EU, India trying to bridge gaps during tough phase of FTA talks!! EU, भारत FTA बातचीत के मुश्किल दौर में मतभेदों को पाटने की कोशिश कर रहे हैं

नई दिल्ली: 2025/12/16: भारतीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लिए बातचीत 'सबसे मुश्किल' दौर में पहुंच गई है, जिसमें दोनों पक्ष मतभेदों को पाटने और जल्द ही बातचीत खत्म करने में लगे हुए हैं।

माल, सेवाओं, निवेश, मूल नियमों और व्यापार में तकनीकी बाधाओं जैसे प्रमुख अध्यायों पर EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के साथ चर्चा की गई। CBAM के तहत, EU को स्टील, एल्यूमीनियम और सीमेंट के भारतीय निर्यात पर 20-35 प्रतिशत टैरिफ लग सकता है।

 

बातचीत का 16वां दौर इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली में समाप्त हुआ।

 

भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने अग्रवाल के हवाले से कहा, "हम मतभेदों को कम कर रहे हैं... हम बातचीत खत्म करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।"

 

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि हम अभी (कोई भी अध्याय) छोड़ रहे हैं। जो कुछ भी मेज पर है, वह मेज पर है। लेकिन अगर, किसी समय समझौते के हित में, हमें लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे या क्षेत्र हैं जिन्हें छोड़ने की ज़रूरत है, तो शायद (छोड़ दिया जाएगा)। वह फैसला या तो मुख्य वार्ताकारों या मेरे मंत्रियों या मेरे स्तर पर लिया जाएगा, लेकिन हम अभी उस स्तर पर नहीं हैं।"

 

बातचीत खत्म करने की दिसंबर की समय सीमा के बारे में, उन्होंने कहा कि अगर आंतरिक समय सीमा पूरी नहीं होती है तो बातचीत की प्रक्रिया नहीं रुकेगी।

 

जून 2022 में, भारत और EU ब्लॉक ने आठ साल से ज़्यादा के अंतराल के बाद एक व्यापक FTA, एक निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतकों पर एक समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू की। बाजारों को खोलने के स्तर पर मतभेदों के कारण इसे 2013 में रोक दिया गया था।

 

बातचीत में 23 नीतिगत क्षेत्र या अध्याय शामिल हैं, जिनमें माल में व्यापार, सेवाएं, निवेश, व्यापार उपचार, मूल नियम, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद, विवाद निपटान, बौद्धिक संपदा अधिकार, भौगोलिक संकेतक और सतत विकास शामिल हैं।

 

EU, India trying to bridge gaps during tough phase of FTA talks 

 

New Delhi:2025/12/16: Negotiations between India and the European Union (EU) for a free trade agreement (FTA) have entered the ‘most difficult’ phase, with both sides engaged in bridging the gaps and closing the talks soon, according to Indian Commerce Secretary Rajesh Aggarwal.

 

Key chapters like goods, services, investment, rules of origin, and technical barriers to trade were discussed, along with the EU carbon border adjustment mechanism (CBAM). Under CBAM, Indian exports of steel, aluminium, and cement to the EU could face tariffs of 20-35 per cent.

 

The 16th round of negotiations concluded earlier this month in New Delhi.

 

"We are narrowing down the differences...we are working tirelessly to close the talks," Agrawal was quoted as saying by Indian media outlets.

 

"I do not think we are dropping (any chapter) as of now. Whatever is on the table is on the table. But in case, in the interest of agreement at some point in time, we feel that there are certain issues or areas that need to be dropped, may be (dropped). That call will be taken at the level of either chief negotiators or my ministers or my level, but that is not the stage we are at," he said.

 

Regarding the December deadline for conclusion of the talks, he said the negotiation process will not stop if internal time lines are not met.

 

In June 2022, India and the EU bloc resumed negotiations for a comprehensive FTA, an investment protection agreement and a pact on geographical indications after a gap of over eight years. It was stalled in 2013 due to differences on the level of opening up markets.

 

The negotiations cover 23 policy areas or chapters, including trade in goods, services, investment, trade remedies, rules of origin, customs and trade facilitation, competition, government procurement, dispute settlement, intellectual property rights, geographical indications and sustainable development.