Bangladesh's yarn curbs exposed sharp industry fault lines।।बांग्लादेश में धागे के आयात पर लगी रोक से इंडस्ट्री की गहरी कमियां सामने आईं

ढाका: 12/09/2026: नेशनल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू (NBR) ने बॉन्ड सुविधा के तहत ड्यूटी-फ़्री धागे के आयात पर नियम कड़े कर दिए हैं। इस फ़ैसले से बांग्लादेश के टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों के बीच पॉलिसी को लेकर गहरा मतभेद सामने आया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, NBR ने एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड रेडीमेड गारमेंट फ़ैक्टरियों के लिए बॉन्ड सुविधा के तहत ड्यूटी-फ़्री धागे के आयात के नियम कड़े कर दिए हैं। उन्होंने 10-30 काउंट वाले कॉटन यार्न (सूती धागे) के आयात के लिए यह सुविधा रोक दी है। यह धागा लोकल टेक्सटाइल और गारमेंट बनाने वालों के बीच सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कुछ अनुमानों के अनुसार, कुल धागे के आयात का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा इसी का होता है।

 

हालांकि इस कदम का मकसद घरेलू स्पिनिंग मिलों को बचाना और बॉन्डेड वेयरहाउस सिस्टम के गलत इस्तेमाल को रोकना है, लेकिन गारमेंट एक्सपोर्टर्स का तर्क है कि इससे देश के सबसे अहम एक्सपोर्ट सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस (प्रतिस्पर्धा क्षमता) कम हो सकती है।

 

नए नियमों के तहत, एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड रेडीमेड गारमेंट फ़ैक्टरियां अब मौजूदा बॉन्ड सुविधा के ज़रिए 10-30 काउंट वाले कॉटन यार्न का ड्यूटी-फ़्री आयात नहीं कर सकतीं। वे अभी भी धागे का आयात कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बैंक गारंटी देनी होगी, जो एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई वापस आने के बाद ही रिलीज़ होगी।

 

इससे पहले, एक्सपोर्टर्स बॉन्डेड व्यवस्था के तहत धागा हासिल कर लेते थे और उन्हें लागू ड्यूटी और टैक्स के बराबर बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ती थी। नई व्यवस्था के तहत, एक्सपोर्टर्स को उन ड्यूटी और टैक्स को कवर करने वाली बैंक गारंटी देनी होगी, जिससे बैंकिंग क्षमता का इस्तेमाल होगा और फ़ाइनेंसिंग की लागत बढ़ सकती है।

 

वहीं, स्पिनर्स ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (BTMA) का तर्क है कि ड्यूटी-फ़्री आयात पर रोक लगाने से स्थानीय स्तर पर बने धागे की मांग बढ़ेगी, मुश्किलों का सामना कर रही स्पिनिंग मिलों को नई जान मिलेगी, घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और रोज़गार पैदा होंगे।

 

समर्थकों का यह भी तर्क है कि मज़बूत घरेलू बैकवर्ड लिंकेज बांग्लादेश को कुछ बड़े एक्सपोर्ट मार्केट में वैल्यू-एडिशन और 'रूल्स-ऑफ़-ओरिजिन' की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि देश अब 'लीस्ट डेवलप्ड कंट्री' (LDC) वाली रियायतों से आगे बढ़ रहा है।

 

हालांकि, गारमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए यह पॉलिसी एक अतिरिक्त वित्तीय और ऑपरेशनल बोझ है, खासकर ऐसे समय में जब एक्सपोर्ट ऑर्डर कम बताए जा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर धागे की कीमतें बढ़ रही हैं। खबरों के अनुसार, कपड़ा बनाने वाली संस्थाओं - बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) और बांग्लादेश निटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BKMEA) - ने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत से प्रोडक्शन की लागत बढ़ सकती है, शिपमेंट में रुकावट आ सकती है और इंटरनेशनल खरीदारों के बीच गलत संदेश जा सकता है।

