मुंबई: 2025/06/22: ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव से पश्चिम एशिया के साथ
भारत के व्यापार पर ख़तरा पैदा हो सकता है। इससे निर्यात प्रभावित हो सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य
जैसे प्रमुख मार्ग बाधित हो सकते हैं।
इससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। शिपिंग लागत बढ़ सकती है। आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव पड़ सकता है। खास तौर पर कृषि निर्यात और ऊर्जा सुरक्षा पर
असर पड़ सकता है। व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष भारत के आर्थिक हितों और व्यापार
संबंधों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है।
ईरान और इज़राइल के बीच चल रहे युद्ध के और बढ़ने से इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और यमन सहित
पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। युद्ध ने पहले ही
ईरान और इज़राइल को भारत के निर्यात को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।
अमेरिका ने रविवार की सुबह ईरान में तीन ठिकानों पर हमला
किया। वह इजरायल के युद्ध में शामिल हो गया। उसका उद्देश्य देश के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना है, ताकि एक लंबे समय से चले
आ रहे दुश्मन को कमजोर किया जा सके। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका पैदा
हो गई। तेहरान ने वाशिंगटन पर
"खतरनाक युद्ध" शुरू करने का आरोप लगाया है।
भारत के निर्यातक इस युद्ध के कारण बड़ी मुसीबत में हैं।
इसका पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। भारत की कई कंपनी इन दोनों देशों को माल की खेप
रोक रही है।
भारतीय व्यापारी समुदाय पहले से ही इजरायल-हमास संघर्ष और
लाल सागर में शिपिंग जहाजों पर यमन समर्थित हौथियों के हमले के प्रभाव से जूझ रहा
है। इसके कारण, भारत से शिपिंग
लाइनें अफ्रीकी महाद्वीप को घेरने वाले केप ऑफ गुड होप से माल ले जा रही थीं।
अब,
ईरान-इज़राइल
युद्ध के कारण व्यापारिक मार्ग - होर्मुज जलडमरूमध्य - प्रभावित हो रहा
है। इस मार्ग में तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होगी। तेल टैंकर नए मार्ग खोज
तो लेंगे, लेकिन इससे कच्चे
तेल की कीमतें बढ़ेंगी। इसका मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतें
सभी कीमतों की जननी हैं ।
इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और यमन सहित पश्चिम एशियाई के कई देशों को भारत
निर्यात करता है। भारतीय निर्यात कुल 8.6 बिलियन अमरीकी डॉलर का है और आयात 33.1 बिलियन अमरीकी डॉलर का।
शिपिंग लेन, बंदरगाह तक पहुंच या वित्तीय प्रणालियों में कोई भी व्यवधान
भारत के व्यापार प्रवाह को बुरी तरह प्रभावित करेगा। माल ढुलाई और बीमा लागत में वृद्धि होगी।
भारतीय व्यवसायों के लिए नए आपूर्ति श्रृंखला जोखिम पैदा कर सकता है।
वित्त वर्ष 2025 में ईरान को भारत का निर्यात 1.24 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जिसमें बासमती चावल (753.2 मिलियन अमरीकी डॉलर), केला (53.2 मिलियन अमरीकी डॉलर), सोया मील (70.6 मिलियन अमरीकी डॉलर), बंगाल चना (27.9 मिलियन अमरीकी डॉलर) और
चाय (25.5 मिलियन अमरीकी
डॉलर) प्रमुख वस्तुएँ शामिल हैं। पिछले वित्त वर्ष में आयात 441.8 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा।
इसी दरम्यान इज़राइल के साथ, भारत का निर्यात 2024-25 में 2.1 बिलियन अमरीकी डॉलर और
आयात 1.6 बिलियन अमरीकी
डॉलर रहा। ईरान पर चल रहे यूएस-इज़राइल हमले और व्यापक संघर्ष के खतरे से यह
व्यापार काफी हद तक बाधित हो सकता है। खाड़ी में शिपिंग जोखिम बढ़ने से बीमा लागत
बढ़ सकती है और शिपमेंट में देरी हो सकती है।
चावल, केले और चाय जैसे जल्दी खराब होने वाले निर्यात विशेष रूप
से कमजोर हैं। लंबे समय तक संघर्ष ईरान की मांग को कम कर सकता है। भारतीय निर्यातकों को, विशेष रूप से कृषि
