Imposing ADD can save India $3 bn annually: C-DEP-CWS report!!ADD लगाने से भारत सालाना $3 अरब बचा सकता है: C-DEP-CWS रिपोर्ट

नई दिल्ली: 25/05/2026: भारत सरकार जिन मौजूदा उत्पादों का मूल्यांकन कर रही है, उन पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी (ADD) लगाने से सालाना लगभग ₹285.4 अरब ($3 अरब) की विदेशी मुद्रा (forex) की बचत होगी और ₹700 अरब ($7.315 अरब) के घरेलू निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वाणिज्य मंत्रालय के तहत सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च (C-DEP) और सेंटर फॉर WTO स्टडीज़ (CWS) की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

 

'भारत में एंटी-डंपिंग ड्यूटी का प्रभाव' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट, ADD के डाउनस्ट्रीम लागत, महंगाई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), घरेलू क्षमता और निवेश पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच करती है।

 

33 उत्पादों के एक अध्ययन से पता चलता है कि मौजूदा समय में डंप किए गए आयात से होने वाला आर्थिक नुकसान लगभग ₹1.54 ट्रिलियन है, और 2030 तक इसके बढ़कर ₹2.68 ट्रिलियन से ₹2.70 ट्रिलियन के बीच पहुंचने का अनुमान है; साथ ही, खतरे में पड़ी नौकरियों की संख्या आज के लगभग 24,000 से बढ़कर 38,000-42,000 तक पहुंच सकती है।

 

C-DEP द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, रिपोर्ट में पाया गया है कि ADD का डाउनस्ट्रीम लागत पर नगण्य प्रभाव पड़ता है और महंगाई पर इसका प्रभाव बेहद कम होता है।

 

रिपोर्ट में MSMEs पर ADD लागू न करने के असंतुलित प्रभाव को उजागर किया गया है। लगातार हो रहे डंप किए गए आयात के कारण सब्लिमेशन-ट्रांसफर पेपर, फोन बैक कवर और नायलॉन फिलामेंट यार्न जैसे क्षेत्रों में उत्पादन बंद करने की नौबत आ गई है।

 

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ADD लागू न करने से घरेलू उद्योगों, जिनमें MSMEs भी शामिल हैं, पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है; इसके चलते आयात पर निर्भरता बढ़ी है और घरेलू उत्पादन क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है।

 

इसके विपरीत, रिपोर्ट में कहा गया है कि कई क्षेत्रों में समय पर ADD संबंधी हस्तक्षेपों के कारण घरेलू MSMEs अपने परिचालन को जारी रखने, उत्पादन का विस्तार करने और नए निवेश आकर्षित करने में सफल रहे हैं।

 

रिपोर्ट के अनुसार, जहां एक ओर भारत ADD का दुरुपयोग नहीं कर रहा है, वहीं दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देश भारत की तुलना में कहीं अधिक बड़े पैमाने पर ADD का उपयोग कर रहे हैं। भारत में ADD की औसत अवधि 6.97 साल है, जबकि वैश्विक औसत 11.19 साल है। भारत में ड्यूटी दरें आमतौर पर अमेरिका और चीन जैसे देशों की तुलना में कम रहती हैं, जिन्होंने 632 प्रतिशत तक की ड्यूटी लगाई है। 

 

यह रिपोर्ट ADD को तुरंत लागू करने की ज़रूरत बताती है, जिसकी सिफ़ारिश डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ ट्रेड रेमेडीज़ (DGTR) ने घरेलू क्षमता को सुरक्षित रखने और साथ ही कीमती विदेशी मुद्रा के बाहर जाने को कम करने के लिए की है।

 

Imposing ADD can save India $3 bn annually: C-DEP-CWS report

 

New Delhi: 2026/05/25: Imposing anti-dumping duties (ADD) on the current set of products being evaluated by the Indian government would lead to an estimated annual foreign exchange (forex) saving of ₹285.4 billion ($3 billion) and facilitate domestic investments of ₹700 billion ($7.315 billion). A report by the Centre for Digital Economy Policy Research (C-DEP) and the Centre for WTO Studies (CWS) under the Indian Ministry of Commerce reveals.

The report, titled ‘Impact of Anti-Dumping Duties in India’, examines the effects of ADD on downstream costs, inflation, micro, small and medium enterprises (MSMEs), domestic capacity, and investments.

 

A study of 33 products shows that economic loss from dumped imports in the current period is approximately ₹1.54 trillion, and is projected to rise to between ₹2.68 trillion and ₹2.70 trillion by 2030, with jobs at risk increasing from around 24,000 today to 38,000-42,000.

 

The report finds that ADD have negligible impact in downstream cost and has immeasurably low impact on inflation, a release from C-DEP said.

 

The report highlights the disproportionate impact of non-implementation of ADD on MSMEs. Sustained dumped imports have forced shutdowns in sectors like sublimation-transfer paper, phone back covers and nylon filament yarn.

 

Non-implementation of ADD is leading to catastrophic impact on domestic industries, including MSMEs, and has led to increased import dependence and domestic capacity destruction, the report noted.

 

In contrast, timely ADD interventions in several sectors have allowed domestic MSMEs to sustain operations, expand production, and attract new investments, it said.

 

While India is not misusing ADD, the United States and many other nations are using ADD at a much larger scale than India, the report said.

 

The average duration of ADD in India is 6.97 years compared to the global average of 11.19 years. Duty rates in India typically remain lower compared to countries like the United States and China, which have imposed duties as high as 632 per cent.

 

The report indicates the need for immediate application of ADD that have been recommended by the Directorate General of Trade Remedies (DGTR) to safeguard domestic capacity while reducing the outflow of precious foreign exchange.