Bangladesh year-end review 2025: Another year, another challenge ।। बांग्लादेश साल के आखिर की समीक्षा 2025: एक और साल, एक और चुनौती

ढाका: 2025/12/26: अप्रैल में अमेरिका ने  बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर 37 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया, जो पहले औसतन 15 प्रतिशत था। यह  1 अगस्त से लागू हो गया।

 

इसमें टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर एक दंडात्मक सरचार्ज शामिल है, जो देश के अमेरिका को $8.4 बिलियन से ज़्यादा के एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके जवाब में, बांग्लादेश के ट्रेड बातचीत करने वालों ने डील को बेहतर बनाने और कुछ टैरिफ में छूट पाने के लिए ज़्यादा कपास, तेल, सोयाबीन और बोइंग विमान खरीदने की पेशकश की।

 

हालांकि, अमेरिकी बातचीत करने वालों ने लेबर स्टैंडर्ड पर चिंता जताकर बातचीत में और मुश्किल पैदा कर दी, और मांग की कि बांग्लादेश अपने सुरक्षा और लेबर स्टैंडर्ड में सुधार करे।

 

चूंकि बांग्लादेश 2026 में सबसे कम विकसित देश (LDC) के दर्जे से बाहर निकलने वाला है, जिससे यूरोपीय संघ में उसकी तरजीही पहुंच खत्म हो जाएगी, इसलिए अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों में टैरिफ प्राथमिकताओं के खत्म होने से ढाका को एक समान मुकाबले का सामना करना पड़ेगा, जो उसके खिलाफ जा सकता है। देश पहले से ही कम फॉरेक्स रिज़र्व और उच्च दोहरे अंकों की महंगाई दर के साथ बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।

 

पिछले साल की शुरुआत से, बांग्लादेश में 113 गारमेंट फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप 96,000 नौकरियां चली गई हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित बेक्सिमको ग्रुप था, जिसे मार्च 2025 तक 16 यूनिट बंद करनी पड़ीं और 40,000 कर्मचारियों को निकालना पड़ा। पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस जैसे सहायक क्षेत्रों में भी गिरावट देखी गई। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स के शुरुआती आंकड़ों के आधार पर, FY2024-25 (30 जून को समाप्त) के लिए बांग्लादेश की GDP वृद्धि लगभग 3.97 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो सरकार के शुरुआती लक्ष्य 6.75 प्रतिशत से काफी कम है।

 

राष्ट्रीय एक्सपोर्ट कमाई में 80 प्रतिशत से ज़्यादा और GDP में 10 प्रतिशत का योगदान देने वाला बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट उद्योग चार मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है। लगभग 60 प्रतिशत गारमेंट कर्मचारी महिलाएं हैं, इसलिए महिला आर्थिक सशक्तिकरण सीधे तौर पर गारमेंट उद्योग के भविष्य से जुड़ा हुआ है। 16-30 साल की उम्र की सभी बांग्लादेशी महिलाओं में से लगभग 15 प्रतिशत गारमेंट फैक्ट्रियों में काम करती हैं, जो एक ऐसे देश के लिए बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ कामकाजी उम्र की आधी से भी कम महिलाएँ लेबर मार्केट में हिस्सा लेती हैं। पिछले चार दशकों में गारमेंट एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से लाखों युवा महिलाओं को फॉर्मल नौकरियाँ, इनकम और आज़ादी मिली। नतीजतन, 1980 के दशक में प्रति महिला लगभग 6 बच्चों की फर्टिलिटी रेट 2020 तक घटकर ~2 हो गई, और महिलाओं की शादी की औसत उम्र 14.6 से बढ़कर 17 साल हो गई। इसके अलावा, गारमेंट एक्सपोर्ट में उनकी लेबर भागीदारी ने लड़कियों की शिक्षा बढ़ाने और उनकी शादियों में देरी करने में मदद की। अप्रैल में, अमेरिका ने बांग्लादेशी गारमेंट एक्सपोर्ट पर 37 प्रतिशत टैरिफ लगाया, जिससे बांग्लादेशी महिलाओं और लड़कियों के लिए दशकों की आर्थिक और कल्याणकारी उपलब्धियों के उलटने का खतरा पैदा हो गया। आर्थिक प्रोत्साहन की कमी में, बाल विवाह और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि, और लड़कियों की शिक्षा में गिरावट का डर साफ दिखने लगा। फैक्ट्रियों को ऑर्डर रद्द होने और कर्मचारियों की छंटनी की स्थिति में महिलाओं पर टैरिफ का गंभीर असर देखा गया। विदेशी रिटेलर्स कम टैरिफ दरों वाले दूसरे देशों में अपनी सोर्सिंग शिफ्ट कर रहे थे, जिससे हजारों युवा महिलाएँ लगभग तुरंत अपनी नौकरियाँ और इनकम खो सकती थीं। स्थिति गंभीर थी और बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ टैरिफ कम करने के लिए बातचीत शुरू की।

