नई दिल्ली: 28/06/2026: केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने पिछले 12 वर्षों में टेक्सटाइल मंत्रालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के टेक्सटाइल और अपैरल (कपड़ा और परिधान) सेक्टर में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह सेक्टर अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, इनोवेशन पर आधारित और बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाला उद्योग बन गया है। मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के '5F' विजन—फार्म टू फाइबर (खेत से रेशा), फाइबर टू फैक्ट्री (रेशे से कारखाना), फैक्ट्री टू फैशन (कारखाने से फैशन) और फैशन टू फॉरेन (फैशन से विदेश)—के मार्गदर्शन में यह सेक्टर किसानों, निर्माताओं, बुनकरों, कारीगरों और निर्यातकों को जोड़ने वाली एक मजबूत और एकीकृत वैल्यू चेन के रूप में विकसित हुआ है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
मंत्री ने बताया कि भारत का टेक्सटाइल उद्योग 2025-26 में लगभग 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक
बढ़ गया है और 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर का
लक्ष्य हासिल करने की राह पर है। घरेलू टेक्सटाइल बाजार 2014-15 में लगभग ₹6 लाख करोड़ से बढ़कर ₹16 लाख करोड़ से अधिक हो
गया है, जो इस सेक्टर के
मजबूत विस्तार और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा कि टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर वर्तमान में 5.3 करोड़ से अधिक लोगों को
प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और अगले तीन वर्षों में लगभग 2 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां
पैदा करने की उम्मीद है।
श्री गिरिराज सिंह ने जोर देकर कहा कि सरकार ने पूरे
टेक्सटाइल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार और प्रमुख पहलें
लागू की हैं। इनमें पीएम मित्रा (PM MITRA) पार्क, प्रोडक्शन लिंक्ड
इंसेंटिव (PLI)
योजना, नेशनल टेक्निकल
टेक्सटाइल्स मिशन (NTTM), टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (TEEM), नेशनल फाइबर मिशन
और रॉ मटीरियल सपोर्ट स्कीम (RMSS) शामिल हैं, जो निवेश, तकनीकी प्रगति, सस्टेनेबिलिटी और निर्यात
प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहे हैं। कपास किसानों का समर्थन करने और उद्योग के लिए
कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने कॉटन
प्रोडक्टिविटी मिशन शुरू किया और कपास पर आयात शुल्क हटा दिया। RoSCTL और RoDTEP जैसी योजनाओं से
एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिवनेस (प्रतिस्पर्धात्मकता) बढ़ी है। साथ ही, भारत के फ्री ट्रेड
एग्रीमेंट (FTA)
का नेटवर्क 2014 में 19 देशों के साथ 10 FTA से बढ़कर 56 देशों के साथ 18 FTA हो गया है, जिससे एक्सपोर्ट और
इन्वेस्टमेंट के नए मौके बने हैं।
ग्लोबल ट्रेड की चुनौतियों के बावजूद, भारत ने अपने एक्सपोर्ट
डेस्टिनेशन में विविधता लाई है और 135 देशों में एक्सपोर्ट ग्रोथ दर्ज की है। मंत्री ने यह भी
बताया कि भारत टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है।
नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत इसका मार्केट लगभग 6 बिलियन USD से बढ़कर 25 बिलियन USD हो गया है। रिसर्च, इनोवेशन, इनक्यूबेशन और
इंडस्ट्री-एकेडेमिया सहयोग में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट से भविष्य के लिए
तैयार टेक्सटाइल इकोसिस्टम बनाने में मदद मिल रही है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क
और प्रमुख राज्यों में सात PM MITRA पार्क के विकास से टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर
में भी काफी प्रगति हुई है। इनसे ₹70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने और लगभग 21 लाख रोजगार के अवसर पैदा
होने की उम्मीद है। पावरलूम सेक्टर को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की पहलों से फायदा
हुआ है, जबकि NIFT ने अपने एकेडेमिक दायरे
का विस्तार किया है और भारत के फैशन और डिज़ाइन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए VisioNxt और INDIASize जैसे इनोवेटिव
प्रोजेक्ट शुरू किए हैं।
केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री, श्री गिरिराज सिंह
मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां
सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत भारत को कम लागत वाले उत्पादक
से बदलकर डिज़ाइन-आधारित, इनोवेशन-संचालित, सस्टेनेबल और एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड ग्लोबल
टेक्सटाइल हब बनाया जा रहा है।
टेक्सटाइल राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गेरिटा ने पिछले 12 वर्षों में टेक्सटाइल
सेक्टर की उपलब्धियों पर बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के
नेतृत्व में भारत के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में अभूतपूर्व ग्रोथ, सशक्तिकरण और मार्केट
इंटीग्रेशन देखा गया है। उन्होंने बताया कि नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम के
माध्यम से लगभग ₹2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे अपग्रेडेड लूम, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट
और बेहतर मार्केट एक्सेस के जरिए लाखों बुनकरों को फायदा हुआ है। मंत्री ने जोर
देकर कहा कि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM), इंडिया हैंडमेड पोर्टल, GI टैगिंग, मेगा हैंडलूम क्लस्टर और
बुनकरों के लिए मुद्रा (MUDRA) योजना जैसी पहलों ने आजीविका को मजबूत किया है
और बिचौलियों पर निर्भरता कम की है। उन्होंने आगे कहा कि क्लस्टर डेवलपमेंट, स्किल अपग्रेडेशन, कारीगर पहचान पत्र और
मार्केटिंग पहलों के ज़रिए हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को काफ़ी मदद मिली है, जिससे कारीगरों की
प्रोडक्टिविटी और आमदनी बढ़ाने में सहायता मिली है।
कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने कहा कि कपड़ा
सेक्टर महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि वे इसमें
बड़ी संख्या में काम कर रही हैं और उद्यमी भी बन रही हैं। सचिव ने भरोसा जताया कि
लगातार पॉलिसी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
इन्वेस्टमेंट को
