India's Q2 GDP surges 7.8% on spending & export front-loading।। खर्च और निर्यात में अग्रिम वृद्धि के कारण भारत की दूसरी तिमाही की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि

नई दिल्ली: 2025/09/06: भारत की वास्तविक जीडीपी 2025 की दूसरी तिमाही में साल-दर-साल 7.8 प्रतिशत बढ़ी है। यह मज़बूत वृद्धि, जो वित्त वर्ष 2026 (FY26) की मज़बूत शुरुआत का संकेत देती है, सरकारी खर्च और निर्यात में भारी अग्रिम वृद्धि के कारण संभव हुई।

 

दूसरी तिमाही में सरकारी पूंजीगत व्यय में 52 प्रतिशत और परिचालन व्यय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2024 के चुनाव-संबंधी आदर्श आचार संहिता के आधार प्रभावों से और भी बढ़ गई, जिसने सार्वजनिक खर्च पर अंकुश लगा दिया था। इससे सकल स्थिर पूंजी निर्माण से 2.7 प्रतिशत अंक (पीपी) और सरकारी उपभोग से 0.7 पीपी अंक की वृद्धि हुई।

 

निर्यात में भी तेज़ी आई, जो 2025 की पहली तिमाही के 3.9 प्रतिशत की तुलना में 6.3 प्रतिशत बढ़ा, जिसका मुख्य कारण राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ उपायों से पहले अमेरिका को अग्रिम शिपमेंट में वृद्धि थी।

 

अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, भारत का अमेरिका को दूसरी तिमाही का निर्यात चुनाव-पूर्व रुझानों से कहीं बेहतर रहा, हालाँकि 31 जुलाई को टैरिफ में 25 प्रतिशत और 27 अगस्त को 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद यह गति तीसरी तिमाही में थम गई, फिच सॉल्यूशंस कंपनी बीएमआई ने एक विज्ञप्ति में कहा।

 

बीएमआई ने वित्त वर्ष 26 में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जारी रखा है, लेकिन इसमें वृद्धि के जोखिमों को भी स्वीकार किया है। इस पूर्वानुमान को पूरा करने के लिए, अगली तीन तिमाहियों में विकास दर को तेज़ी से घटाकर लगभग 5.2 प्रतिशत करना होगा।

 

सरकारी खर्च में कमी आने की उम्मीद है क्योंकि अक्टूबर 2025 में लागू होने वाले जीएसटी सुधार राजकोषीय राजस्व को सकल घरेलू उत्पाद के 0.2 प्रतिशत तक कम कर देंगे, जिसकी घरेलू खपत में वृद्धि से थोड़ी ही भरपाई होगी। दूसरी तिमाही में कमज़ोर नाममात्र वृद्धि भी राजस्व पर असर डालेगी।

 

निजी उपभोग के एक प्रमुख सहारा बने रहने का अनुमान है, और मुद्रास्फीति वर्ष के अधिकांश समय कम रहने की उम्मीद है, जिसके मार्च 2026 तक मामूली रूप से बढ़कर 3 प्रतिशत हो जाने से पहले। जीएसटी सुधारों से घरेलू खर्च में सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत जुड़ सकता है, लेकिन कमज़ोर निर्यात से जुड़ी बढ़ती बेरोज़गारी इस लाभ को कम कर सकती है।

 

भविष्य में, स्थिर निवेश और सरकारी उपभोग में धीमी वृद्धि का अनुमान है, और उच्च अमेरिकी शुल्कों के कारण शुद्ध निर्यात में गिरावट आने की संभावना है। हालाँकि, यदि विकास की गति अधिक लचीली साबित होती है, तो राजकोषीय समर्थन पूर्वानुमान में वृद्धि को प्रेरित कर सकता है।

 

"विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, 2025 की दूसरी तिमाही में 7.8% की वृद्धि का मतलब है कि पूरे वर्ष की वृद्धि दर हमारे वर्तमान 5.8% के पूर्वानुमान तक पहुँचने के लिए अगली तीन तिमाहियों में औसतन 5.2% की वृद्धि दर को धीमा करना होगा। अगर प्रतिकूल परिस्थितियाँ इतनी ही प्रबल रहीं, तो सरकार राजकोषीय सहायता प्रदान कर सकती है। दूसरे शब्दों में, आने वाले हफ़्तों में वृद्धि की संभावना ज़्यादा है, और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि इस भारी-भरकम अग्रिम-भार वाली तिमाही के बाद मंदी कितनी गंभीर है," बीएमआई ने कहा।

 

India's Q2 GDP surges 7.8% on spending & export front-loading

 

New Delhi: 2025/09/06: India’s real GDP has expanded by 7.8 per cent year-on-year in Q2 2025. The robust growth, which marks a strong start to fiscal 2026 (FY26), was underpinned by heavy front-loading of government spending and exports.

 

Government capital expenditure rose by 52 per cent and operating spending by 20 per cent in Q2, amplified by base effects from the 2024 election-related Model Code of Conduct, which had curbed public spending. This provided a 2.7 percentage point (pp) boost from gross fixed capital formation and 0.7 pp from government consumption.

 

Exports also accelerated, growing 6.3 per cent compared to 3.9 per cent in Q1 2025, largely due to front-loaded shipments to the US ahead of President Trump’s tariff measures.

 

According to US Census Bureau data, India’s Q2 exports to the US far outperformed pre-election trends, though this momentum likely ended in Q3 following tariff hikes to 25 per cent on July 31 and 50 per cent on August 27, BMI, a Fitch Solutions company, said in a release.

 

BMI continues to project FY26 growth at 5.8 per cent but acknowledges upside risks. To meet this forecast, growth would need to slow sharply to around 5.2 per cent over the next three quarters.

 

Government spending is expected to tighten as GST reforms—due in October 2025—reduce fiscal revenues by 0.2 per cent of GDP, with only limited offset from higher household consumption. Weak nominal growth in Q2 is also set to weigh on revenues.

 

Private consumption is forecast to remain a key support, with inflation expected to stay low for much of the year before rising modestly to 3 per cent by March 2026. GST reforms could add 0.2 per cent of GDP to household spending, but rising unemployment linked to weaker exports may temper this benefit.

 

Looking ahead, fixed investment and government consumption are projected to grow more slowly, and net exports are set to drag due to higher US tariffs. However, if growth momentum proves more resilient, fiscal support could prompt upward revisions to the forecast.

 

“The headwinds notwithstanding, the 7.8% expansion in Q2 2025 means that growth will have to slow to around 5.2% on average over the next three quarters for full-year growth to hit our current 5.8% forecast. The government may roll out fiscal support if the headwinds are that strong. In other words, an upward revision over the coming weeks is more likely than not, and much will depend on the extent of the slowdown following what appears to have been a heavily front-loaded quarter,” BMI noted.