Senior journalist Pradeep Singh's reaction on Budget 2025-26 !! बजट 2025-26 पर वरिष्‍ठ पत्रकार प्रदीप सिंह की प्रतिक्रिया

   

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज पेश हो गया। बजट कैसा है, इसके बारे में विशेषज्ञों की राय आ रही है। जो ओवरऑल दिखाई देता है, उसमें दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट दिखाई देती हैं।

 

बड़ा परिवर्तन लाने वाला बजट

मेरा मानना है कि यह नेत्रहीन का हाथी है।  जो जहां से देख रहा है, उसको वह हिस्सा नजर आ रहा है। लेकिन जो नेत्रहीन नहीं है, आंखों वाले हैं, जो इसको संपूर्णता में देखेंगे, उनको समझ में आएगा कि यह कितना बड़ा परिवर्तन लाने वाला बजट है। यह 2047 का जो लक्ष्य है, प्रधानमंत्री का,  कि आजादी के जब हम 100 साल पूरे करेंगे, उस समय हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, विकसित देश बन जाएंगे, उसकी आधारशिला रखने वाला बजट है।

 

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की आधारशिला

ऐसा नहीं कि कल हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं । या इस बजट की वजह से बन जाएंगे। मगर उसकी आधार शिला रखी गई है।  समस्याएं क्या थी? अर्थव्यवस्था के सामने, देश के सामने सामने, चैलेंज, चुनौतियां क्या थी?  उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए पहली चुनौती को यह बजट पार कर रहा है।

 

जो बात हो रही थी, पहले मुर्गी कि पहले अंडा। कहां से इन्वेस्टमेंट आएगा? कहा जा रहा था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तब आएगा, जब कंजंपशन आएगा। कुछ लोगों का कहना था कि इन्वेस्टमेंट आए तो फिर उसके बाद डिमांड के बारे में बात हो। तो यह बहस लंबे समय से चल रही थी।

सभी विषयों को एड्रेस करने की कोशिश

लेकिन यह सच्चाई है कि जो स्लो डाउन आया इकॉनमी में, उसका एक बड़ा कारण था कि कंजंपशन क्यों कम होता है। अगर सामान्य भाषा में कहे कि लोगों के हाथ में पैसा जब कम होता है, तो खर्च कम करते हैं। तो केवल खर्च कम नहीं होता।  फिर सेविंग्स अर्थात  बचत कम होती है। फिर निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो एक कंजंपशन इतने सारे सेक्‍टर को प्रभावित कर रहा है। और इन सबका जो मिलाजुला असर होता है, वह देश की विकास की दर पर होता है।

 

तो इन सभी विषयों को जिस तरह से एड्रेस करने की इस बजट में कोशिश की गई है,  मुझे याद नहीं आ रहा है, कि किसी एक बजट के जरिए इतनी समस्याओं को एक साथ एड्रेस करने की कोशिश हुई हो।

 

कंजम्‍पशन

शुरुआत करते हैं कंजम्‍पशन से। मिडिल क्लास के बारे में कहा जाता है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीवाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करें, महंगाई बढ़ा दें, टैक्स बढ़ा दें, कोई भी फैसला लें, कड़े से कड़ा फैसला लें, उनकी सुविधाएं कम कर दें, फिरभी मिडिल क्लास नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ने वाला।

 

मिडिल क्लास की प्यास बुझा दी

प्रधानमंत्री से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास को बड़ी उम्मीद थी । ऐसा नहीं कि 10 साल में कुछ नहीं मिला मिडिल क्लास को। लेकिन जैसी अपेक्षा थी, वैसा नहीं मिल रहा था। हर बार जैसे प्यास अधूरी रह जाती थी। इस बार उन्होंने मिडिल क्लास की प्यास बुझा दी है। सीधे इनकम टैक्स एगजम्‍पशन की लिमिट 12 लाख कर दी।

 

