India's cotton duty exemption brings relief, industry hails move !! भारत की कपास शुल्क छूट से राहत, उद्योग ने इस कदम का स्वागत किया

नई दिल्ली: 01/06/2026: भारत ने 1 जून से 31 अक्टूबर, 2026 तक कपास के आयात को 11 प्रतिशत के मूल सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (Cess) से अस्थायी रूप से छूट दे दी है। इससे कपास की बढ़ी हुई कीमतों और वैश्विक बाज़ार में उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू कपड़ा और परिधान उद्योग को राहत मिली है। इस फैसले की घोषणा वित्त मंत्रालय ने 30 मई, 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 19/2026-सीमा शुल्क के माध्यम से की।

 

इस अधिसूचना के तहत, हेडिंग 5201 के तहत वर्गीकृत कपास के आयात को निर्धारित अवधि के दौरान दोनों शुल्कों से छूट मिलेगी। यह उपाय 1 जून से प्रभावी होगा और 31 अक्टूबर, 2026 तक लागू रहेगा।

 

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पिछले दो महीनों में भारतीय कपास की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसकी मुख्य वजह इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (ICE) में कपास की बढ़ती कीमतें, अमेरिका के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों (जैसे टेक्सास) में सूखे की आशंका और सूती धागे की निर्यात मांग में तेज़ी है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी थी कि कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत भारत के कपड़ा निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुँचा रही है।

 

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI) ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे मौजूदा भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच MSME-प्रधान कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए एक समय पर मिली राहत बताया।

 

CITI के चेयरमैन अश्विन चंद्रन ने कहा, "मौजूदा वैश्विक उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता के बीच, कपास पर 11 प्रतिशत का आयात शुल्क भारतीय कपड़ा और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में एक बड़ी बाधा बन रहा था, क्योंकि हमारे प्रमुख एशियाई प्रतिस्पर्धियों को पहले से ही कपास पर शुल्क-मुक्त पहुँच प्राप्त है।"

 

CITI ने कहा कि आयात शुल्क ने पूरी कपड़ा मूल्य श्रृंखला में लागत बढ़ा दी थी और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। यह ऐसे समय में हुआ जब भारत 2030 तक 100 अरब डॉलर के कपड़ा और परिधान निर्यात का लक्ष्य लेकर चल रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 2.2 प्रतिशत घटकर 35.79 अरब डॉलर रह गया।

 

चंद्रन ने आगे कहा कि शुल्क में मिली यह अस्थायी राहत निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों (FTA)—जिनमें भारत-ब्रिटेन के बीच होने वाला आगामी FTA भी शामिल है—से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने में मदद करेगी। उन्होंने घरेलू कपास बाज़ार में मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर पर भी ज़ोर दिया, और बताया कि आयात मुख्य रूप से गुणवत्ता और विशिष्टताओं पर आधारित होते हैं, और वे घरेलू कपास की खपत की जगह नहीं लेते।

 

सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (SIMA) ने भी इस छूट का स्वागत किया, और कहा कि मौजूदा सीज़न में उद्योग को 50-70 लाख गांठों की कपास की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्योग की 330-340 लाख गांठों की मांग के मुकाबले, घरेलू उत्पादन का अनुमान 290 लाख गांठों का ही है।

 

SIMA के चेयरमैन दुरई पलानीसामी ने कहा कि पिछले दो महीनों में कपास की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं—355 किलोग्राम की एक कैंडी की कीमत ₹54,500 से बढ़कर ₹71,000 हो गई है—जिसका कपड़ा उद्योग की पूरी मूल्य श्रृंखला पर गंभीर असर पड़ा है।

 

उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रियों का धन्यवाद किया, और इस छूट को कपास कपड़ा उद्योग के लिए 'बेहद ज़रूरी राहत' बताया। पलानीसामी ने कहा कि इस छूट से निर्यातकों को अपने वादे पूरे करने और अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही, उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही घरेलू कपास की कीमतें भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के बराबर हो जाएंगी, जिससे भारतीय निर्माताओं को बाज़ार में बराबरी का मौका मिल सकेगा।

 

India's cotton duty exemption brings relief, industry hails move

 

New Delhi: 2026/06/01: India has temporarily exempted cotton imports from the 11 per cent basic customs duty and the Agriculture Infrastructure and Development Cess from June 1 to October 31, 2026, providing relief to the domestic textile and apparel industry amid elevated cotton prices and global market volatility. The decision was announced by the Ministry of Finance through Notification No. 19/2026-Customs issued on May 30, 2026.

 

Under the notification, cotton imports classified under heading 5201 will be exempt from both duties during the specified period. The measure takes effect from June 1 and will remain in force until October 31, 2026.

 

The decision comes as Indian cotton prices surged over the past two months, driven by rising Intercontinental Exchange (ICE) cotton prices, drought concerns in key US cotton-producing regions such as Texas, and strong export demand for cotton yarn. Industry participants had warned that elevated raw material costs were hurting the competitiveness of India’s textile exports.

 

The Confederation of Indian Textile Industry (CITI) welcomed the move, calling it a timely relief for the MSME-dominated textile and apparel sector amid ongoing geopolitical and economic uncertainties.

 

“Amid the ongoing global volatility and uncertainty, the 11 per cent import duty on cotton was acting as a major hindrance to the Indian textile and apparel sector in raising its global competitiveness since our major Asian competitors already have duty-free access to cotton,” CITI Chairman Ashwin Chandran said.

 

CITI said the import duty had increased costs across the textile value chain and adversely impacted export competitiveness at a time when India is targeting $100 billion in textile and apparel exports by 2030. India’s textile and apparel exports declined 2.2 per cent year on year to $35.79 billion in fiscal 2025-26.

 

Chandran added that the temporary duty relief would help exporters leverage opportunities emerging from free trade agreements, including the upcoming India-UK FTA. He also highlighted the widening demand-supply gap in the domestic cotton market, noting that imports are largely quality and specification-driven and do not displace domestic cotton consumption.

 

The Southern India Mills’ Association (SIMA) also welcomed the exemption, stating that the industry was likely to face a cotton shortage of 50-70 lakh bales during the current season, due to lower domestic production estimated at 290 lakh bales, against industry demand of 330-340 lakh bales.

 

SIMA Chairman Durai Palanisamy said cotton prices had risen sharply from ₹54,500 to ₹71,000 per candy of 355 kg over the last two months, severely impacting the textile value chain.

 

He thanked Indian Prime Minister Narendra Modi and key Union Ministers for providing what he described as much-needed relief to the cotton textile industry. Palanisamy said the exemption would help exporters fulfil commitments and improve competitiveness, while also hoping domestic cotton prices would soon align with international levels, to create a level playing field for Indian manufacturers.