Expeditious implementation of scheme to develop PM MITRA will help in attracting large investments, FDI in textiles: experts।। पीएम मित्रा विकसित करने की योजना के शीघ्र कार्यान्वयन से कपड़ा क्षेत्र में बड़े निवेश, एफडीआई को आकर्षित करने में मदद मिलेगी: विशेषज्ञ।

 

 

नई दिल्ली: उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि सात पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना के शीघ्र कार्यान्वयन से इस क्षेत्र में एफडीआई सहित बड़े निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी, साथ ही भारी रोजगार पैदा होगा।

 

देश में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक, 'भारत टेक्स 2024' का उद्घाटन करने के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण कपड़ा क्षेत्र के लिए विभिन्न राज्यों में सात पीएम मित्र पार्क बनाने की सरकार की व्यापक योजनाओं पर प्रकाश डाला और अवसरों का सृजन पर जोर दिया।

पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बनाए जा रहे हैं। इन पार्कों के माध्यम से लगभग 70,000 करोड़ रुपये के निवेश और 20 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। भारतीय कपड़ा बाजार का मूल्यांकन 12 लाख करोड़ रुपये आंका गया है।

 

केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है। प्रत्येक पार्क के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाला एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) स्थापित किया जा रहा है, जो परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

 

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर ने कहा कि पीएम मित्र पार्क उन पारंपरिक और उभरती चुनौतियों का समाधान करना चाहते हैं जिनका कपड़ा उद्योग लंबे समय से सामना कर रहा है। ये पार्क प्रधानमंत्री के 5एफ विजन - फाइबर, फैब्रिक और फैशन फोकस के माध्यम से खेत से विदेशी तक - से प्रेरणा लेते हुए संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एक छत के नीचे एक साथ लाएंगे।

 

पीएम मित्र पार्क सभी उपयोगिताओं, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, पानी की उपलब्धता, अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली और भूमि, भवन, बिजली, सीईटीपी और अन्य सामान्य के लिए सभी नियामक अनुमोदनों के लिए एक प्रभावी एकल खिड़की मंजूरी के प्रावधान की सुविधा प्रदान करके एक ही स्थान पर सुविधाएं, और सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा। ठाकुर ने कहा।

 

"इन पार्कों के तहत कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई, छपाई और परिधान से लेकर संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला के एकीकरण से रसद लागत में काफी कमी आएगी। यह पार्क न केवल एफडीआई सहित निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि इस सेक्टर में  रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा करेगा। “उन्होंने कहा।

 

कपड़ा मंत्रालय एसपीवी को प्रति पार्क 500 करोड़ रुपये तक की विकास पूंजी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

 

भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा कि पीएम मित्र योजना क्षमता निर्माण और नए निवेश आकर्षित करने के लिए अग्रणी पहलों में से एक रही है। योजना जनादेश प्रत्येक पीएम मित्रा पार्क के उद्देश्य से मूल्य श्रृंखला उपस्थिति और हब और स्पोक मॉडल के साथ क्लस्टर-आधारित उत्पादन के लिए उद्योग की आवश्यकताओं को सही ढंग से पकड़ता है।

 

उन्होंने कहा, यह न केवल उत्पादन दक्षता और लॉजिस्टिक दक्षता को पूरा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, बल्कि एक टिकाऊ मॉडल के रूप में भी है क्योंकि यह कार्बन पदचिह्न को काफी कम कर देता है जो कपड़ा उद्योग में फ़ाइबर से परिधान तक वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों की बिखरी हुई प्रकृति के कारण है -.

 

"हालांकि, उद्योग इस योजना के तेजी से कार्यान्वयन की उम्मीद कर रहा है क्योंकि उद्योग के पास वर्तमान में 2030 तक कपड़ा आधार को दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई महत्वपूर्ण निवेश प्रोत्साहन योजना नहीं है।" मेहरा ने कहा.

