Russian diesel deal and questions over US trade policy consistency।।रूस के साथ डीजल समझौता और अमेरिकी व्यापार नीति की निरंतरता पर सवाल

नई दिल्ली: 17/10/2026: रूस के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कथित डीजल समझौते ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि वाशिंगटन की ऊर्जा नीति, मॉस्को की कमाई को सीमित करने और रूस के साथ आर्थिक संबंध रखने वाले देशों पर व्यापारिक उपायों के जरिए दबाव डालने की उसकी कोशिशों के साथ कैसे मेल खाती है।

 

कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप और पुतिन के बीच हुआ यह हालिया डीजल समझौता, अमेरिका और वैश्विक बाजारों में रूसी डीजल की आपूर्ति बढ़ाकर ईंधन की कीमतों के दबाव को कम करने का प्रयास है। कई लोगों का मानना ​​है कि यह कदम, 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूसी ऊर्जा राजस्व को सीमित करने की वाशिंगटन की कोशिशों से एक बड़ा बदलाव है।

 

हालांकि, खबरों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य ऊंची कीमतों से प्रभावित वैश्विक बाजारों में स्थिरता लाना है और यह ईंधन अमेरिका को नहीं भेजा जाएगा। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि रूसी डीजल के निर्यात में वृद्धि से मॉस्को को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बीच अतिरिक्त कमाई हो सकती है।

 

इस बीच, विश्लेषकों ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या यह अतिरिक्त आपूर्ति कोई स्थायी बदलाव लाने के लिए काफी होगी, खासकर तब जब रिफाइनिंग क्षमता में रुकावटें हैं और वैश्विक मांग का स्तर बहुत बड़ा है।

 

इस समझौते पर कुछ अमेरिकी सांसदों ने भी सवाल उठाए हैं, खासकर ऐसे समय में जब हाल ही में एक कानून पारित किया गया है, जो रूस और मॉस्को के साथ आर्थिक संबंध रखने वाले कुछ देशों के खिलाफ अतिरिक्त कदम उठाने का अधिकार देता है।

 

यह कानून रूस के साथ ऊर्जा संबंध रखने वाले देशों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके पात्रता मानदंड (eligibility criteria) कैसे लागू किए जाते हैं। भारत के लिए, इसके संभावित परिणाम केवल ऊर्जा कूटनीति तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अमेरिका के साथ उसके व्यापक व्यापारिक संबंधों पर भी असर डाल सकते हैं, खासकर उन निर्यात-उन्मुख उद्योगों के लिए जो अमेरिकी बाजार तक पहुंच पर निर्भर हैं।

 

अमेरिका, भारत के कपड़ा और परिधान (टेक्सटाइल और अपैरल) उत्पादों के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, इसलिए निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार तक पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, 2025 में भारत ने अमेरिका को लगभग 9.68 अरब डॉलर मूल्य के कपड़ा और परिधान उत्पादों का निर्यात किया, जो भारत के कुल कपड़ा और परिधान निर्यात का लगभग 30 प्रतिशत है।

 

हालांकि रूस के साथ हुआ यह डीजल समझौता टैरिफ (शुल्क) की स्थिति में कोई बदलाव नहीं लाता है, लेकिन यह इस बात को उजागर करता है कि व्यापक आर्थिक और रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए वाशिंगटन द्वारा व्यापारिक उपायों के इस्तेमाल को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। निर्यातकों के लिए, यह अनिश्चितता एक बड़ी चिंता का विषय है। इस बीच, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का पहला चरण तय हो गया है और फिलहाल इसका कानूनी मसौदा तैयार किया जा रहा है।

 

हाल ही में दिल्ली में SRCC सेंटेनरी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा, "अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला हिस्सा तय हो गया है। अभी इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसका कानूनी मसौदा तैयार हो रहा है। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इसे पूरा कर लेंगे और जैसे ही हमें अन्य देशों के मुकाबले कोई फायदा या प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी, हम इसे लागू कर देंगे।" बाद में, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