 

हालात में बदलाव

 

1 अगस्त की डेडलाइन से कुछ घंटे पहले, आखिरी मिनट में एक बड़े बदलाव में, अमेरिका को होने वाले बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर टैरिफ घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गारमेंट सप्लायर देश के एक्सपोर्टर्स को राहत मिली। नई दरें भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य प्रमुख कपड़े एक्सपोर्ट करने वाले छोटे देशों को दी जाने वाली दरों के बराबर थीं।

 

टैरिफ को 20 प्रतिशत तक कम करने से स्थिति पूरी तरह बदल गई। जो खरीदार पहले भारत, चीन और म्यांमार से सामान खरीदते थे, उनके ऑर्डर आने लगे। चूंकि वियतनाम और कंबोडिया जैसे पड़ोसी प्रतिस्पर्धियों को क्षमता की कमी का सामना करना पड़ रहा था, जिससे उनके लिए उत्पादन बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए स्थानीय गारमेंट निर्माताओं ने मौका देखकर विस्तार योजनाओं को फिर से शुरू किया, बंद पड़ी फैक्ट्रियों को फिर से खोलना शुरू किया और नए निवेश पर विचार किया। न केवल गारमेंट सेक्टर बल्कि बैकवर्ड लिंकेज इंडस्ट्री के उद्यमियों ने भी नए निवेश पर विचार किया।

 

चीनी निवेश

 

इसका असर सिर्फ़ घरेलू कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बदलते ग्लोबल सोर्सिंग पैटर्न को देखते हुए चीनी निवेशकों ने भी बांग्लादेश को एक नए प्रोडक्शन हब के तौर पर देखना शुरू कर दिया। उन्होंने नए निवेश में, मौजूदा फैक्ट्रियों को किराए पर लेने और बांग्लादेश में उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई। चीनी निवेशकों ने नए निवेश के साथ-साथ इस्तेमाल के लिए तैयार लेकिन फिलहाल बंद पड़ी फैक्ट्रियों को खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा, चीनी बाइंग हाउस ने बांग्लादेशी गारमेंट फैक्ट्रियों के साथ फ्री ऑफ चार्ज (FOC) बिजनेस मॉडल आज़माने की कोशिश की। FOC व्यवस्था के तहत, खरीदार कच्चा माल सप्लाई करते हैं और फाइनेंशियल लागत उठाते हैं, जबकि फैक्ट्री सिर्फ़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़िम्मेदार होती है। इस मॉडल में मैन्युफैक्चरर्स के लिए जोखिम कम होता है, लेकिन मुनाफ़ा भी कम होता है क्योंकि सिर्फ़ कटिंग और बनाने की लागत का ही पेमेंट किया जाता है।

 

ऑर्डर की वापसी

 

बांग्लादेशी कपड़ों पर 20 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने के बाद, कई अमेरिकी खरीदारों ने रेडीमेड कपड़ों के अतिरिक्त ऑर्डर के लिए बांग्लादेशी फैक्ट्रियों के साथ बातचीत की। जो ऑर्डर पहले सस्पेंड कर दिए गए थे, वे वापस आने लगे। भारत और चीन पर ऊंचे टैरिफ के कारण इन खरीदारों ने उन देशों से ऑर्डर शिफ्ट कर दिए। हालांकि, इनमें से ज़्यादातर पूछताछ उन मैन्युफैक्चरर्स के पास गईं जिनके अमेरिकी खरीदारों के साथ लंबे समय से संबंध थे और इन ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा भारत से शिफ्ट किया गया था। अमेरिकी ऑर्डर हासिल करने की लॉन्ग-टर्म रणनीति के तहत, प्रमुख भारतीय एक्सपोर्टर्स ने भी बांग्लादेश में गारमेंट फैक्ट्रियां लगाने में चीनी निवेशकों की दिलचस्पी के अलावा, गारमेंट प्रोडक्शन के लिए टॉप बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स से संपर्क करना शुरू कर दिया।