मुझे याद है अच्छी तरह से। अभी 10 साल पहले, मोदी के आने से पहले तक, आने के बाद भी, जो सबसे बड़ी डिमांड होती थी मिडिल क्लास की ओर से,  वह होती थी कि एग्‍जंपशन की लिमिट, मतलब टैक्स फ्री इनकम, 5 लाख हो जाए। अगर 5 लाख हो जाए तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है।  और जो नौकरी पेशा है, उनके लिए 12 लाख 75 हज़ार। यानी पौने 13 लाख। 75000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो नौकरी पेशा लोग हैं।

किसी जेब से कुछ निकाल कर नहीं दिया गया

जो बात हो रही थी, कि लोगों के हाथ में पैसा आए, तब तो कंजंपशन  करें। तब तो निवेश करें। तो लोगों के हाथ में पैसा देने का काम हुआ है। लेकिन याद रखिए। जब भी लोगों के हाथ में पैसा देने की कोशिश सरकारें करती हैं, तो वह किसी दूसरी जेब से निकाल कर देती हैं।

 

मुझे जहां तक याद है, जितना याद आ रहा है,  मेरी याददाश्त अगर ठीक है, तो यह पहला बजट है, जिसमें किसी जेब से कुछ निकाल कर नहीं दिया गया है। सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश हुई है। कम ज्यादा आप कह सकते हैं।

कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने कम नहीं किया

जब बजट शुरू में पढ़ा वित्त मंत्री ने, तो एक निराशा का पॉइंट बहुत से लोगों के मन में आया कि कैपेक्स यानी पूंजीगत निवेश जो सरकार का है, वो ज्यादा बढ़ाया नहीं गया। ज्यादा बढ़ा नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वो निवेश कम होगा। निवेश कम होगा तो ग्रोथ घटेगी। इस तरह की तमाम बातें कही गई। लेकिन अब जो डिटेल आ रहे हैं, उनसे पता चल रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने कम नहीं किया है। पिछले वित्त वर्ष में जितना रखा था, उससे थोड़ा सा ज्यादा है।

 

जितना रखा था पिछली बार, सरकार उतना खर्च नहीं कर पाई, लोकसभा चुनाव के कारण। खर्च में कमी आई। इस बार उस लक्ष्य को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो कैपिटल एक्स एक्सपेंडिचर जो सरकार का है, वह किसी हालत में कम नहीं हो रहा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो उद्देश्य है, जो कार्यक्रम है, जो प्रोजेक्ट है, सरकार का, वह यथावत चलता रहेगा। उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। कंजंपशन बढ़ेगा तो बचत बढ़ेगी। हाथ में पैसा होगा। तो एक इसका असर दूसरी तरह का भी होता है। वह होता है समाज पर। समाज में असंतुष्ट लोगों की संख्या अगर ज्यादा हो जाए, तो सामाजिक समरसता को खतरा पैदा हो जाता है। समाज में तनाव बढ़ने लगता है।

 

अंत्योदय: श्रमिक की सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम

इस सरकार और इस पार्टी की जो विचारधारा है वह है अंत्योदय की।  गिग वर्कर्स, जो छोटे श्रमिक है, बहुत छोटे स्तर पर काम करने वाले जो श्रमिक है, उनकी सोशल सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था। वह जिस दिन काम करें ठीक है। नहीं करें। काम करने लायक नहीं रह जाए, उनके लिए कुछ नहीं था। तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी के रूप में 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस की घोषणा की है सरकार ने।

किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना

किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, इसके जरिए ना केवल किसान क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट बढ़ाई गई है,  बल्कि सिंचाई के नए साधन पैदा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बात हुई है, और दूसरे विषयों को भी एड्रेस किया गया है। कृषि, जिस पर देश की 50 फीसदी आबादी निर्भर करती है, आज भी उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगातार कम हो रहा था। तो उस ओर भी ध्यान दिया गया है।

शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री

शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में बड़ी समस्या, लगातार पिछले कई दशकों से, जिसकी बात होती है। या आजादी के बाद से ही। वह है रोजगार। यह एक ऐसी समस्या है जब भी सर्वे होता है, चुनाव के समय या उसके अलावा, तो सबसे बड़ा मुद्दा, लोगों की नजर में होता है, बेरोजगारी का। रोजगार की साधन कहां है?  हर पार्टी और समाज के लोग भी, जो भी सत्ता में हो होता है, उससे पूछते हैं कि रोजगार कब मिलेगा? रोजगार के नए अवसर कब पैदा होंगे?  

