केंद्र सरकार ने सात पीएम-मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की

  

नयी दिल्‍ली: केंद्र सरकार ने पीएम-मित्रा योजना के तहत केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित सात पीएम-मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए गत गुरुवार को अधिसूचना जारी की।

प्रति पार्क लगभग एक लाख प्रत्यक्ष और दो लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने के इरादे से इसके लिए कुल 4,445 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा।

विभिन्न इच्छुक राज्यों में  पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम-मित्रा) के  सात पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसमें ग्रीनफील्ड (ताजा) तथा ब्राउनफील्ड (मौजूदा) दोनो साइट शामिल हैं।

उन राज्य सरकारों के प्रस्तावों का स्वागत किया गया  है  जिनके पास 1,000 एकड़ से अधिक की सन्निहित(contiguous) और भार-मुक्त भूमि (encumbrance-free land) की उपलब्धता के साथ-साथ अन्य कपड़ा संबंधी सुविधाओं और पारिस्थितिकी तंत्र है।

 

 

विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी यह ढांचा अत्याधुनिक तकनीक को आकर्षित करेगा और इस क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा।

 

ये पार्क एक ही स्थान पर कताई,  बुनाई,  प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करेंगे।

 

इन पार्कों को उन स्थलों पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिनमें कपड़ा उद्योग के फलने-फूलने के लिए अंतर्निहित ताकत है और जिनके पास सफल होने के लिए आवश्यक समग्री हैं।

 

500 करोड़ रुपये की सीमा के साथ,  हर ग्रीनफील्ड पीएम-मित्रा पार्क के लिए, भारत सरकार द्वारा सहायता परियोजना लागत का 30 प्रतिशत होगी।

 

ब्राउनफील्ड साइटों के लिए, पूंजीगत सहायता 30 प्रतिशत होगी यह 200 करोड़ रुपये की सीमा तक प्रतिबंधित की गयी है। राज्य सरकार के समर्थन में विश्व स्तरीय औद्योगिक संपदा के विकास के लिए 1,000 एकड़ भूमि का प्रावधान शामिल होगा।

 

तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे कई राज्यों ने इसमें रुचि व्यक्त की है।

 

वस्त्र निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिए प्रत्येक पीएम-मित्रा पार्क को 300 करोड़ रुपये की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) भी प्रदान की जाएगी।

 

पार्क को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में राज्य सरकार और भारत सरकार के स्वामित्व वाले एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा विकसित किया जाएगा।

 

मास्टर डेवलपर न केवल औद्योगिक पार्क विकसित करेगा बल्कि रियायत अवधि के दौरान इसे बनाए रखेगा। इस मास्टर डेवलपर का चयन राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर होगा।

 

एसपीवी, जिसमें राज्य सरकार के पास बहुसंख्यक स्वामित्व है, विकसित औद्योगिक स्थलों से लीज रेंटल का हिस्सा प्राप्त करने का हकदार होगा। यह पार्क का विस्तार करके, श्रमिकों के लिए कौशल विकास पहल और अन्य कल्याणकारी उपायों को प्रदान करके क्षेत्र में कपड़ा उद्योग के और विस्तार के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम होगा।

 

पीएम-मित्रा योजना का उद्देश्य प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मानिर्भर भारत के निर्माण के दृष्टिकोण को साकार करना और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करना है।

 

इस योजना में कपड़ा उद्योग की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा विकसित करना शामिल है। यह रसद लागत को कम करेगा और भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा।

 

यह योजना भारत को निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और वैश्विक कपड़ा बाजार में खुद को मजबूती से स्थापित करने में मदद करेगी।

 

योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं, जिसके बाद इच्छुक राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।