India eases export obligation under EPCG, textiles to get relief।।भारत ने ईपीसीजी के तहत निर्यात दायित्व में ढील दी, वस्त्र उद्योग को राहत मिलेगी

नई दिल्ली: 2025/01/26: भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना के तहत उन क्षेत्रों के लिए औसत निर्यात दायित्व (ईओ) में ढील दी है और राहत प्रदान की है, जहां उस क्षेत्र/उत्पाद समूह में कुल निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। विदेश व्यापार महानिदेशक ने 21 जनवरी, 2025 को परिपत्र जारी किया।

 

वस्त्र-परिधान क्षेत्र में, अध्याय 60, 61 और 62 के तहत कई उत्पादों में पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।

 

ईपीसीजी योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जो निर्यातकों को कम सीमा शुल्क दर पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने की अनुमति देता है। इस योजना का लक्ष्य उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं का आयात आसान बनाकर भारत के विनिर्माण उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करना है।

इस योजना के तहत, निर्यातकों को अगले वर्षों में निर्यात दायित्वों को पूरा करना होता है। परिपत्र के अनुसार, सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को वर्ष 2023-24 के लिए ईपीसीजी प्राधिकरणों के लिए वार्षिक औसत निर्यात दायित्वों को फिर से निर्धारित करना होगा। परिपत्र डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों और सीमा शुल्क अधिकारियों को भेजा गया है।

 

क्षेत्रीय कार्यालय दायित्व में कमी के अनुरोधों पर विचार करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि ईओ पूर्ति में कमी के मामले में, मांग नोटिस जारी करने से पहले पहले जारी किए गए नीति परिपत्रों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

 

कुछ अध्यायों के तहत कपड़ा फाइबर, कपड़े और परिधानों में वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में 93 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई थी। इसलिए, कपड़ा निर्यातकों को भी इस फैसले से राहत मिलेगी।

 

India eases export obligation under EPCG, textiles to get relief

New Delhi: 2025/01/26: The Government of India has relaxed and provided relief in the average export obligation (EO) under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) scheme for those sectors where total exports in that sector/product group has declined by more than 5 per cent in compared to the previous year. Director General of Foreign Trade issued the circular on January 21, 2025.

In the textile-apparel sector, several products under chapters 60, 61 and 62 have recorded decline of more than 5 per cent in 2023-24 over the previous year.

 

EPCG scheme is a programme that allows exporters to import capital goods at a reduced customs duty rate. The scheme’s goal is to help India’s manufacturing industry become more competitive by making it easier to import capital goods for production. Under the scheme, exporters have export obligations to meet out in the following years.

 

According to the circular, all regional authorities have to re-fix annual average export obligations for EPCG authorisations for the year 2023-24 accordingly. The circular has been sent to DGFT’s regional offices and customs authorities

 

Regional offices, while considering requests of reduction in the obligation, will ensure that in case of shortfall in EO fulfilment, policy circulars issued earlier should also be considered before issuance of demand notice.

 

Textile fibre, fabric and garments under the certain chapters had witnessed fall up to 93 per cent in fiscal 2023-24 over the fiscal 2022-23. Therefore, textile exporters will also get relief by the decision.