गुरुग्राम: 06/06/2026: खर्च में कटौती और ज़्यादा विविध पूंजी
प्राप्तियों की मदद से, FY2026 (FY26) में भारत का राजकोषीय घाटा ₹15.2 ट्रिलियन (~$159.7 बिलियन) रहा, जो सरकार के GDP के 4.4 प्रतिशत के लक्ष्य के
अनुरूप है। यह जानकारी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ
इंडिया लिमिटेड (ICRA) द्वारा विश्लेषण किए गए अनंतिम आंकड़ों से सामने आई।
रिपोर्ट में बताया गया है कि राजकोषीय घाटा ₹15.6 ट्रिलियन के संशोधित
अनुमान से कम रहा, क्योंकि राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों में कटौती ने उम्मीद
से कम राजस्व प्राप्तियों की भरपाई कर दी। राजस्व प्राप्तियां संशोधित अनुमान से ₹0.4 ट्रिलियन कम रहीं, जबकि कुल व्यय बजट अनुमान
से ₹0.6 ट्रिलियन कम था।
ICRA
ने कहा कि FY26 में सरकार का सकल कर
राजस्व विकास दर धीमी होकर 6 प्रतिशत हो गई, जो 7.4 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से कम है।
व्यक्तिगत आयकर संग्रह स्थिर रहा, जबकि कॉर्पोरेट कर, सीमा शुल्क, GST और उत्पाद शुल्क
संग्रह में मामूली वृद्धि दर्ज की गई।
रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सार्वजनिक
क्षेत्र के उपक्रमों से अधिक लाभांश और अन्य गैर-कर आय स्रोतों के कारण गैर-कर
राजस्व में साल-दर-साल (YoY) 26.3 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई और यह ₹6.8 ट्रिलियन तक पहुंच गया।
मुद्रीकरण से संबंधित आवक के कारण विविध पूंजी प्राप्तियां भी संशोधित अनुमानों से
अधिक रहीं।
व्यय के मोर्चे पर, FY26 में कुल खर्च साल-दर-साल
5.4 प्रतिशत बढ़कर ₹49.1 ट्रिलियन हो गया, जो सरकार के संशोधित
अनुमान से कम है। सब्सिडी भुगतान और ब्याज भुगतान में वृद्धि के बीच राजस्व व्यय
बढ़ा, जबकि पूंजीगत
व्यय मामूली रूप से बढ़कर ₹10.7 ट्रिलियन हो गया, लेकिन लक्ष्य से नीचे रहा।
ICRA
ने चेतावनी दी कि
FY27 की शुरुआत कमजोर
राजकोषीय स्थिति के साथ हुई है; कम राजस्व और अधिक व्यय के कारण अप्रैल 2026 में राजकोषीय घाटा एक
साल पहले के ₹1.9 ट्रिलियन से
बढ़कर ₹3.6 ट्रिलियन हो
गया।
एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि FY27 के लिए GDP के 4.3 प्रतिशत के बजट लक्ष्य
की तुलना में राजकोषीय घाटे में लगभग 40 आधार अंकों की बढ़ोतरी (फिसकल स्लिपेज) हो
सकती है, जिसका मुख्य कारण
पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़े जोखिम हैं। खाद और ईंधन पर ज़्यादा सब्सिडी, एक्साइज़ ड्यूटी से कम
कमाई और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से कम डिविडेंड मिलने से सरकारी खजाने पर दबाव
पड़ सकता है।
ICRA
का अनुमान है कि
अगर कच्चे तेल की कीमत $95 प्रति बैरल रहती है, तो FY27 में भारत का फिस्कल
डेफिसिट (राजकोषीय घाटा) GDP का लगभग 4.7% हो सकता है; और अगर कीमत औसतन $105 प्रति बैरल रहती है, तो यह 5% तक पहुँच सकता है।
इन दबावों के बावजूद, रिपोर्ट में कहा गया है
कि स्मॉल सेविंग्स स्कीम में ज़्यादा पैसा आने और मज़बूत कैश बैलेंस से FY27 में बाज़ार से और ज़्यादा
उधार लेने की ज़रूरत को कम करने में मदद मिल सकती है।
India meets FY26 fiscal deficit target; ICRA flags FY27 risks
Gurugram: 2026/06/06: India’s fiscal deficit stood at ₹15.2
trillion (~$159.7 billion) in FY2026 (FY26), meeting the government’s target of
4.4 per cent of GDP, aided by expenditure compression and higher miscellaneous
capital receipts. The provisional data analysed by the Investment Information
and Credit Rating Agency of India Limited (ICRA) revealed.
The
report noted that the fiscal deficit undershot the revised estimate of ₹15.6
trillion as cuts in both revenue and capital expenditure offset
weaker-than-expected revenue receipts. Revenue receipts missed the revised
estimate by ₹0.4 trillion, while total expenditure was ₹0.6 trillion lower than
budgeted.
ICRA
said the government’s gross tax revenue growth slowed to 6 per cent in FY26,
lower than the revised estimate of 7.4 per cent. Personal income tax
collections remained flat, while corporation tax, customs duty, GST and excise
duty collections recorded moderate growth.
The
report highlighted that non-tax revenues rose sharply by 26.3 per cent
year-on-year (YoY) to ₹6.8 trillion, supported by higher dividends from public
sector undertakings and other non-tax income streams. Miscellaneous capital
receipts also exceeded revised estimates due to monetisation-related inflows.
On
the expenditure side, total spending rose 5.4 per cent YoY to ₹49.1 trillion in
FY26, below the government’s revised estimate. Revenue expenditure increased
amid higher subsidy payments and interest outgo, while capital expenditure rose
marginally to ₹10.7 trillion but remained below target.
ICRA
cautioned that FY27 has started on a weaker fiscal footing, with the fiscal
deficit widening to ₹3.6 trillion in April 2026 from ₹1.9 trillion a year
earlier due to lower revenues and higher expenditure.
The
agency estimated a fiscal slippage of around 40 basis points over the FY27
budget target of 4.3 per cent of GDP, driven largely by risks linked to the
West Asia conflict. Higher fertiliser and fuel subsidies, lower excise duty
collections and weaker dividend payouts from oil marketing companies could
pressure the fiscal balance.
ICRA
projected India’s fiscal deficit could rise to nearly 4.7 per cent of GDP in
FY27 under its baseline crude oil assumption of $95 per barrel and potentially
touch 5 per cent if crude prices average $105 per barrel.
Despite
these pressures, the report said higher inflows into small savings schemes and
stronger cash balances could help contain additional market borrowings in FY27.


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