Indian export industry leaders demand exemption from Section 43B(h) ।। भारतीय निर्यात उद्योग के नेताओं ने धारा 43बी(एच) से छूट की मांग की

 

नई दिल्ली: 2024/04/01: भारतीय निर्यातक आयकर अधिनियम की नई धारा 43बी(एच) को लेकर चिंतित हैं, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समय पर भुगतान अनिवार्य करता है। वे चिंतित हैं कि इस अनुभाग के कारण समान अवसर के अभाव में वे वैश्विक बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए अवसर खो देंगे।

 

भारत की निर्यात संवर्धन परिषदों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर निर्यातकों को इस शासनादेश से छूट देने की मांग की है, क्योंकि इससे उनके लिए बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है।

 

प्रमुख निर्यात संवर्धन परिषदों ने पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि यह प्रावधान निर्यात पर लागू नहीं होना चाहिए। निर्यात उत्पादों के निर्माण या आगे के निर्यात के लिए सूक्ष्म और लघु इकाइयों से निर्यात इकाइयों को माल की आपूर्ति को इस प्रावधान से छूट दी जानी चाहिए।

 

निर्यात संवर्धन परिषदों ने बताया है कि निर्यात खेप के लिए औसत लीड समय लगभग 90 दिन है, जबकि घरेलू खेप के लिए यह कम समय है। विदेशी खरीदार आम तौर पर सामान प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर भुगतान करते हैं।

 

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने एक पोस्ट में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विदेशी खरीदारों से पैसा वसूलने के लिए नौ महीने की अनुमति देता है। इसके विपरीत, चीन अपने खरीदारों को लंबी क्रेडिट लाइनें प्रदान करता है। मौजूदा प्रावधान छोटी कंपनियों से भारत के निर्यात को तुरंत प्रभावित करेगा और भारतीय निर्यात कथा और लक्ष्यों को कमजोर करेगा।

 

उन्होंने कहा कि प्रावधान पर व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है. सरकार को निर्यातकों को छूट देनी चाहिए और छोटी कंपनियों पर आवेदन पर पुनर्विचार करना चाहिए। धारा 43बी(एच) 'मध्यम उद्यमों' को बाहर करती है - जिनका संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और टर्नओवर 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। यह निवेश और टर्नओवर सीमा के आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों को परिभाषित करता है।

 

श्रीवास्तव ने कहा कि जाहिर तौर पर इसमें कुछ भी गलत नहीं है। धारा 43बी(एच) जीएसटी कानून में समान उपायों के साथ-साथ एमएसएमई की वित्तीय स्थिरता और परिचालन सफलता का समर्थन करने के लिए सरकार की ओर से एक प्रयास है। फिर भी, इस नियम से कंपनियों के लिए अनुपालन प्रयास और वित्तीय तनाव बढ़ने की उम्मीद है।

 

उन्होंने कहा कि सरकार को इस कानून को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं करना चाहिए, यानी 1 अप्रैल, 2023 के बाद के चालान या बकाया के लिए। इसे 1 अप्रैल, 2024 के बाद के चालान या बकाया पर लागू होना चाहिए।

Indian export industry leaders demand exemption from Section 43B(h)

 

Indian exporters are concerned about the new Section 43B(h) of the Income Tax Act, which mandates timely payments to micro and small enterprises. They are worried they will lose opportunities to their competitors in the global market in the absence of a level playing field because of this section.

 

India's export promotion councils have written a letter to Prime Minister Narendra Modi, demanding an exemption for exporters from this mandate, as it might create significant trouble for them.

 

Major export promotion councils have stated in a letter to the PM that the provision should not apply to exports. The supplies of goods from micro and small units to exporting units, either for manufacturing export products or for further exports, should be exempted from this provision.

 

The export promotion councils have pointed out that the average lead time for an export consignment is about 90 days, compared to a shorter time for domestic consignments. Foreign buyers generally make payments within 30 days after receiving the goods.

 

New Delhi: 2024/04/01: Ajay Srivastava, founder of the Global Trade Research Initiative (GTRI), said in a post that the Reserve Bank of India (RBI) allows nine months for realising money from foreign buyers. In contrast, China provides long credit lines to its buyers. The current provision will immediately impact India's exports from small firms and weaken the Indian export narrative and targets.

 

He stated that there is a need for wider consultation on the provision. The government should exempt exporters and reconsider application on small firms. Section 43B(h) excludes 'medium enterprises'—those with investments in plant and machinery or equipment not exceeding Rs 50 crore and a turnover not exceeding Rs 250 crore. It defines micro and small enterprises based on investment and turnover limits.

 

Srivastava mentioned that there is nothing apparently wrong with it. Section 43B(h) is an effort on part of the government to support MSMEs' financial stability and operational success, alongside similar measures in GST law. Yet, the rule is expected to increase compliance efforts and financial strain for companies.

 

He added that the government should not enforce this law retrospectively, i.e., for invoices or dues after April 1, 2023. It should apply to invoices or dues after April 1, 2024.