 

शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, जो सबसे ज्यादा रोजगार देती है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया गया है। यानी इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। यानी शिप बिल्डिंग का काम ज्यादा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी दुगना

इसके अलावा एमएसएमई को जो क्रेडिट गारंटी मिलती थी, उसको दोगुना कर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस किया गया है। भारत की इकॉनॉमी हमेशा से कंजंपशन ड्रिवेन इकोनोमी रही है। सर्विस सेक्टर लगातार बढ़ रहा है। अच्छी बात है कि सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अब 50 फीसद तक पहुंच गया है। लेकिन उससे रोजगार के उतने अवसर पैदा नहीं होते, जितने मैन्युफैक्चरिंग से होते हैं।

 

जब तक मैन्‍यूफैक्चरिंग में हम नहीं बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। तब तक हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस तरह से कंप‍िटिटिव नहीं हो पाएंगे। जो चाइना प्लस वन की बात हो रही है, कि चाइना से जो इंडस्ट्री निकलेगी, वह कहां-कहां जाएगी? वह भारत में भी आए, उसके लिए हमको अपने मैन्युफैक्चरिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। इस बात को सरकार ने ध्यान में रखा है।

 

टूरिजम

इसके अलावा टूरिजम। यह इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा, रोजगार के भी बड़े अवसर पैदा करता है। तो 50 जो टूरिजम के बड़े डेस्टिनेशन है, वहां जो होटल बनेंगे, पहली बार जो होटल बनेंगे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। यानी कई तरह की छूट मिलेगी। तो कम दाम पर बनेंगे। होटल सस्ते बनेंगे। और इन्वेस्टमेंट आएगा। सबसे बड़ी चीज है कि ग्रोथ तभी होगी जब इन्वेस्टमेंट आएगा, खास तौर से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट।

 

न्यूक्लियर एनर्जी

उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को नौता दिया गया है। यह हमारी एनर्जी की जरूरत को भविष्य में सुनिश्चित करने के लिए और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट और रोजगार की दृष्टि से भी यह बहुत क्रांतिकारी कदम है। न्यूक्लियर एनर्जी भारत जैसे विकासशील देश के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था में, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।

 

सबने अलग-अलग क्षेत्रों ने पहले इस बजट को अलग-अलग तरीके से देखने की कोशिश की।

मिडिल क्लास को राहत

सबसे बड़ा परिवर्तन जिसकी ओर सबसे ज्यादा ध्यान गया है, वह है मिडिल क्लास को जो राहत मिली है। 10 साल से जिस बात का इंतजार था मिडिल क्लास को, उसके लिए वह सहूलियत दी गई है। यानी 12 लाख तक की आमदनी अगर आपकी है। यानी  लाख ₹ महीना आप कमाते हैं, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री

उसका नतीजा क्या होगा कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा। खर्च करेंगे अलग-अलग चीजों पर, कंजंपशन में। लोन ज्यादा लोग लेंगे अपने घर के लिए। किसी भी मिडिल क्लास आदमी का या किसी भी व्यक्ति का, किसी भी क्लास का हो, उसका एक सपना यह होता है। चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, उसका सपना होता है अपने घर का। घर के लिए लोन लेगा तो उसकी किश्त भरनी पड़ेंगी। किश्त भरने में उसको आसानी होगी, अगर हाथ में ज्यादा पैसा होगा। हाउसिंग इंडस्ट्री अर्थात कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बुस मिलेगा। यह रोजगार पैदा करने वाली दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ होगी तो स्टील का कंजंपशन बढेगा। सिमेंट का कंजंपशन बढेगा। उसके अलावा दूसरे कंज्यूमर गुड्स, जैसे अगर घर बन रहा है, मकान बन रहा है, तो उसमें सैनिटरी का सामान, प्लंबिंग का सामान, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इन सबका कंजंपशन बढेगा।

