India's $100-bn textile export target hinges on MSME: Primus Partners।। भारत का 100 बिलियन डॉलर का कपड़ा निर्यात लक्ष्य एमएसएमई पर टिका है: प्राइमस पार्टनर्स

 

भारत का पांच साल में 100 बिलियन डॉलर का कपड़ा निर्यात लक्ष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि देश अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को किस तरह से समर्थन और विस्तार दे सकता है, प्राइमस पार्टनर्स की नई रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि कपड़ा एमएसएमई उद्योग की रीढ़ हैं, लेकिन अब खंडित मूल्य श्रृंखलाओं, उच्च लागत, कौशल की कमी और सीमित वैश्विक बाजार पहुंच के कारण पीछे रह गए हैं।

 

भारत वैश्विक कपड़ा निर्यात का केवल 4.6 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि चीन का हिस्सा 48 प्रतिशत है।

 

'5 साल में 100 बिलियन डॉलर के निर्यात का रोडमैप' शीर्षक वाली परामर्श फर्म की रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि एमएसएमई क्षमता को अनलॉक करना इस अंतर को कम करने और भारत को कपड़ा निर्माण में वैश्विक नेताओं के बीच रखने की कुंजी है।

 

रिपोर्ट में बताया गया है कि भू-राजनीतिक बदलाव भारतीय फर्मों के लिए अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन कपड़ा एमएसएमई को इसका फायदा उठाने के लिए विकसित होना चाहिए।

 

 

रेडीमेड गारमेंट और होम टेक्सटाइल, जो भारत के टेक्सटाइल निर्यात का 75 प्रतिशत हिस्सा हैं, को सबसे अधिक लाभ होने की उम्मीद है। ‘चाइना प्लस वन’ रणनीति के तहत वैश्विक ब्रांडों द्वारा सोर्सिंग पैटर्न में बदलाव भारत को एक आकर्षक गंतव्य बनाता है - अगर एमएसएमई इस गति को बनाए रख सकते हैं।

 

एमएसएमई को किसान उत्पादक संगठनों जैसे औपचारिक समूहों में एकत्रित किया जा सकता है, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य निर्धारण, मानकीकृत प्रथाओं को अपनाने और वैश्विक खरीदारों तक सीधे पहुंचने में मदद मिलेगी, यह अनुशंसा करता है। ये एकत्रीकरण ऋण योग्यता में भी सुधार करेंगे और आपूर्ति श्रृंखला संचालन को सुव्यवस्थित करेंगे।

 

हालांकि, एक बड़ी बाधा कौशल है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अनुसार, कपड़ा निर्माण क्षेत्र में केवल 15 प्रतिशत श्रमिकों को औपचारिक प्रशिक्षण मिला है। यह उत्पादकता में 20-30 प्रतिशत की कमी में योगदान देता है।

 

प्राइमस पार्टनर्स इस अंतर को पाटने के लिए टियर-II और टियर-III शहरों में समर्पित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का सुझाव देते हैं, खासकर जहां पीएम मित्र पार्क बन रहे हैं।

 

वित्त एक और बाधा बनी हुई है। एमएसएमई अक्सर मशीनरी के आधुनिकीकरण या संचालन के विस्तार के लिए किफायती ऋण तक पहुँचने के लिए संघर्ष करते हैं। रिपोर्ट में इनपुट लागत को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए परिचालन सब्सिडी और रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों का विस्तार करने की सिफारिश की गई है।

 

खासकर लॉजिस्टिक्स में बुनियादी ढांचे की अक्षमता, उत्पादन लागत को बढ़ाती रहती है। भारत की लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी के 14 प्रतिशत पर है, जबकि वैश्विक बेंचमार्क 8-10 प्रतिशत है। रिपोर्ट में निर्यात के लिए तैयार होने में कपड़ा एमएसएमई का समर्थन करने के लिए एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला पार्कों और बेहतर बंदरगाह कनेक्टिविटी के तेजी से विकास का आग्रह किया गया है।

 

व्यापार पहुंच भी जरूरी है। जबकि श्रीलंका जैसे प्रतिस्पर्धी सामान्यीकृत वरीयता योजना (जीएसपी) के तहत यूरोप में शुल्क मुक्त पहुंच का आनंद लेते हैं, भारतीय निर्यातकों को टैरिफ नुकसान का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में भारतीय वस्तुओं को अधिक मूल्य-प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर त्वरित बातचीत का आह्वान किया गया है।

 

रिपोर्ट में बढ़ते तकनीकी कपड़ा खंड में कपड़ा एमएसएमई को एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है, जिसके 2027 तक वैश्विक स्तर पर 274 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

 

India's $100-bn textile export target hinges on MSME: Primus Partners

 

India’s target to hit $100 billion in textile exports in five years revolves largely around how well the country can support and scale its micro, small and medium enterprises (MSMEs). A new Primus Partners report revealed.

 

It says textile MSMEs form the backbone of the industry, but are held back now by fragmented value chains, high costs, skill shortages and limited global market access. India accounts for just 4.6 per cent of global textile exports, while China’s share is 48 per cent.

 

Titled ‘Roadmap for $100 Billion Exports in 5 Years’, the consulting firm’s report asserts that unlocking MSME potential is key to narrowing this gap and placing India among global leaders in textile manufacturing.

 

While geopolitical shifts offer an opportunity for Indian firms, textile MSMEs must evolve to exploit this, the report points out.

 

Readymade garments and home textiles, which account for 75 per cent of India’s textile exports, are expected to benefit the most. The shift in sourcing patterns by global brands under the ‘China Plus One’ strategy makes India an increasingly attractive destination—if MSMEs can keep pace.

 

MSMEs may be aggregated into formal clusters, like farmer producer organisations, enabling them to negotiate better pricing, adopt standardised practices and directly access global buyers, it recommends. These aggregations would also improve creditworthiness and streamline supply chain operations.

 

However, a major constraint is skills. Only 15 per cent of workers in the textile manufacturing sector have received formal training, according to the National Skill Development Corporation. This contributes to a 20-30 per cent loss in productivity.

 

Primus Partners suggests setting up dedicated training centres in tier-II and tier-III cities, especially where PM MITRA Parks are coming up, to bridge this gap.

 

Finance remains another bottleneck. MSMEs often struggle to access affordable credit for modernising machinery or expanding operations. The report recommends expanding operational subsidies and employment-linked incentives to reduce input costs and boost competitiveness.

 

Infrastructural inefficiencies, particularly in logistics, continue to inflate production costs. India’s logistics costs stand at 14 per cent of GDP, compared to the global benchmark of 8-10 per cent. The report urges faster development of integrated supply chain parks and better port connectivity to support textile MSMEs in becoming export-ready.

 

Trade access is also essential. While competitors like Sri Lanka enjoy duty-free access to Europe under the Generalised Scheme of Preferences (GSP), Indian exporters face tariff disadvantages. The report calls for accelerated negotiations of free trade agreements with the European Union, the United Kingdom, and the United States to make Indian goods more price-competitive.

 

The report also stresses on the need to integrate textile MSMEs into the growing technical textile segment, projected to reach $274 billion globally by 2027.