UP state cabinet approves policies for MSMEs, leather sector।। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने एमएसएमई और चमड़ा क्षेत्र के लिए नीतियों को मंज़ूरी दी

लखनऊ: 2025/08/10: भारत के उत्तर प्रदेश (यूपी) राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में दो नीतियों को मंज़ूरी दी है—उत्तर प्रदेश फुटवियर, चमड़ा और गैर-चमड़ा क्षेत्र विकास नीति 2025 और उत्तर प्रदेश एमएसएमई औद्योगिक प्रतिष्ठान प्रबंधन (आवंटन) नीति।

 

पहली नीति का उद्देश्य चमड़ा और गैर-चमड़ा उत्पादों के निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाना और निवेश आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना, उद्योग के लिए कार्यबल तैयार करना और रोज़गार प्रदान करना भी है।

 

राज्य सरकार ने हाल ही में इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए चीन और जापान में टीमें भेजी थीं। सरकार कानपुर, आगरा और उन्नाव में मेगा लेदर पार्क विकसित कर रही है।

 

राज्य सरकार ने कहा कि अगले पाँच वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग 44 लाख रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है।

 

राज्य से प्राप्त मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दूसरी नीति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कम दरों पर भूमि आवंटित करेगी।

 

एमएसएमई के लिए लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में पार्क विकसित किए जा रहे हैं। एमएसएमई के लिए भूमि आवंटन अब GeM पोर्टल पर बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

 

UP state cabinet approves policies for MSMEs, leather sector

 

Lucknow:2025/08/10:  India’s Uttar Pradesh (UP) state cabinet recently cleared two policies—the Uttar Pradesh Footwear, Leather and Non-Leather Area Development Policy 2025 and the UP MSME Audyogik Aasthan Prabandhan (allotment) Policy.

 

The first is aimed at boosting the state’s share in the export of leather and non-leather products and attracting investment. It also aims at technology upgradation and modernisation, launching training programmes to improve quality of products, create a workforce for the industry and provide jobs.

 

The state government had recently sent teams to China and Japan to attract investment in this sector. It is developing mega leather parks in Kanpur, Agra and Unnao.

 

Nearly 44 lakh jobs are expected to be created in the sector in the next five years, the state government said.

 

The second policy will allot land to micro, small and medium enterprises (MSMEs) at low rates, according to media reports from the state.

 

Parks for the MSMEs are being developed in a nearly 700-acre area. Allotment of land for the MSME would now be done through a bidding process on the GeM portal.