India's Gujarat state unveils new industrial policy ।। भारत के गुजरात राज्य ने नई औद्योगिक नीति पेश की

गांधीनगर: 17/06/2026: भारत के गुजरात राज्य ने कल अगले पांच वर्षों में ₹10 ट्रिलियन का निवेश आकर्षित करने के लिए एक औद्योगिक नीति पेश की।

 

राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 'विकसित गुजरात औद्योगिक नीति-2026' की घोषणा की, जो विभिन्न क्षेत्रों में 15-50 प्रतिशत तक प्रोत्साहन (इंसेंटिव) देती है।

 

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इसका फोकस एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और स्टार्ट-अप्स को समर्थन देने पर है, जो 2047 तक राज्य को $3.5-ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मदद करेंगे।

 

पटेल ने कहा कि इस नीति के चार स्तंभ हैं—निवेश और मैन्युफैक्चरिंग; इनोवेशन और रिसर्च; कौशल विकास और रोजगार; और सस्टेनेबिलिटी (स्थिरता) और समावेशी विकास।

 

इस नीति में स्टार्ट-अप्स के लिए एक व्यापक सहायता ढांचा शामिल है, जिसमें महिला सह-संस्थापकों वाले पात्र उद्यमों के लिए ₹30,000 तक का मासिक निर्वाह भत्ता, ₹3 मिलियन तक की सीड सपोर्ट और हाई-टेक, फिनटेक, बायोटेक और ग्रीन स्टार्ट-अप्स के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल हैं।

 

माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) अपनी लोकेशन और कैटेगरी के आधार पर कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी और बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) के मिश्रण के माध्यम से पात्र फिक्स्ड कैपिटल निवेश के 35-45 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।

 

नीति में 21 हाई-ग्रोथ वाले प्रमुख क्षेत्रों (थ्रस्ट सेक्टर) की पहचान की गई है, जिनमें ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम, मोबिलिटी, कैपिटल इक्विपमेंट, टेक्सटाइल और परिधान, सस्टेनेबिलिटी, रसायन, एग्रो-प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल वेस्ट रीसाइक्लिंग, खेल का सामान, खिलौने और फुटवियर शामिल हैं। ये क्षेत्र 50 प्रतिशत तक के बढ़े हुए प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

 

प्रमुख क्षेत्रों में बड़े उद्योग 25-35 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं, जबकि मेगा और अल्ट्रा-मेगा प्रोजेक्ट्स को 40 प्रतिशत तक की सहायता मिल सकती है।

 

उन्होंने कहा कि यह नीति उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार की गई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और ग्लोबल सप्लाई चेन के पुनर्गठन जैसे उभरते रुझानों को ध्यान में रखा गया है।

 

पटेल ने कहा कि ग्रीन और सस्टेनेबल औद्योगिक विकास एक मुख्य फोकस क्षेत्र है, और नीति में ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क, अपशिष्ट जल रीसाइक्लिंग, जीरो-लिक्विड-डिस्चार्ज सिस्टम, क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और सर्कुलर इकोनॉमी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने वाले प्रावधान शामिल किए गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव एम.के. दास ने पत्रकारों को बताया कि इस पॉलिसी से पांच वर्षों में लगभग ₹10 ट्रिलियन का निवेश आने की उम्मीद है और इससे देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंजन के तौर पर गुजरात की स्थिति और मजबूत होगी।

 

गुजरात रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D), इनोवेशन और सनराइज़ सेक्टर पर खास ज़ोर देगा। तकनीकी तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक इंसेंटिव दिए जाएंगे।

 

इस पॉलिसी में 'अपना इंसेंटिव चुनें' (Choose Your Incentive) फ्रेमवर्क पेश किया गया है। इसके तहत निवेशक अपने प्रोजेक्ट की ज़रूरतों के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी और बिजली टैरिफ़ रीइंबर्समेंट का कॉम्बिनेशन चुनकर अपना सपोर्ट पैकेज कस्टमाइज़ कर सकते हैं।

 

राज्य सरकार 'गुजरात रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क' भी बनाएगी और टेस्टिंग व R&D इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच आसान बनाने के लिए एक पोर्टल भी विकसित करेगी।

 

अपनी यूनिट्स को दूसरी जगह शिफ्ट करने वाली कंपनियों को नई यूनिट्स माना जाएगा और उन्हें वेज सपोर्ट, कैपिटल सब्सिडी, वर्कर हाउसिंग असिस्टेंस और रेगुलेटरी छूट मिलेगी।

 

India's Gujarat state unveils new industrial policy

 

Gandhinagar: 2026/06/17: India’s Gujarat state yesterday unveiled an industrial policy to attract investments worth ₹10 trillion in the next five years.

 

State chief minister Bhupendra Patel announced the ‘Viksit Gujarat Industrial Policy-2026’ that offers 15-50 per cent incentives across sectors.

 

The focus is on advanced manufacturing, innovation and support for start-ups that will aid the state’s journey towards turning a $3.5-trillion economy by 2047, an official release said.

 

Patel said the policy has four pillars—investment and manufacturing; innovation and research; skill development and employment; and sustainability and inclusive growth.

 

The policy includes a comprehensive support framework for start-ups, including monthly sustenance allowances of up to ₹30,000 for eligible ventures with women co-founders, seed support of up to ₹3 million and additional incentives for high-tech, fintech, biotech and green start-ups.

 

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are eligible for incentives worth 35-45 per cent of eligible fixed capital investment through a mix of capital subsidy, interest subsidy and power tariff reimbursement depending on their location and category.

 

The policy has identified 21 high-growth thrust sectors, which include green energy ecosystems, mobility, capital equipment, textiles and apparel, sustainability, chemicals, agro-processing, textile waste recycling, sports goods, toys and footwear. These sectors will be eligible for enhanced incentives of up to 50 per cent.

 

Large industries in thrust sectors can avail incentives ranging from 25-35 per cent, while mega and ultra-mega projects can receive support of up to 40 per cent.

 

The policy has been prepared after consulting the industry and other stakeholders while taking into account emerging trends like artificial intelligence, green energy and reconfiguration of global supply chains, he said.

 

Green and sustainable industrial development is a key focus area, and provisions have been incorporated into the policy encouraging green industrial parks, wastewater recycling, zero-liquid-discharge systems, cleaner production technologies and circular economy practices, Patel added.

 

State chief secretary M K Das told reporters the policy is expected to attract investments worth around ₹10 trillion in five years and further strengthen Gujarat's position as the country's industrial growth engine.

 

Gujarat would place special emphasis on research and development (R&D), innovation and sunrise sectors, with incentives of up to 50 per cent in select areas to encourage technological advancement and entrepreneurship.

 

The policy introduces a ‘Choose Your Incentive’ framework under which investors can customise their support package by selecting a combination of capital subsidy, interest subsidy and power tariff reimbursement according to their project requirements.

 

The state will also set up a Gujarat Research and Innovation Park and develop a portal to facilitate access to testing and R&D infrastructure.

 

Relocating units will be treated as new units and receive wage support, capital subsidies, worker housing assistance and regulatory relaxations.