क्षेत्र में, निचोड़ सकता है।
एक प्रमुख चिंता होर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित व्यवधान है। इसके माध्यम से भारत के लगभग 60-65 प्रतिशत कच्चे तेल का
आयात होता है।
इस महत्वपूर्ण समुद्री गलियारे में कोई भी नाकाबंदी या
सैन्य वृद्धि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। यह तेल की कीमतों को बढ़ाएगी
और घरेलू मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाएगी।
भारत अमेरिका, इजरायल और खाड़ी
अरब देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखता है। भारत इस टकराव में कम से कम प्रभावित
होगा। लेकिन फिरभी प्रभावित तो होगा।
भारत का कच्चा तेल और एलएनजी आयात का आधा हिस्सा होर्मुज
जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। इसे ईरान ने बंद करने की
धमकी दी है। यह संकरा जलमार्ग अपने सबसे संकरे बिंदु पर केवल 21 मील चौड़ा है। यह वैश्विक तेल व्यापार का
लगभग पाँचवाँ हिस्सा संभालता है। यह भारत के लिए अपरिहार्य है। भारत अपनी 80 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर
करता है।
होर्मुज जलडमरूमध्य, जो उत्तर में ईरान और
दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई से
तेल निर्यात के लिए मुख्य मार्ग के रूप में कार्य करता है। कई तरलीकृत प्राकृतिक
गैस (एलएनजी) शिपमेंट, विशेष रूप से कतर से, जलडमरूमध्य से भी
गुजरते हैं।
होर्मुज जलडमरूमध्य में कोई भी बंद या सैन्य व्यवधान तेल की
कीमतों, शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम में तेजी से वृद्धि करेगा। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, रुपये पर दबाव
पड़ेगा और भारत का राजकोषीय प्रबंधन जटिल हो जाएगा।
हूथी विद्रोहियों द्वारा वाणिज्यिक शिपिंग पर हमलों के कारण
लाल सागर मार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को रोक दिया है। पिछले साल, लाल सागर और
भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग, बाब-अल-मंडेब
जलडमरूमध्य के आसपास की स्थिति यमन स्थित हूथी आतंकवादियों के हमलों के कारण बढ़
गई थी।
यूरोप के साथ भारत के लगभग 80 प्रतिशत व्यापारिक व्यापार
लाल सागर से होकर गुजरता है, और अमेरिका के साथ भी काफी व्यापार इसी रास्ते
से होता है। इन दोनों भौगोलिक क्षेत्रों में देश के कुल निर्यात का 34 प्रतिशत
हिस्सा है।
लाल सागर जलडमरूमध्य वैश्विक कंटेनर यातायात के 30 प्रतिशत
और विश्व व्यापार के 12 प्रतिशत के लिए महत्वपूर्ण है।
टैरिफ युद्ध के प्रभाव के आधार पर, विश्व व्यापार
संगठन (डब्ल्यूटीओ) पहले ही कह चुका है कि 2025 में वैश्विक व्यापार में 0.2
प्रतिशत की गिरावट आएगी, जबकि पहले 2.7 प्रतिशत विस्तार का अनुमान लगाया
गया था।
भारत का कुल निर्यात 2024-25 में सालाना आधार पर 6 प्रतिशत
बढ़कर 825 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया था। इस साल इसके 900 बिलियन अमरीकी डॉलर को
पार करने की उम्मीद है।
Escalation of
Iran-Israel war impacts India's trade with West Asia
Mumbai: 2025/06/22: Escalating
tensions between Iran and Israel could threaten India's trade with West Asia.
This could affect exports. Major routes such as the Strait of Hormuz could be
disrupted.
This could lead to higher oil prices. Shipping
costs could increase. Supply chains could be put under pressure. Agricultural
exports and energy security could be affected in particular. The wider regional
conflict poses significant risks to India's economic interests and trade
relations.
Further escalation of the ongoing war between Iran
and Israel would have a major impact on India's trade with West Asian
countries, including Iraq, Jordan, Lebanon, Syria and Yemen. The war has
already begun to impact India's exports to Iran and Israel.
