Indian industry calls for financial relief, duty removal on ELS cotton।। भारतीय उद्योग ने वित्तीय राहत, ईएलएस कपास पर शुल्क हटाने की मांग की

 

 

 

मुंबई: 05 अक्टूबर 2023: भारतीय कपड़ा उद्योग ने सरकार से वित्तीय सहायता और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास पर आयात शुल्क हटाने की मांग की है। इन मांगों पर जोर देने के लिए दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। सिमा के अध्यक्ष एस के सुंदररमन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर वित्त मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक का विवरण दिया।

 

 

यूक्रेन-रूस युद्ध से बिगड़े चुनौतीपूर्ण वैश्विक बाजार परिदृश्य के बीच, SIMA के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की।

 

सौंपे गए ज्ञापन में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के अल्पकालिक ऋणों को तीन साल की पुनर्भुगतान अवधि से छह साल की अवधि के ऋण तक बढ़ाने की मांग की गई है। इसका उद्देश्य कपड़ा इकाइयों पर वित्तीय दबाव को कम करना है।

 

सुंदररमन ने कपास आधारित भारतीय कपड़ा और कपड़ा उद्योग के सामने आने वाली कई चुनौतियों का हवाला दिया, जिसमें वैश्विक और घरेलू मांग में भारी गिरावट भी शामिल है।

 

उन्होंने बताया कि लंबे समय तक चले यूक्रेन-रूस युद्ध और यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक मंदी इस संकट में प्रमुख योगदानकर्ता थे।

 

सिमा ने कहा कि कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क के साथ-साथ मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के हानिकारक प्रभावों ने स्वदेशी कपास व्यापारियों और एमएमएफ उत्पादकों को आयात समता मूल्य निर्धारण अपनाने के लिए प्रेरित किया है, जिससे उद्योग वैश्विक स्तर पर अप्रतिस्पर्धी हो गया है।  अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक कपड़ा और कपड़ों का औसत मासिक निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 19 प्रतिशत कम हो गया। सूती कपड़ा निर्यात में 24 प्रतिशत की गिरावट आई।  सूती धागे के निर्यात में 46 प्रतिशत की गिरावट आई।

 

विशेष रूप से प्रभावित पूंजी-सघन कताई क्षेत्र है, जिसे कई महीनों के लिए अपने उत्पादन में 30-40 प्रतिशत की कमी करनी पड़ी है, जिससे अधिकांश कताई मिलों, विशेष रूप से एसएमई के लिए अभूतपूर्व वित्तीय कठिनाइयां पैदा हो गई हैं।

 

वर्तमान संकट में, ECLGS 1.0 के तहत पुनर्भुगतान दायित्वों ने पहले से ही उनके वित्त पर दबाव डाला है। अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले ECLGS 2.0 के तहत आगामी पुनर्भुगतान से इनमें से कई मिलों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बनने की ओर धकेलने की उम्मीद है। प्रेस रिलीज जोड़ा बताता है।

 

सिमा प्रमुख ने कहा कि कपास पर लगाए गए 11 प्रतिशत आयात शुल्क ने भारतीय कपास को 10-15 प्रतिशत तक महंगा कर दिया है। घरेलू बाजार आयात मूल्य समानता पर विचार करता है। देश में 20 लाख गांठ की आवश्यकता के मुकाबले केवल पांच लाख गांठ ईएलएस कपास का उत्पादन होता है। इसलिए सरकार को ईएलएस कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देनी चाहिए। एक अलग एचएसएन कोड पेश करने के बाद, ईएलएस कपास को आयात के लिए विशेष रूप से पहचाना जा सकता है।

 

Indian industry calls for financial relief, duty removal on ELS cotton

 

Mumbai: 05 Oct 2023: The Indian textile industry has called on the government for financial assistance and the removal of import duties on Extra Long Staple (ELS) cotton. Representatives of the Southern India Mills' Association (SIMA) met with Finance Minister Nirmala Sitharaman to press for these demands. S K Sundararaman, chairman of SIMA, issued a press release detailing the delegation's meeting with the finance minister.

 

 

Amid a challenging global market landscape exacerbated by the Ukraine-Russia war, representatives of SIMA met with Finance Minister.

 

The memorandum submitted seeks the extension of Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) short-term loans from a three-year repayment period to a six-year term loan. This is to alleviate the financial strain on the textile units.

 

Sundararaman cited multiple challenges facing the cotton-based Indian textile and clothing industry, including a steep drop in global and domestic demand.

 

He pointed out that the prolonged Ukraine-Russia war and economic downturns in Europe and the United States were key contributors to the crisis.

 

SIMA stated that the 11 per cent import duty on cotton, coupled with the detrimental effects of quality control orders on man-made fibres (MMF), has led indigenous cotton traders and MMF producers to adopt import parity pricing, thereby making the industry uncompetitive globally. The average monthly exports of textiles and clothing from April 2022 to August 2023 decreased by 19 per cent compared to fiscal 2021-22. Cotton textile exports declined by 24 per cent, and cotton yarn exports fell by 46 per cent.

 

Particularly affected is the capital-intensive spinning sector, which has had to reduce its production by 30-40 per cent for several months, causing unprecedented financial difficulties for the majority of spinning mills, especially SMEs. In the current crisis, the repayment obligations under the ECLGS 1.0 have already strained their finances, and upcoming repayments under ECLGS 2.0, starting from October 2023, are expected to push many of these mills into becoming non-performing assets (NPAs), the press release added.

 

SIMA Chief stated that 11 per cent import duty levied on cotton has made Indian cotton expensive by 10-15 per cent as domestic market considers import price parity. He said that the country produces only five lakh bales of ELS cotton as against the requirement of 20 lakh bales. Therefore, the government should allow duty free import of ELS cotton. After introducing a separate HSN code, ELS cotton can be specifically identified for imports.