 

रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा था कि पीएलआई योजना और पीएम मित्रा पार्क और चीन प्लस वन रणनीति के तहत कपड़ा मूल्य श्रृंखला में निवेश प्रमुख विकास चालक होने की उम्मीद है।

 

आईसीआरए ने परिधान और कपड़ों पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि पीएम मित्र पार्क एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने और क्षेत्र में क्षमता वृद्धि को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करेगा।

 

त्वरित कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम मित्रा पार्क में इकाइयों को प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये तक प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) भी प्रदान की जाएगी।

 

मास्टर डेवलपर और निवेशक इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिए अन्य भारत सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण की भी सुविधा दी जाएगी।

 

परियोजना के तहत, जहां पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, राज्य सरकारें अपेक्षा की जाती है कि वह एक प्रभावी एकल खिड़की मंजूरी के साथ-साथ एक अनुकूल और स्थिर औद्योगिक/कपड़ा नीति और कम से कम 1,000 एकड़ के सन्निहित और बाधा-मुक्त भूमि प्रदान करेगी। वह सभी उपयोगिताओं, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, पानी की उपलब्धता और अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली के प्रावधान को भी सुविधाजनक बनाएगी।

Expeditious implementation of scheme to develop PM MITRA will help in attracting large investments, FDI in textiles: experts.

 

New Delhi: Expeditious implementation of the ambitious scheme to develop seven PM Mega Integrated Textile Regions and Apparel (PM MITRA) parks will help in attracting large investments, including FDI, in the sector besides generating huge employment, said industry experts.

 

 

After inaugurating 'Bharat Tex 2024', one of the largest-ever global textile events to be organised in the country, Prime Minister Narendra Modi threw light on the government's expansive plans to create seven PM MITRA parks in various states and underlined the emphasis on the creation of opportunities for the entire textile sector.

 

 

The parks are coming up in Tamil Nadu, Telangana, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Maharashtra. Nearly Rs 70,000 crore investment and 20 lakh employment generation is envisaged through these parks.

 

The valuation of the Indian textiles market is estimated at Rs 12 lakh crore. 

 

The Union Ministry of Textiles is overseeing the execution of these projects. A special purpose vehicle (SPV) owned by the Centre and state governments is being set up for each park, which will oversee the implementation of the project. 

 

Mithileshwar Thakur, Secretary General, Apparel Export Promotion Council (AEPC), said the PM MITRA parks seek to address the traditional as well as emerging challenges that the textiles industry has been facing for a long time. These parks will bring together the entire textile value chain under one roof deriving inspiration from the PM's 5F vision -- farm to foreign via fiber, fabric, and fashion focus.

 

PM MITRA parks will create an enabling ecosystem by facilitating the provision of all utilities, reliable power supply, water availability, wastewater disposal system, and an effective single window clearance for all the regulatory approvals for land, building, electricity, CETP, and other common facilities at a single place, Thakur said. 

 

"Integration of entire textiles value chain right from spinning, weaving, processing, dyeing, printing and garmenting under these parks will lead to substantial reduction of logistics cost. This park will not only attract investments, including FDI, but also create huge employment opportunities in the sector," he said.

 

The textiles ministry will provide financial support in the form of the development capital support up to Rs 500 crore per park to the SPV.

 

Chairman of Confederation of Indian Textile Industry (CITI) Rakesh Mehra opined that the PM MITRA scheme has been one of the pioneering initiatives for capacity building and attracting new investments. The scheme mandate rightly captures the industry's requirements for cluster-based production with value chain presence and hub and spoke models aimed at each PM MITRA park.

 

This, he said, is a very important aspect not just for meeting production efficiency and logistic efficiency, but also as a sustainable model as it significantly reduces the carbon footprint which the textile industry presently has because of the dispersed nature of the various segments -- from fiber to garment.

 

"However, the industry looks forward to a faster implementation of the scheme as the industry presently does not have any important investment promotion scheme to address the need of capacity building for meeting the target of doubling the textile base to USD 350 billion by 2030," Mehra said.

 

Rating agency ICRA in a recent report had said that investments in the textile value chain under PLI scheme and PM MITRA park and China Plus One strategy are expected to be the key growth drivers.

 

PM MITRA parks will offer an opportunity to create an integrated textiles value chain and encourage capacity additions in the segment, ICRA said in its report on apparel and fabrics. 

 

A Competitive Incentive Support (CIS) up to Rs 300 crore per park to the units in PM MITRA park shall also be provided to incentivise speedy implementation.

 

Convergence with other GOI schemes shall also be facilitated to ensure additional incentives to the Master Developer and investor units.

 

Under the project, state governments where the parks are being established are supposed to provide contiguous and encumbrance-free land parcels of at least 1,000 acres and will also facilitate the provision of all utilities, reliable power supply, and water availability and waste water disposal system, an effective single window clearance as well as a conducive and stable industrial/textile policy.