंघ (आईसीएफ) ने 2023-24 कार्यकाल के लिए
जे तुलसीधरन को फिर से अपना अध्यक्ष चुना है। यह निर्णय हाल ही में आयोजित 44वीं वार्षिक आम
बैठक के दौरान लिया गया। जे तुलसीधरन, द राजरत्न मिल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में
कार्यरत हैं।
बैठक में अन्य प्रमुख पदाधिकारियों का चुनाव भी हुआ। के.पी.आर.
के प्रबंध निदेशक पी नटराज और द लक्ष्मी मिल्स
कंपनी लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक आदित्य कृष्ण पथी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना
गया। रावजी शामजी आशेर के निशांत आशेर को सचिव नामित किया गया। और श्री
एंटरप्राइजेज के चेतनकुमार जोशी संयुक्त सचिव के रूप में काम करेंगे।
एजीएम में वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में बोलते हुए, अध्यक्ष तुलसीधरन
ने कहा, “वैश्विक
अर्थव्यवस्था की वृद्धि 2022 में 2.7 प्रतिशत से घटकर
2023-2024 में 3 प्रतिशत हो गई
है। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार सिंक्रोनाइज़िंग हेडलाइन मुद्रास्फीति 2023 में 8.7 प्रतिशत से घटकर
6.7 प्रतिशत और 2024 में 5.2 प्रतिशत हो
जाएगी। मंदी की प्रवृत्ति के बाद वित्तीय उथल-पुथल ने यूरोप, अमेरिका, एशियाई देशों आदि
में कई देशों को कोविड के बाद के प्रभाव के रूप में प्रभावित किया है, हालांकि विश्व
स्तर पर इन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है, विशेष रूप से
भारत में। बाजार पर नजर रखने वाले आशावादी हैं। 2024 की शुरुआत में चीजें फिर से पटरी पर आ सकती
हैं। रूस यूक्रेन युद्ध कमोडिटी की कीमतों में उछाल का एक कारण रहा है।''
भारत की कपास अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हुए, तुलसीधरन ने कहा:
“इसमें कोई संदेह
नहीं है, भारत COVID-19 अशांति के बाद
सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। आर्थिक पहिए
को आगे बढ़ाने की साहसिक पहल है। इस सीज़न में कपास की अर्थव्यवस्था को वैश्विक
बाजार में तैयार माल जैसे यार्न, परिधान, परिधान आदि के मामले में मांग में मंदी का सामना करना पड़ा, जिससे एक अवधि
में एक या दूसरे, मूल्य वर्धित
उत्पादों की निर्यात मांग कम हो गई। केंद्र सरकार कपास पर 11 प्रतिशत आयात
शुल्क पूरी तरह से वापस नहीं ले सकी, हालांकि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका आदि से आयात के लिए कुछ छूट
की अनुमति दी गई थी।
“यूरोप ऑस्ट्रेलिया
आदि जैसे अधिक से अधिक देशों के साथ एफटीए वार्ता जारी रखी जा रही है, हम शुल्क मुक्त
आयात पर आंशिक रूप से  सफल हो सकते हैं।
सरकार ने कपास आपूर्ति श्रृंखला के दौरान व्यावहारिक समस्याओं पर हितधारकों की
मांग और एमएसएमई और मिल क्षेत्रों के विरोध को देखते हुए क्यूसी आदेश के
कार्यान्वयन को 28 अगस्त, 2024 तक एक साल के
लिए स्थगित करने का फैसला किया है, क्योंकि नया सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है। आगामी सीजन के लिए
अब तक कपास की बुआई 12.7 मिलियन हेक्टेयर
को पार कर गई है और वार्षिक औसत उपज के साथ, हम 2023-24 सीजन के लिए 170 किलोग्राम की 330 से 340 लाख गांठ के साथ
समाप्त हो सकते हैं।
“मौजूदा सीज़न में, अब तक आवक लगभग 335 लाख गांठ है और
अब असामान्य रूप से औसत दैनिक आवक लगभग 15K से 20K
गांठ है। इसमें
कर्नाटक, उत्तर, मध्य बेल्ट से
शुरुआती बोए गए क्षेत्र से नई फसल की आवक शामिल है। किसान अपने पास रखे कपास को
छोड़ना शुरू कर सकते हैं,
क्योंकि त्योहारी
सीजन शुरू हो गया है, उन्हें नए सीजन
की कपास की फसल के लिए इनपुट खरीदने की जरूरत है। केंद्र सरकार. नियमित अभ्यास के
रूप में आगामी सीज़न के लिए कपास के एमएसपी में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सत्तारूढ़ कपास की
कीमतें एमएसपी से ऊपर हैं। कैरी ओवर स्टॉक के संबंध में, हमारी धारणा यह