कंजंपशन का बजट

कुल मिलाकर यह बजट कंजंपशन, कंजंपशन, कंजंपशन का बजट है। कंजंपशन पर ज्‍यादा ध्‍यान दिया गया है, जिसको कई सालों से इगनोर किया जा रहा था। पिछले कई सालों से सरकार का सारा ध्‍यान कैपिटल एक्‍पेंडिचर पर था। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करें। कंजंपशन अपने आप बढ जाएगा। लेकिन कंजंपशन बढने की बजाय घट रहा था।

फिजिकल डिसिप्लिन

७ फरवरी को रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। उसके लिए एक बड़ा संकेत है। सरकार ने कंजंपशन को बढावा देकर कमाल कर दिया है। यह क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि कोरोना के समय भी उन्होंने फिजिकल डिसिप्लिन का साथ नहीं छोड़ा।

 

जब दुनिया भर में यह हो रहा था। सारे सेंट्रल बैंक नोट छाप रहे थे कि चिंता भूल जाओ। फिस्कल डेफिसिट कहां जाएगा ? डबल डिजिट में चला जाए, कहां चला जाए, उसकी चिंता छोड़ो। लोगों के हाथ में पैसा दो। कैश पैसा दो। यहां भी तमाम स्‍वनाम धन्य अर्थशास्त्री थे,  जो बार-बार कह रहे थे कि मोदी गलती कर रहे हैं।  बाद में पछताएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा दीजिए। आप फिस्कल डेफिसिट की चिंता इस समय भूल जाइए।

 

मोदी ने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। या मुझे लगता है, उन्होंने एक कान से भी नहीं सुना। और पूरे कोरोना के दौरान फिस्कल डिसिप्लिन को कायम रखा। आज भी कायम रखा गया है। इतनी बड़ी छूट देने के बाद भी।

 

अगले साल का, 2026 का, फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है, वह 4.4 पर है। यह आरबीआई के लिए एक संकेत है कि अब आप इंटरेस्ट रेट घटाए। इंटरेस्ट रेट घटने का मतलब होगा कंजंपशन और बढना। ग्रोथ का बढ़ना। जो क्रेडिट ग्रोथ है, वो पिछले डेढ़ दो सालों से, कम से कम या उस से थोड़ा और पहले से भी, लगातार कम हो रही थी । तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में तेजी आना। लोग मकान के लिए कर्ज लेंगे। दूसरी चीजों को खरीदने के लिए कर्ज लेंगे। और इंडस्ट्री कर्ज लेगी, इन्वेस्टमेंट के लिए, नई यूनिट्स लगाने के लिए, नई फैक्ट्री लगाने के लिए। जो स्टार्टअप्स हैं, उनको मदद मिलेगी। क्रेडिट सस्ता होगा तो क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा। यानी कर्ज लेने की गति बढ़ेगी।

क्रेडिट ऑफटेक

किसी भी अर्थ व्यवस्था की प्रगति के बारे में आपको जानना हो, तो बहुत सारे पैमाने हैं, जिन पर आप आंक सकते हैं। लेकिन एक पैमाना बहुत जरूरी है, वह है कि क्रेडिट ऑफटेक कितना है। बैंक कितना कर्ज दे रहे हैं। कितना लोग कर्ज ले रहे हैं। क्योंकि यह कर्ज एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। कर्ज लेकर इन्वेस्टमेंट ही करते हैं लोग। और या फिर कंजंपशन करते हैं। तो क्रेडिट ऑफटेक बढ़ता है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है। यानी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने की ओर बढ़ रही है।

नेत्रहीन के हाथी

कुल मिलाकर यह बजट, मैं फिर कह रहा हूं, वह नेत्रहीन के हाथी की तरह है। सबको अपने अपने जरूरत का, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, नजर आया। जब पूरी तस्वीर उभर कर आई है, पूरा हाथी सामने आया है, तो लोगों को लग रहा है कि अरे यह क्या आ गया। इसकी उम्मीद तो नहीं थी। कम से कम एक बजट में इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, एक साथ हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात देखिए। हर बजट में कुछ ना कुछ हर सरकार देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बजट में यह है कि दिया तो बहुत कुछ गया है, लिया कुछ नहीं गया।