 

यह विवाद सिर्फ़ धागे की इकोनॉमिक्स तक ही सीमित नहीं है। गारमेंट एक्सपोर्टर्स ने फ़ैसला लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मीटिंग के मिनट्स में एक ऐसा प्रस्ताव शामिल था जिसके तहत एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को अपना कम से कम 50 प्रतिशत धागा स्थानीय स्तर पर खरीदना ज़रूरी था, जबकि उनका कहना है कि यह मुद्दा न तो एजेंडा में था और न ही मीटिंग में इस पर चर्चा हुई थी।

 

इसलिए, इस पॉलिसी की असली परीक्षा यह नहीं है कि स्थानीय स्पिनर्स को कम समय में फ़ायदा होता है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या बांग्लादेश अपने गारमेंट एक्सपोर्टर्स की कॉम्पिटिटिवनेस को कम किए बिना अपने बैकवर्ड लिंकेजेज़ को मज़बूत कर सकता है। इससे भी अहम बात यह है कि NBR के इस कदम ने बांग्लादेश की एक्सपोर्ट इकोनॉमी के इस अहम क्षेत्र से जुड़े स्टेकहोल्डर्स के अलग-अलग हितों को साफ़ तौर पर उजागर कर दिया है।

 

How Bangladesh's yarn curbs exposed sharp industry fault lines

 

Dhaka: 2026/09/12: The National Board of Revenue’s (NBR) decision to tighten duty-free yarn imports under the bond facility has exposed a sharp policy conflict between Bangladesh’s textile and garment stakeholders.

As per media reports, the NBR has tightened rules for duty-free yarn imports under the bond facility by export-oriented readymade garment factories, suspending the facility for imports of 10–30 count cotton yarn, the most widely used varieties among local textile and garment manufacturers and accounting for about 60 per cent of total yarn imports, according to some estimates.

 

While the move is intended to protect domestic spinning mills and prevent misuse of the bonded warehouse system, garment exporters argue that it risks undermining the competitiveness of the country’s most important export sector.

 

Under the new rules, export-oriented readymade garment factories can no longer import 10–30 count cotton yarn duty-free through the existing bond facility. They may still import the yarn, but only against bank guarantees that will be released after export proceeds are repatriated.

 

Earlier, exporters reportedly obtained yarn under the bonded arrangement without having to provide an equivalent bank guarantee against applicable duties and taxes. Under the new arrangement, exporters need to provide a bank guarantee covering those duties and taxes, tying up banking capacity and potentially increasing financing costs.

 

Spinners, meanwhile, have welcomed the decision. According to media reports, the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) argued that restricting duty-free imports will increase demand for locally produced yarn, revive struggling spinning mills, raise domestic value addition, conserve foreign currency and generate employment.

 

Supporters also reportedly argue that stronger domestic backward linkages could help Bangladesh meet value-addition and rules-of-origin requirements in some major export markets as the country moves beyond least developed country (LDC) preferences.

 

For garment exporters, however, the policy represents an additional financial and operational burden at a time when export orders are said to be weak, and local yarn prices on the rise.

 

Reports said the apparel makers’ bodies, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), have demanded its immediate withdrawal, warning that higher working-capital requirements could raise production costs, disrupt shipments and send a negative signal to international buyers.

 

The dispute also goes beyond the economics of yarn. Garment exporters have reportedly questioned the transparency of the decision-making process, alleging that the meeting minutes included a proposal requiring export-oriented industries to source at least 50 per cent of their yarn locally, even though they say the issue was neither on the agenda nor discussed at the meeting.

 

The real test of the policy, therefore, is not simply whether local spinners benefit in the short term, but whether Bangladesh can strengthen its backward linkages without making its garment exporters less competitive. More importantly, the NBR’s move has brought into sharp focus the divergent interests of the stakeholders involved in this critical area of Bangladesh’s export economy.