है कि हम कुल मिलाकर 50 से 55 लाख गांठ के साथ
समाप्त हो सकते हैं।''
Indian Cotton Federation reelects J Thulasidharan as president
Mumbai:2023/10/12:
The Indian Cotton Federation (ICF) has reelected J Thulasidharan as its
president for the 2023-24 term. The decision was taken during the 44th Annual
General Meeting held recently. J Thulasidharan, serves as the managing director
of The Rajaratna Mills Ltd.
The meeting
also saw the election of other key office bearers. P Nataraj, managing director
of K.P.R. Mill Limited, and Aditya Krishna Pathy, deputy managing director of
The Lakshmi Mills Co Ltd, were elected as vice presidents. Nishanth Asher of
Ravji Shamji Asher was named the secretary, and Chetankumar Joshi of Shree
Enterprises will serve as the joint secretary.
Speaking
about the global economy at the AGM, president Thulasidharan said, “Global
economy growth is on a set back from 2.7 per cent in 2022 to 3 per cent in
2023-2024. Synchronising headline inflation to fall from 8.7 per cent to 6.7
per cent in 2023 and 5.2 per cent in 2024 as per recent survey. Financial
turbulences followed by recessionary trend has affected many countries in
Europe, USA, Asian countries etc as post COVID after effect, though globally
these could control effectively, India in particular. Market watchers are
optimistic, things could revive in the beginning of 2024. Russia Ukraine war
has been, a cause for commodity price surge.”
Talking
about the India cotton economy, Thulasidharan stated: “No doubt, India stood
out, as best performing economy with post COVID-19 turbulences. A bold
initiative to keep the economic wheel moving forward. Cotton economy in this season
met with the demand recession in terms of finished goods like yarn, apparel,
garments etc. In the global market, which lead to less export demand for one or
another, value added products in a period. Central government could not
withdraw the 11 per cent import duty on cotton altogether, though few
moderations was permitted for imports from Australia and Africa etc.
“FTA
negotiation is being continued with more and more countries like Europe etc.
Australia, we could succeed partly on duty free imports. The government has
decided to postpone the implementation of QC order for one year till August 28,
2024, in view of stakeholders’ demand and protest from MSME’s and mill sectors
on practical problems during cotton supply chain, as the new season is yet to
begin. So far cotton sowing for the ensuing season has crossed 12.7 million ha
and with the yearly average yield, we may end with 330 to 340 lakh bales of 170
kgs for 2023-24 season.
“Current
season, so far arrivals are around 335 lakh bales and now unusually the average
daily arrivals are around 15K to 20K bales. This includes new crop arrivals
from early sown area from Karnataka, North, Central belts. Farmers may start
releasing cotton kept with them, since festival season began, they need to buy
inputs for new season cotton crop. Central govt. has increased the cotton MSP
by 10 per cent for ensuing season as a regular exercise. The ruling cotton
prices are above MSP. Regarding carry over stock, our assumption is that we may
end with 50 to 55 lakh bales altogether.”


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