स्टील पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई

यानी कोई नेगेटिव खबर इस बजट में नहीं है। सिवाय एक बात के जो स्टील पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है। उसका असर जो घरेलू स्टील कंपनियां हैं उन पर पड़ेगा । और इस बात की आशंका बढ़ जाएगी कि चीन डंपिंग करेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। चीन पर भी कहा जा रहा है, कि 10 फीसद टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद चीन डंपिंग करेगा। तो भारतीय स्टील कंपनियों को उसका नुकसान होगा।

 

लेकिन दूसरा फायदा भी है। स्टील सस्ता हो होगा। तो उसका सबसे बड़ा फायदा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री को होगा। कुल मिलाकर अगर आप संपूर्णता में देखें इस बजट को, तो यह बजट ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला कंजंपशन को बढ़ावा देने वाला, बचत को बढ़ावा देने वाला।  यानी सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कुछ है। मेरी नजर में में यह बजट मोदी सरकार के 10 साल के बजट में मुझे अगर वरीयता क्रम में बताना हो कि पहले नंबर पर कौन बजट आएगा तो यह बजट पहले नंबर पर आएगा। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे के साथ।

 

Senior journalist Pradeep Singh's reaction on Budget 2025-26

 

The first full budget of Prime Minister Narendra Modi's third term was presented today. Experts are giving their opinion on how the budget is. In the overall view, two or three things are very clearly visible.

 

A budget that will bring about a big change

 

I believe that this is a blind man's elephant. Whoever is looking from wherever, he is able to see that part. But those who are not blind, who have eyes, who will see it in its entirety, will understand how big a change this budget will bring. This budget is going to lay the foundation of the Prime Minister's goal of 2047, that when we complete 100 years of independence, at that time we will become the world's largest economy, we will become a developed country.

 

The foundation stone of becoming the world's largest economy

 

It is not that tomorrow we are going to become the world's largest economy. Or we will become so because of this budget. But its foundation stone has been laid. What were the problems? What were the challenges before the economy, before the country? This budget is overcoming the first challenge to move forward on that path.

 

What was being discussed was, what came first, the egg first. Where will the investment come from? It was being said that private investment will come only when consumption comes. Some people were saying that if investment comes, then we can talk about demand. So this debate was going on for a long time.

 

An attempt to address all the issues

 

But the truth is that the slowdown that came in the economy, one of the major reasons for it was the consumption being less. If we say in simple language that when people have less money in their hands, they spend less. So not only the expenditure is less. Then the savings are less. Then the investment is less. So consumption is affecting so many sectors. And the combined effect of all this is on the rate of development of the country.

 

So the way all these issues have been tried to be addressed in this budget, I don't remember any other budget trying to address so many problems at once.

 

Consumption

Let's start with consumption. It is said about the middle class that it is crazy about Prime Minister Narendra Modi. Whatever Prime Minister Narendra Modi does, increase inflation, increase taxes, take any decision, take the toughest decision, reduce their facilities, still the middle class is not going to leave Narendra Modi.

 

Quenched the thirst of the middle class

 

For the last 10 years, the middle class had great expectations from the Prime Minister. It is not that the middle class did not get anything in 10 years. But they were not getting what was expected. Every time the thirst remained unfulfilled. This time he has quenched the thirst of the middle class. He directly increased the limit of income tax exemption to 12 lakhs.

 

I remember it very well. Just 10 years ago, before Modi came to power and even after his arrival, the biggest demand from the middle class was that the exemption limit, meaning tax free income, should be increased to 5 lakhs. If it becomes 5 lakhs, it will be a revolutionary change. It will be a huge change. It has been increased to 12 lakhs. And for those who are employed, it is 12 lakh 75 thousand. That is, almost 12 lakhs. Those who are employed get a standard deduction of 75000.