बढ़ावा देने, स्किल बढ़ाने और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के साथ,
देश एक प्रमुख
ग्लोबल टेक्सटाइल पावरहाउस बनने और 'विकसित भारत'
के लक्ष्य में
अहम योगदान देने की अच्छी स्थिति में है।
Textile Sector witnesses unprecedented growth and transformation
under Prime Minister Narendra Modi’s Leadership: Giriraj Singh
New Delhi: 2026/06/28: Union Minister of Textiles ,Shri Giriraj Singh, highlighting the achievements of the Ministry of Textiles over the past 12 years, said that under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India’s textile and apparel sector has undergone a remarkable transformation, emerging as a globally competitive, innovation-driven and employment-intensive industry. Addressing the media the Minister said that ,guided by the Prime Minister’s 5F vision—Farm to Fibre, Fibre to Factory, Factory to Fashion and Fashion to Foreign—the sector has evolved into a strong and integrated value chain connecting farmers, manufacturers, weavers, artisans and exporters.
Prime
Minister Shri Narendra Modi
The
Minister stated that India’s textile industry has expanded to nearly USD 190
billion in 2025-26 and is poised to achieve the target of USD 350 billion by
2030. The domestic textile market has grown from about ₹6 lakh crore in 2014-15
to over ₹16 lakh crore, reflecting the sector’s robust expansion and increasing
contribution to the national economy. He further noted that the textile and
apparel sector currently provides direct employment to more than 5.3 crore
people and is expected to generate nearly 2 crore additional jobs over the next
three years.
Shri
Giriraj Singh emphasized that the
Government has implemented a series of landmark reforms and flagship
initiatives to strengthen the entire textile ecosystem. These include PM MITRA
Parks, the Production Linked Incentive (PLI) Scheme, the National Technical
Textiles Mission (NTTM), the Textiles Export Promotion Mission (TEEM), the
National Fibre Mission and the Raw Material Support Scheme (RMSS), which are
driving investments, technological advancement, sustainability and export
competitiveness. To support cotton farmers and ensure adequate raw material
availability for industry, the Government launched the Cotton Productivity
Mission and removed import duty on cotton. Export competitiveness has been
strengthened through schemes such as RoSCTL and RoDTEP, while India’s network
of Free Trade Agreements has expanded from 10 FTAs covering 19 countries in
2014 to 18 FTAs covering 56 countries, creating new opportunities for exports
and investments.
Despite global trade challenges, India has diversified its export destinations and registered export growth in 135 countries. The Minister further noted that India has emerged as a major force in technical textiles, with the market expanding from about USD 6 billion to USD 25 billion under the National Technical Textiles Mission. Large-scale investments in research, innovation, incubation and industry-academia collaboration are helping build a future-ready textile ecosystem. Significant progress has also been achieved in textile infrastructure through the development of integrated textile parks and seven PM MITRA Parks across key states, which are expected to attract investments worth ₹70,000 crore and generate approximately 21 lakh employment opportunities. The powerloom sector has benefited from technology upgradation initiatives, while NIFT has expanded its academic footprint and introduced innovative projects such as VisioNxt and INDIASize to strengthen India’s fashion and design ecosystem.
Union
Minister of Textiles ,Shri Giriraj Singh
The
Minister said that the achievements of the last 12 years reflect the
Government’s commitment to transforming India from a low-cost producer into a
design-led, innovation-driven, sustainable and export-oriented global textile
hub.
Minister of State (Textiles)Shri Pabitra
Margherita speaking on the achievements of the textile sector over the last 12
years, said that the under the
leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India’s handloom and
handicrafts sectors have witnessed unprecedented growth, empowerment and market
integration. He noted that nearly ₹2,000 crore has been invested through the
National Handloom Development Programme, benefiting lakhs of weavers through
upgraded looms, skill development, infrastructure support and enhanced market
access. The Minister emphasized that initiatives such as the Government
e-Marketplace (GeM), India Handmade portal, GI tagging, Mega Handloom Clusters
and the Weavers’ MUDRA Scheme have strengthened livelihoods and reduced
dependence on intermediaries. He further stated that the handicrafts sector has
received significant support through cluster development, skill upgradation,
artisan identity cards and marketing initiatives, helping artisans improve
productivity and incomes.
Secretary
, Ministry of Textiles, Neelam Shami Rao said that the textile sector is
playing a crucial role in women
empowerment as a major work force
and rising entrepreneurs. Secretary expressed confidence that with continued
policy support, infrastructure development, investment promotion, skill
enhancement and technological innovation, nation is well positioned to become a
leading global textile powerhouse and contribute significantly to the goal of
Viksit Bharat.



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