 

बांग्लादेशी कपड़ों के कुछ खरीदारों ने 5 से 7 प्रतिशत अतिरिक्त लागत सप्लायर्स पर डालने की कोशिश की, जबकि कुछ चाहते थे कि वे पूरा बोझ उठाएं। जिन्होंने बात मानी, उन्हें ऑर्डर मिल गए, जबकि बाकी के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाए: स्पैरो ग्रुप से अमेरिकी खरीदारों ने नए टैरिफ का एक-चौथाई हिस्सा उठाने के लिए कहा, खासकर स्प्रिंग, समर और फॉल कलेक्शन के लिए। कंपनी ने खुशी-खुशी टैरिफ के 5 प्रतिशत पॉइंट खुद उठाने पर सहमति जताई, और खरीदारों ने कीमतें तय करने का ज़िम्मा खुद ले लिया। चटगांव स्थित HKC अपैरल्स जैसी कुछ अन्य कंपनियों ने कम मुनाफ़े के कारण अतिरिक्त लागत उठाने से इनकार कर दिया और कई ऑर्डर गंवा दिए। इसके बजाय, कंपनी ने ऑपरेशनल लागत को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए फैक्ट्री का आकार कम करने की योजना बनाई।

 

मंडराता खतरा

 

हालांकि पड़ोसी चीन और भारत को ऊंचे टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बांग्लादेश के लिए अमेरिकी टैरिफ कम होने के बावजूद डिमांड में कमी और एक्सपोर्ट विस्तार में रुकावट से बचना मुश्किल है। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने से पहले, बांग्लादेश के 4 प्रतिशत एक्सपोर्ट पर ड्यूटी-फ्री एक्सेस था, जिस पर अब पूरा 20 प्रतिशत ड्यूटी लगती है। पहले, बांग्लादेश के 53 प्रतिशत एक्सपोर्ट पर 15 से 20 प्रतिशत US टैरिफ लगता था, जो अब 35 से 40 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, 12 प्रतिशत एक्सपोर्ट जिन पर 25 प्रतिशत से ज़्यादा टैरिफ लगता था, अब उन पर 45 से 60 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। उदाहरण के लिए: जेंट्स ट्राउज़र और शॉर्ट्स जिनकी एक्सपोर्ट वैल्यू क्रमशः $1.5 बिलियन और $750 मिलियन (2024) है, उन पर अब US में 16.5 प्रतिशत के बजाय 36.5 प्रतिशत ड्यूटी लगेगी; सिंथेटिक फाइबर से बने पुरुषों के ट्राउज़र जिनकी एक्सपोर्ट वैल्यू $260 मिलियन है, उन पर अब टैरिफ 28 से 48 प्रतिशत तक बढ़ गया है; और, मैन-मेड फाइबर से बने स्वेटर और पुलओवर जिनकी एक्सपोर्ट वैल्यू $160 मिलियन है, उन पर टैरिफ 32 से 52 प्रतिशत तक बढ़ गया है। ढाका स्थित गैर-सरकारी संगठन रिसर्च एंड पॉलिसी इंटीग्रेशन फॉर डेवलपमेंट (RAPID) के एक आकलन के अनुसार, US अपैरल और एक्सेसरीज़ का बाज़ार लगभग 12 प्रतिशत या लगभग $10 बिलियन तक सिकुड़ जाएगा। इसके कारण, बांग्लादेश से US को होने वाले शिपमेंट में 14 प्रतिशत, या लगभग $1.25 बिलियन की गिरावट का अनुमान है, जिसमें से $1.08 बिलियन सिर्फ़ अपैरल होगा।

 

आगे की राह

 

टैरिफ से होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, बांग्लादेश उन फर्मों के लिए राहत देने वाले उपायों पर विचार कर रहा है जो अमेरिकी बाज़ार पर सबसे ज़्यादा निर्भर हैं, जैसे कि अस्थायी क्रेडिट लाइन, एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग सुविधाएँ, या टारगेटेड मार्केटिंग सहायता। इसका मकसद उन्हें ग्राहक खोए बिना टैरिफ के झटके से उबरने में मदद करना है।

 