 

Nothing has been given by taking it out of any pocket

 

What was being said was that people should consume only when they get money in their hands. Then they should invest. So the work of giving money in the hands of the people has been done. But remember. Whenever the government tries to give money in the hands of the people, it takes it out from some other pocket and gives it.

 

As far as I can remember, if my memory is correct, this is the first budget in which nothing has been given out of anybody's pocket. An attempt has been made to give something to everyone. You can say more or less.

 

The government did not reduce capital expenditure

 

When the finance minister read the budget at the beginning, a point of disappointment came to many people's mind that the capex, that is, the capital investment of the government, has not been increased much. If it is not increased much, then that investment in the field of infrastructure will be less. If the investment is less, then the growth will decrease. Many such things were said. But the details that are coming now show that the government has not reduced the capital expenditure. It is a little more than what was kept in the last financial year.

 

The government could not spend as much as it was kept last time, due to the Lok Sabha elections. There was a decrease in expenditure. This time that target has been increased a little. So the capital ex expenditure of the government is not decreasing under any circumstances. That is, the objective of infrastructure development, the program, the project of the government, will continue as it is. There will be no reduction in it. If consumption increases, savings will increase. There will be money in hand. So, it has another kind of effect as well. That is on the society. If the number of dissatisfied people in the society increases, then social harmony is in danger. Tension starts increasing in the society.

 

Antyodaya: Arrangement for social security of workers     

 

The ideology of this government and this party is that of Antyodaya. There was no arrangement for social security of gig workers, small workers, workers working on a very small scale. It is okay if they work. It is okay if they don't. If they are not able to work, there was nothing for them. So the government has announced an insurance of Rs 10 lakh for them as social security.

 

Prime Minister Krishi Dhan Dhan Yojana for farmers

 

Prime Minister Krishi Dhan Dhan Yojana for farmers, through this not only the limit of Kisan Credit Card has been increased, but there has been talk of investing to create new means of irrigation, and other issues have also been addressed. Agriculture, on which 50 percent of the country's population depends, its contribution to GDP was continuously decreasing even today. So attention has been given to that as well.

 

Ship Building Industry

 

A big problem in the ship building industry, which has been talked about for the last several decades. Or since independence. That is employment. This is such a problem that whenever a survey is done, during elections or other times, the biggest issue in people's eyes is unemployment. Where are the means of employment? People of every party and society also ask whoever is in power, when will we get employment? When will new employment opportunities be created?

 

Ship building industry is such an industry which provides maximum employment. Ship building industry has been given the status of infrastructure. That means more investment will come. That means more work will be done in ship building. If more and more people get jobs, then employment opportunities will increase.

 

Credit guarantee to MSMEs doubled

 

Apart from this, the credit guarantee that MSMEs used to get has been doubled. There has been a 360 degree focus on manufacturing. India's economy has always been a consumption driven economy. The service sector is growing continuously. It is a good thing that the contribution of the service sector in GDP has now reached 50 percent. But it does not create as many employment opportunities as manufacturing does.

 

Until we grow in manufacturing, exports will not increase. Until then, we will not be able to be competitive at the international level. The China Plus One is being talked about, that is, where will the industry coming out of China go? For it to come to India as well, we need to increase our manufacturing infrastructure. The government has kept this in mind.

 

Tourism

 

Apart from this, tourism also contributes to economic growth. Apart from that, it also creates huge employment opportunities. So the hotels that will be built in the 50 major tourism destinations, the hotels that will be built for the first time, will be given the status of infrastructure. That means many types of concessions will be given. So they will be built at a lower cost. Hotels will be cheaper. And investment will come. The biggest thing is that growth will happen only when investment comes, especially private investment.

 

Nuclear Energy

 

Apart from that, private investment has been invited in the field of nuclear energy. This is a very revolutionary step to ensure our energy needs in the future and also in terms of investment and employment. Nuclear energy can bring a huge change in the economy of a developing country like India.

 

All the different sectors first tried to see this budget in different ways.