 

इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बातचीत जारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इसमें कोई खास प्रगति नहीं हो रही है।

 

डीजल से जुड़ी इस व्यवस्था ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि वाशिंगटन अपनी ऊर्जा प्राथमिकताओं और अपने व्यापक आर्थिक व रणनीतिक लक्ष्यों के बीच कैसे संतुलन बनाता है।

 

भारत के लिए, सबसे बड़ी चिंता यह नहीं है कि वाशिंगटन का रुख कितना सुसंगत है, बल्कि यह है कि बदलता हुआ टैरिफ ढांचा व्यवसायों को कितनी स्पष्टता और निश्चितता प्रदान करेगा। इसलिए, द्विपक्षीय व्यापार वार्ता का नतीजा उन भारतीय निर्यातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो अमेरिकी बाजार तक अधिक निश्चित और भरोसेमंद पहुंच चाहते हैं।

 

Russian diesel deal and questions over US trade policy consistency

 

New Delhi: 2026/10/17: US President Donald Trump’s reported diesel arrangement with Russia has raised questions about how Washington’s energy policy aligns with its efforts to restrict Moscow’s revenues and use trade measures to influence countries maintaining economic ties with Russia.

 

The recent Trump–Putin diesel arrangement, as some media reports claimed, seeks to ease fuel-price pressures by increasing Russian diesel supplies to US and global markets. The move, many feel, marks a significant shift from Washington’s efforts to restrict Russian energy revenues following Moscow’s invasion of Ukraine in 2022.

 

Donald Trump, however, reportedly defended the deal, saying the fuel was intended to stabilise global markets hit by high prices and would not be supplied to the United States. Critics, however, argued that increased Russian diesel exports could provide Moscow with additional revenue amid its war against Ukraine.

 

Meanwhile, analysts have also questioned whether the additional supplies will be sufficient to make a lasting difference, particularly given disruptions to refining capacity and the scale of global demand.

 

The arrangement has also attracted scrutiny from some US lawmakers, particularly against the backdrop of recent legislation authorising additional measures against Russia and certain countries maintaining economic ties with Moscow.

 

The legislation could have implications for countries maintaining energy ties with Russia, depending on how its eligibility criteria are applied. For India, the potential consequences extend beyond energy diplomacy to its wider trade relationship with the United States, particularly for export-oriented industries dependent on access to the American market.

 

The United States is India’s largest export destination for textile and apparel products, making access to the American market particularly important for exporters. India exported textile and apparel products worth approximately $9.68 billion to the US in 2025, accounting for nearly 30 per cent of its textile and apparel exports, according to industry estimates.

 

Although the Russian diesel arrangement does not alter the tariff dynamics, it underscores the uncertainty surrounding Washington’s use of trade measures in pursuit of broader economic and strategic objectives. For exporters, this uncertainty is a major concern.

 

Meanwhile, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reportedly maintained that the first phase of a trade deal between India and the United States has been finalised and is undergoing legal drafting.

 

“The US bilateral trade agreement first tranche has been finalised. It’s going through final contours, the legal drafting, and we hope to be able to finalise that soon and operationalise that once we get comparable advantage or competitive advantage over our peer countries,” Goyal reportedly said, addressing the SRCC Centenary Conclave in Delhi recently. Later, Commerce Secretary Rajesh Agrawal reportedly said that the negotiations on the US trade pact are moving in the right direction.

 

Finance Minister Nirmala Sitharaman earlier reportedly claimed negotiations remained ongoing but may have reached a plateau.

 

The reported diesel arrangement has renewed questions about how Washington balances its energy priorities with its broader economic and strategic objectives.

 

For India, the immediate concern is not whether Washington’s approach is consistent, but whether the evolving tariff framework will provide businesses with sufficient predictability. The outcome of the bilateral trade negotiations will therefore be important for Indian exporters seeking more predictable access to the US market.