Southern spinning sector seeks urgent relief measures to sustain workers ।। दक्षिणी कताई क्षेत्र श्रमिकों को बनाए रखने के लिए तत्काल राहत उपाय चाहता है

 

मुंबई: 2023/12/07: पिछले 18 महीनों में दक्षिणी राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लंबी मंदी देखी गई है, जो देश की कताई क्षमता का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा हैं। यह मंदी कई बाहरी कारकों के कारण आई है, विशेष रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और कमजोर घरेलू मांग के कारण। कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क के साथ-साथ मानव निर्मित फाइबर और फिलामेंट यार्न की उच्च लागत से समस्या और भी बदतर हो गई, जिससे यार्न, कपड़े, कपड़े और मेकअप के निर्यात में काफी कमी आई। अप्रैल से सितंबर 2023 तक, वित्त वर्ष 21-22 में निर्यात किए गए 1304 मिलियन किलोग्राम की तुलना में देश के सूती धागे के निर्यात में 56 प्रतिशत की गिरावट आई।

 

जब महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना की जाती है जो अपनी नई राज्य कपड़ा नीतियों के तहत पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, तो बिजली की लागत में तेज वृद्धि ने घरेलू बाजार और वैश्विक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों को काफी प्रभावित किया है।

 

कपास और धागे की महत्वपूर्ण कीमत में उतार-चढ़ाव, साथ ही उपरोक्त राज्यों में निर्मित अतिरिक्त क्षमता और निर्यात में गिरावट के परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता का अधिशेष हो गया है, जो दक्षिणी राज्यों की वर्तमान उत्पादन क्षमताओं को प्रभावित कर रहा है।

 

उच्च गुणवत्ता के घरेलू विनिर्माण का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के मुख्य कार्यक्रम मूल्य श्रृंखला में असामान्य रूप से उच्च आयात वृद्धि से कमजोर हो रहे हैं, खासकर चीन, बांग्लादेश, वियतनाम और श्रीलंका से कपड़े, परिधान और बने-अप के संबंध में। कपास फाइबर के लिए आयात में 40 प्रतिशत, विस्कोस फाइबर के लिए 149 प्रतिशत, सूती धागे के लिए 442 प्रतिशत, पॉलिएस्टर यार्न के लिए 46 प्रतिशत, विस्कोस यार्न के लिए 204 प्रतिशत, पॉलिएस्टर कपड़े के लिए 46 प्रतिशत, 44 प्रतिशत की, परिधानों के लिए, और मेकअप के लिए 27 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

 

सिमा के अध्यक्ष एसके सुंदररमन ने कहा कि संघों ने संयुक्त रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्रियों से एक बड़ी राहत के उपाय क रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए हाल के वर्षों में लाई गई बिजली दरों में बढ़ोतरी को वापस लेने की अपील की है।

 

सिमा अध्यक्ष के अनुसार, कताई मिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों के प्रत्येक पदाधिकारी ने उपरोक्त राहत उपायों की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में सरकार के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सप्ताह के उत्पादन को रोकने का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सिफारिश की है कि भारत में कताई उद्योग संकटग्रस्त बिक्री को रोकने और घाटे को कम करने के लिए उत्पादन को एक शिफ्ट या 35 प्रतिशत तक कम कर दे।

 

द साउदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (SIMA), तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन (TASMA), साउथ इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन (SISPA), इंडियन स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन (ISMA), रीसायकल टेक्सटाइल फेडरेशन (RTF), राजपलायम स्पिनर्स फोरम (RSF) के पदाधिकारी ), आंध्र प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (APTMA) और तेलंगाना स्पिनिंग एंड टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (TSTMA) ने बैठक में भाग लिया।

 

Southern spinning sector seeks urgent relief measures to sustain workers

 

Mumbai: 2023/12/07: The last 18 months have seen a protracted recession in the Southern States, especially in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Telangana, which together account for about 55 per cent of the nation’s spinning capacity. This recession has been brought on by a number of external factors, most notably the slowdown in the global economy and weak domestic demand. The issue was made worse by the 11 per cent import duty on cotton as well as the high cost of man-made fibre and filament yarns, which significantly decreased exports of yarns, fabrics, clothing, and makeup. From April to September 2023, the country’s exports of cotton yarn fell by 56 per cent as compared to the 1304 million kg exported in FY ’21–22.

 

When compared to states like Maharashtra, Gujarat, and Madhya Pradesh that offer substantial incentives under their new State textile policies, the sharp increase in power costs significantly affected both the domestic market and the competitiveness in the global arena.

 

The significant price fluctuation of cotton and yarn, along with the additional capacity built in the aforementioned States and the decline in exports, have resulted in a surplus of production capacity, which is impacting the Southern States’ current production capacities.

 

The Central Government’s core programmes to support domestic manufacturing of high quality are being undermined by the abnormally high import surge across the value chain, particularly with regard to fabrics, garments, and made-ups from China, Bangladesh, Vietnam, and Sri Lanka.  Imports have increased by 40 per cent for cotton fibre, 149 per cent for viscose fibre, 442 per cent for cotton yarn, 46 per cent for polyester yarn, 204 per cent for viscose yarn, 46 per cent for polyester fabrics, 44 per cent for garments, and 27 per cent for made-ups.

 

S K Sundararaman, SIMA Chairman, stated that the associations have jointly appealed to the Hon’ble Chief Ministers of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana to roll back the power tariff hike brought in the recent years for a period of one year as a major relief measure from the State Government.

 

According to the SIMA Chairman, every office bearer in the associations representing spinning mills has suggested a one-week production stoppage to raise awareness among the Government about the critical need for the aforementioned relief measures. Additionally, they have recommended that the spinning industry in India reduce output by one shift or by 35 per cent in order to prevent distressed sales and minimise losses.

 

The Office Bearers from The Southern India Mills Association (SIMA), Tamil Nadu Spinning Mills Association (TASMA), South India Spinners Association (SISPA), Indian Spinning Mills Association (ISMA), Recycle Textile Federation (RTF), Rajapalayam Spinners Forum (RSF), Andhra Pradesh Textile Mills Association (APTMA) and Telangana Spinning & Textile Mills Association (TSTMA) participated in the meeting.