सेक्टोरियल पैनल ने 2047 तक $150 बिलियन के स्थानीय रक्षा उत्पादन की वकालत की। Sectorial panel pitches for $150 billion local defence production by 2047

 

 

यूक्रेन संकट ने रक्षा क्षेत्र में रूस पर भारत की भारी निर्भरता पर एक बहस छेड़ दी है। भारत को घरेलू रक्षा उत्पादन को 150 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना चाहिए और 2047 तक प्रति वर्ष 30 बिलियन डॉलर निर्यात लाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। शीर्ष नौकरशाहों के एक प्रमुख समूह, सचिवों का क्षेत्रीय समूह (SGOS) ने प्रधान मंत्री से यह सिफारिश की है।

 

सचिवों का क्षेत्रीय समूह (SGOS) में विदेश मंत्रालय, वाणिज्य, भारी उद्योग, इस्पात, कपड़ा, एमएसएमई, श्रम और रोजगार, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स, और रसायन और पेट्रोकेमिकल मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा प्रचार विभाग उद्योग और आंतरिक व्यापार और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के शीर्ष अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इस समूह ने भारत के वाणिज्य और उद्योग के विकास के लिए 25 साल के लक्ष्यों की पहचान की है।

 

SGOS में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अलावा विदेश मंत्रालय, वाणिज्य, भारी उद्योग, इस्पात, कपड़ा, एमएसएमई, श्रम और रोजगार, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स, और रसायन और पेट्रोकेमिकल मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं।

 

सचिवों के एक क्षेत्रीय समूह (एसजीओएस) ने भारत की क्षमता को भुनाने और जीडीपी में 25% हिस्सेदारी के साथ इसे 2047 तक एक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक प्रमुख श्रेणी के रूप में रक्षा विनिर्माण की पहचान की। फरवरी के अंत में केंद्रीय कैबिनेट सचिव को प्रेजेंटेशन दिया गया था।

 

SGOS ने अगले 25 वर्षों में एक प्रमुख रैंप-अप के लिए शीर्ष श्रेणियों में रक्षा निर्माण, फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी, अर्धचालक, पूंजीगत सामान और मशीन टूल्स आदि की पहचान की।

 

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि भारत को नए रक्षा-संबंधी नवाचारों का लक्ष्य रखना चाहिए जो घरेलू स्तर पर विकसित हों ताकि वास्तव में विरोधी को आश्चर्यचकित किया जा सके। रक्षा क्षेत्र में अधिक से अधिक 'आत्मनिर्भर भारत' के पहिये गतिमान हो गए हैं।

 

2020-21 में, रक्षा के लिए भारत के बजटीय परिव्यय का 64% स्वदेशी विकल्पों की ओर चला गया। आयात निर्भरता को कम करने के लिए सेवा-वार कार्य योजनाओं के साथ अगले वर्ष के लिए 68% लक्ष्य की पहचान की गई है। भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के निर्यात के लिए फिलीपींस के साथ 375 मिलियन डॉलर का समझौता किया है।

 

 

इसने 2047 तक रक्षा निर्माण के लिए $150 बिलियन का लक्ष्य रखा है।  समूह ने प्रस्तावित किया है कि तब तक फार्मा और बायोटेक $500 बिलियन का उद्योग बन जाएगा। वैश्विक औसत 16% और चीन के 26% के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 13% अनुमानित है। इस साल मई तक 2047 की योजना को अंतिम रूप देने का लक्ष्य है।

English Version

Sectorial panel pitches for $150 billion local defence production by 2047

 

The Ukraine crisis has sparked a debate over India's heavy dependence on Russia in the defense sector. India should increase domestic defense production to $150 billion and aim to bring in exports to $30 billion per year by 2047. The Regional Group of Secretaries (SGOS), a leading group of top bureaucrats, has made this recommendation to the Prime Minister.

 

The sectoral group of secretaries (SGOS)- comprising top officials from the ministries of external affairs, commerce, heavy industries, steel, textiles, MSME, labour and employment, tourism, pharmaceuticals, and chemicals and petrochemicals, besides the Department for Promotion of Industry and Internal Trade and the Central Board of Indirect Taxes & Customs - has identified 25 year targets for India's commerce and industry growth.

 

In a presentation made to the Union cabinet secretary in late February, a sectoral group of secretaries (SGOS) identified defence manufacturing as a key category to capitalise on India's potential and develop it as a manufacturing hub by 2047 with a 25% share in the GDP.

 

A sectoral group of secretaries (SGOS) identified defence manufacturing as a key category to capitalise on India's potential and develop it as a manufacturing hub by 2047 with a 25% share in the GDP. The presentation was made to the Union cabinet secretary in late February.

The SGOS identified defence manufacturing, pharmaceuticals and biotechnology, semiconductors, capital goods, and machine tools etc among the top categories for a major ramp-up over the next 25 years.

 

Prime Minister Narendra Modi had recently said India must aim for new defence-related innovations developed domestically to truly surprise the adversary. The wheels for greater 'atmanirbharta' in the defence sector have got moving.

 

In 2020-21, 64% of India's budgetary outlay for defence went towards indigenous options. A 68% target has been identified for next year with service-wise action plans to reduce the import dependency. India also recently inked a $375-million deal with the Philippines for export of the Brahmos missile system.

 

 

While it has set a target of $150 billion for defence manufacturing by 2047, the group has proposed that pharma and biotech grow to a $500-billion industry by then. Indian manufacturing sector's share in GDP is estimated at 13% against a global average of 16% and China's 26%. The aim is to finalise the 2047 plan by May this year.