The US attacked three targets in Iran on Sunday
morning. He joined the war of Israel. Its aim is to destroy the country's
nuclear program, so as to weaken a long-standing enemy. This has raised the
fear of a wider regional conflict. Tehran has accused Washington of starting a
"dangerous war".
India's exporters are in big trouble due to this
war. This has had a huge impact on India's trade with West Asian countries.
Many Indian companies are stopping consignments of goods to both these
countries.
The Indian business community is already grappling
with the impact of the Israel-Hamas conflict and the attack by Yemen-backed
Houthis on shipping vessels in the Red Sea. Due to this, shipping lines from
India were carrying goods through the Cape of Good Hope that surrounds the
African continent.
Now, the trade route - the Strait of Hormuz - is
being affected due to the Iran-Israel war. The movement of oil tankers in this
route will be affected. Oil tankers will find new routes, but this will
increase the prices of crude oil. This will have an impact on inflation. Crude
oil prices are the mother of all prices.
India exports to several countries in West Asia
including Iraq, Jordan, Lebanon, Syria and Yemen. Indian exports total US$ 8.6 billion and imports US$ 33.1 billion.
Any disruption in shipping lanes, port access or
financial systems will severely impact India's trade flows. Freight and
insurance costs will increase. May create new supply chain risks for Indian
businesses.
India's exports to Iran stood at US$ 1.24 billion in FY25, with
basmati rice (US$ 753.2 million), bananas (US$ 53.2 million), soya meal (US$ 70.6 million), Bengal gram (US$ 27.9 million) and tea (US$ 25.5 million) being the major commodities. Imports stood at
US$ 441.8 billion in the previous fiscal.
With Israel, India's exports stood at US$2.1 billion and imports at US$1.6 billion in 2024-25. The ongoing
US-Israel attack on Iran and the threat of a wider conflict could significantly
disrupt this trade. Increased shipping risks in the Gulf could increase
insurance costs and delay shipments.
Perishable exports such as rice, bananas and tea
are particularly vulnerable. A prolonged conflict could reduce demand from
Iran. Indian exporters, especially in the agriculture sector, could be
squeezed.
A major concern is the potential disruption in the
Strait of Hormuz. About 60-65 per cent of
India's crude oil imports pass through it.
Any blockade or military escalation in this
crucial sea corridor would severely impact India's energy security. It would
push up oil prices and add to domestic inflationary pressures.
India maintains strong ties with the US, Israel
and Gulf Arab countries. India would be least affected in this confrontation.
But it will still be affected.
Half of India's crude oil and LNG imports pass
through the Strait of Hormuz, which Iran has threatened to close. The narrow
waterway is only 21 miles wide at its narrowest
point. It handles about a fifth of the global oil trade. It is indispensable
for India. India depends on imports for more than 80 percent of its energy needs.
The Strait of Hormuz, which lies between Iran in
the north and Oman and the United Arab Emirates in the south, serves as the
main route for oil exports from Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait and the UAE.
Many liquefied natural gas (LNG) shipments, especially from Qatar, also pass
through the strait.
Any closure or military disruption of the Strait
of Hormuz will sharply increase oil prices, shipping costs and insurance
premiums. This will increase inflation, put pressure on the rupee and
complicate India's fiscal management.
Attacks on commercial shipping by Houthi rebels
have halted the movement of goods through the Red Sea routes. Last year, the
situation around the Bab-el-Mandeb Strait, a crucial shipping route linking the
Red Sea and the Mediterranean to the Indian Ocean, escalated due to attacks by
Yemen-based Houthi militants.
About 80 per cent of
India's merchandise trade with Europe passes through the Red Sea, and a
significant amount of trade with the US also takes place through this route.
These two geographic regions account for 34 per cent of
the country's total exports.
The Red Sea straits are crucial for 30 per cent of
global container traffic and 12 per cent of world trade.
Depending on the impact of the tariff war, the
World Trade Organisation (WTO) has already said that global trade will contract
by 0.2 per cent in 2025, as against a 2.7 per cent expansion projected earlier.
India's total exports are projected to grow 6 per
cent year-on-year to USD 825 billion in 2024-25. It is expected to cross USD
900 billion this year.


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