आने वाले LDC ग्रेजुएशन को देखते हुए, बांग्लादेश सरकार के लिए कपड़ों पर सेफगार्ड उपायों में ढील के साथ EU का जनरलाइज़्ड स्कीम ऑफ़ प्रेफरेंस प्लस स्टेटस हासिल करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जापान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA), कनाडा के साथ LDC से संबंधित प्रेफरेंस का विस्तार, और अन्य पार्टनर के साथ बेहतर पहुँच जैसे समानांतर बातचीत भी प्रक्रिया में अन्य सेफगार्ड उपाय हैं। इसके अलावा, संभावित निर्यात नुकसान की भरपाई के लिए नए बाज़ार के अवसरों में विविधता लाना भी फोकस का एक और क्षेत्र है। नए बाज़ारों में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने के लिए, प्रोडक्ट में विविधता लाना और अपग्रेड करना और भी ज़रूरी हो गया है। कम कीमत वाले सूती कपड़ों के साथ, बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग उच्च-मूल्य वाले सेगमेंट में जाने, सिंथेटिक्स के निर्यात का विस्तार करने और भेद्यता को कम करने के लिए गैर-परिधान लाइनें विकसित करने की योजना बना रहा है। इन बदलावों के लिए गुणवत्ता, डिज़ाइन, प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुपालन के साथ-साथ एक मजबूत नीतिगत समर्थन में निवेश की आवश्यकता होगी।

 

Bangladesh year-end review 2025: Another year, another challenge

 

Dhaka: 2025/12/26: The 37 per cent reciprocal tariff imposed in April on Bangladesh’s exports to the US, up from an average of 15 per cent, was to go effective from August 1. This included a punitive surcharge on textile products, which dominates the country’s exports of over $8.4 billion to the US. In response, Bangladesh’s trade negotiators offered to buy more cotton, oil, soybeans, and Boeing aircraft to sweeten the deal and gain some tariff concessions. However, the US negotiators brought in the extra complexity to the talks by raising concerns on labour standards, and demanded that Bangladesh shape up and improve safety and labour standards.

 

Since Bangladesh is set to graduate from the Least Developed Country (LDC) status in 2026, which will end its preferential access to the European Union, the end of tariff preferences in both the US and EU will see Dhaka facing a level playing field, which may go against it. The country already faces huge economic challenges, with low forex reserves and high double-digit inflation.

 

Since the beginning of last year, Bangladesh has witnessed the closure of 113 garment factories, resulting in loss of 96,000 jobs. Among the hardest hit was the Beximco Group, which had to shut down 16 units and lay off 40,000 workers by March 2025. Even supporting sectors like packaging, logistics, finance etc saw downturns. Bangladesh’s GDP growth for FY2024-25 (ending June 30) is estimated to be around 3.97 per cent, based on the provisional data from the Bangladesh Bureau of Statistics, much below the government’s initial target of 6.75 per cent.

 

Contributing over 80 per cent of national export earnings and 10 per cent of GDP, Bangladesh’s readymade garments industry employs more than four million people. With around 60 per cent of garment workers being women, female economic empowerment automatically links to the fortunes of the garment industry. Around 15 per cent of all Bangladeshi women, aged 16–30, work in garment factories which is a big share for a country where less than half of working-age women participate in the labour market. The rise of garment exports over the last four decades provided millions of young women with formal jobs, income, and independence. As a result, fertility rate fell from about 6 children per woman in 1980s to ~2 by 2020, and average female marriage age rose from 14.6 to 17 years. Additionally, their labour participation in garment exports helped in increasing girls’ education and delaying their marriages. In April, the US imposed a 37 per cent tariff on Bangladeshi garment exports threatening to reverse decades of economic and welfare gains for Bangladeshi women and girls. In the absence of economic incentives, fear of a revival as well as rise in child marriage and school dropouts, and a decline in girls’ education became imminent. A steep tariff was seen as a drastic impact on women in case of factories facing order cancellations and employee layoffs. With foreign retailers shifting their sourcing to other countries having lower tariff rates, thousands of young women could lose their jobs and incomes almost immediately. The situation was pressing and Bangladesh initiated negotiations to lower tariffs with the US.

 

Tide Reversal

 

In a dramatic last-minute revision just hours before the August 1 deadline, Bangladesh’s tariff on exports to the US was brought down to 20 per cent, bringing relief to exporters in the world’s second-largest garment supplying country. The new rate was in line with those offered to other major apparel-exporting smaller countries in Indian sub-continent and Southeast Asia.