 

Relief to the middle class

 

The biggest change that has attracted the most attention is the relief that the middle class has received. The middle class has been given the facility for what it has been waiting for since 10 years. That is, if your income is up to 12 lakhs. That is, if you earn ₹ 1 lakh per month, then you will not have to pay any income tax.

 

Construction Industry

 

The result of this will be that people will have more money in their hands. They will spend it on different things, in consumption. More people will take loans for their homes. This is the dream of any middle class person or any person of any class. Whether he is poor or middle class, he dreams of having his own house. If he takes a loan for a house, he will have to pay its installments. It will be easy to pay the installments if he has more money in hand. Housing industry i.e. construction industry will get a big boost. This is the second big industry that generates employment. If the construction industry grows, if it grows, then the consumption of steel will increase. The consumption of cement will increase. Apart from that, other consumer goods, like if a house is being built, then the consumption of sanitary items, plumbing items, electrical goods, will increase.

 

Budget of consumption

Overall, this budget is a budget of consumption, consumption, consumption. More attention has been given to consumption, which was being ignored for many years. For the last several years, the government's entire focus was on capital expenditure. Spend on infrastructure. Consumption will increase automatically. But instead of increasing, consumption was decreasing.

 

Physical Discipline

The monetary policy of the Reserve Bank of India is going to come on 7 February. There is a big indication for that. The government has done a great job by promoting consumption. This credit goes to Prime Minister Narendra Modi that he did not leave physical discipline even during the Corona period.

 

When this was happening all over the world. All the central banks were printing notes saying forget the worry. Where will the fiscal deficit go? It will go to double digits, where will it go, forget the worry about it. Give money in the hands of the people. Give cash money. Here also there were many self-styled economists, who were repeatedly saying that Modi is making a mistake. He will regret later. Give money to as many people as possible. Forget the worry of fiscal deficit at this time.

 

Modi heard with one ear and let it out from the other. Or I think, he did not hear from even one ear. And fiscal discipline was maintained throughout the Corona period. It has been maintained even today. Even after giving such a big relaxation.

 

The fiscal deficit target for next year, 2026, is 4.4. This is a signal to RBI that now you should reduce the interest rate. Reduction in interest rate will mean consumption will increase.

 

Increase in credit growth

The credit growth has been continuously decreasing for the last one and a half or two years, at least or a little before that. So increase in credit growth means that the economy will grow. People will take loans for houses. They will take loans to buy other things. And the industry will take loans for investment, to set up new units, to set up new factories. Startups will get help. If credit becomes cheaper, then credit offtake will increase. That means the speed of taking loans will increase. Credit offtake If you want to know about the progress of any economy, then there are many parameters on which you can assess it. But one parameter is very important, that is how much is the credit offtake. How much loans are banks giving. How much people are taking loans. Because this loan is a kind of investment. People invest by taking loan. Or else they consume. So credit offtake increases. This means that the economy is growing. That is, the economy is moving towards rapid growth.

 

The elephant of the blind

 

Overall, this budget, I am saying it again, is like the elephant of the blind. Everyone saw it according to their own needs, according to their own wishes. When the whole picture has emerged, the whole elephant has come out, then people are thinking that oh what has come. This was not expected. At least so many things will happen in one budget, all together. And see the biggest thing. Every government gives something or the other in every budget. But the biggest thing in this budget is that a lot has been given, nothing has been taken.

 

Import duty on steel has been reduced

 

That is, there is no negative news in this budget. Except for one thing that import duty on steel has been reduced. Its effect will be on the domestic steel companies. And the possibility of China dumping will increase. Because Donald Trump is going to increase tariffs. It is also being said that China will impose a 10 percent tariff. After that China will dump. So Indian steel companies will suffer losses.

 

But there is another benefit too. Steel will become cheaper. So the biggest benefit of this will be to the construction industry and the auto industry. Overall, if you look at this budget in its entirety, then this budget promotes growth, promotes consumption, promotes savings. That means there is something for everyone in this budget. And there is a lot for the entire economy. In my view, if I have to rank which budget comes first in the 10-year budget of the Modi government, then this budget will come first. That's all for this issue. We will meet again in the next issue, with some new issue.