 

Lowering of tariff to 20 per cent transformed the landscape. Queries from buyers who previously sourced from India, China, and Myanmar, started pouring in. Since         neighbouring competitors like Vietnam and Cambodia faced capacity constraints, making it tough for them to expand production, local garment makers, sensing an opportunity, dusted off expansion plans, started reopening shuttered factories and considering fresh investments. Not only the garment sector but also entrepreneurs in the backward linkage industry deliberated new investments.

 

Chinese Investments

 

The ripple effect extended beyond domestic firms and Chinese investors, eyeing the changing global sourcing patterns, also actively started exploring Bangladesh as a new production hub. They expressed interest in new investments, renting existing factories, and starting production using available facilities in Bangladesh. Chinese investors showed interest in both the new investments as well as acquiring ready-to-use but currently closed factories. Additionally, Chinese buying houses tried exploring Free of Charge (FOC) business models with Bangladeshi garment factories. Under FOC arrangement, buyers supply raw materials and cover financial costs, while the factory is responsible only for manufacturing. The model carries low risk for manufacturers but yields lower profit margins as only cutting and making costs are paid.

 

Orders Revival

 

With 20 per cent reciprocal tariff coming into effect on Bangladeshi apparel, many American buyers negotiated with Bangladeshi factories for additional orders of readymade garments. Orders that were previously suspended started to return. High tariffs on India and China prompted these buyers to shift orders from those countries. However, most of these inquiries went to manufacturers who had long-standing relationships with American buyers and a large portion of these orders were relocated from India. As part of a long-term strategy to secure US orders, major Indian exporters also began contacting top Bangladeshi exporters for garment production, in addition to Chinese investors’ showing interest in setting up garment factories in Bangladesh.

 

Some buyers of Bangladeshi apparel sought to transfer 5 to 7 per cent of the added cost onto suppliers, while others wanted them to carry the full burden. Those who complied secured the orders, while others were left with unsigned contracts: Sparrow Group was asked by US buyers to bear one-quarter of the new tariff, particularly for spring, summer, and fall collections. The company readily agreed to absorb 5 percentage points of the tariff, and buyers took upon themselves to set the prices. Some others like Chattogram-based HKC Apparels refused to shoulder the added cost due to squeezed profits and lost many orders. Instead, the company planned to reduce factory size to optimise operational costs.

 

Looming Threat

 

Although neighbours China and India face higher tariffs, the seemingly lower US tariffsfor Bangladesh is unlikely to escape demand contraction and limiting export expansion. Before reciprocal tariffs were levied, 4 per cent of Bangladesh’s exports had duty-free access which is now subjected to a full 20 per cent duty. Previously, fifty-three per cent of Bangladeshi exports faced 15 to 20 per cent US tariffs, which is now 35 to 40 per cent. Similarly, 12 per cent of exports which were subjected to tariffs of above 25 per cent, now face 45 to 60 per cent tariffs. Cases-in-point: Gents’ trousers and shorts with export value of $1.5 billion and $750 million (2024) respectively, will now face 36.5 per cent duties in the US compared to 16.5 per cent; men’s trousers of synthetic fibres with export value of $260 million now face tariff hikes from 28 to 48 per cent; and, sweaters and pullovers made from man-made fibres with export value of $160 million face a tariff rise from 32 to 52 per cent. An assessment by Dhaka-based non-government organisation Research and Policy Integration for Development (RAPID) estimates the US apparel and accessories market to shrink by around 12 per cent or by approximately $10 billion. Due to this, Bangladesh’s shipments to the US are estimated to fall by 14 per cent, or about $1.25 billion, of which $1.08 billion will be apparel alone.

 

Looking Forward

 

To meet tariff-induced challenges, Bangladesh is exploring cushioning measures, such as temporary credit lines, export refinancing facilities, or targeted marketing assistance, for firms that are most exposed to the US market. The aim is to help them ride out the tariff shock without losing customers.

 

Given the impending LDC graduation, securing the EU’s Generalised Scheme of Preferences Plus status with a relaxation of safeguard measures on apparel is on top priority for the Bangladesh government. Parallel negotiations, such as a free trade agreement (FTA) with Japan, an extended LDC-related preference with Canada, and improved access with other partners, are other safeguard measures in the process. Furthermore, diversifying into new market opportunities to offset potential export losses is another area of focus. To gain competitive edge in new markets, product diversification and upgrading have become even more pressing. Along with low-end cotton garments, Bangladesh textile industry plans to move into higher-value segments, expanding exports of synthetics, and developing non-apparel lines in order to reduce vulnerability. These shifts will require investment in quality, design, technology, innovation, and compliance, as well as a strong policy support.