भारत सरकार कपास निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा सकती है। Indian govt may impose temporary ban on cotton export

 

नई दिल्ली: 02 मई 2022: कीमतों में वृद्धि जारी रहने पर सरकार कपास के निर्यात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा सकती है। कपड़ा मंत्रालय के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने इस बात के संकेत दिए हैं।

 

देश में कपास की सीमित उपलब्धता के कारण अगले 3-4 महीने भारतीय कपड़ा क्षेत्र के लिए मुश्किल हो सकते हैं।

 

कपड़ा उद्योग कई महीनों से कपास के आयात पर शुल्क हटाने की मांग कर रहा था। सरकार आखिरकार सहमत हो गई और अप्रैल के मध्य में लगभग 11 प्रतिशत शुल्क हटा दिया। शुल्क हटाने के तुरंत बाद, आईसीई कपास ने भारत के उच्च आयात की संभावनाओं पर तेज वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा, अमेरिका के टेक्सास राज्य में सूखे की आशंका ने भी आईसीई कपास की कीमतों को बढ़ाने में योगदान दिया। वैश्विक कीमतों से संकेत लेते हुए, भारत में घरेलू कपास की कीमतों में भी तेजी आई। इस प्रकार, शुल्क कटौती के तुरंत बाद कपास की कीमतों में नरमी के बजाय तेजी आई।

 

उद्योग संघों ने शिकायत की थी कि आयात शुल्क में कटौती के निर्णय पर पहुंचने में दो महीने की देरी के कारण कीमत 60,000-70,000 रुपये प्रति कैंडी 356 किलोग्राम से बढ़कर 95,000 रुपये प्रति कैंडी हो गई।

 

हाल ही में, सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि अक्टूबर तक कपास की कीमतों में नरमी की संभावना नहीं है जब नई फसल आ जाएगी। नतीजतन, कपड़ा उद्योग को कपास की अत्यधिक कीमतों और वैश्विक बाजार में सीमित आपूर्ति का सामना करना पड़ेगा।

 

उद्योग निकायों का तर्क है कि वर्तमान में किसानों को उच्च कीमतों से कोई लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि कृषि क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास 170 किलोग्राम के लगभग 50-60 लाख कपास गांठों का स्टॉक जमा है। घरेलू जिंस एक्सचेंजों में कपास का भविष्य का व्यापार भी कपास में तेजी के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, यदि सरकार कपास के निर्यात को प्रतिबंधित करती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू बाजार में स्टॉक बेचने के लिए मजबूर होंगी जिससे कीमतों में गिरावट आएगी।

 

लेकिन बाजार सूत्रों का कहना है कि इस समय भारत से कपास का निर्यात मूल्य असमानता के कारण तेजी से घट रहा है। इससे पहले चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे कई देश भारत से सस्ता कपास आयात कर रहे थे। लेकिन महंगा भारतीय कपास अब कई देशों के लिए अव्यावहारिक हो गया है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के अनुसार, मार्च 2022 के तीसरे सप्ताह तक चालू सीजन में लगभग 40 लाख गांठ कपास का निर्यात किया गया था।

 

अब कपास का निर्यात बांग्लादेश को ही किया जा रहा है। इस महीने करीब 3-4 लाख गांठ कपास की खेप आने की उम्मीद है। इससे पहले, मासिक कपास निर्यात लगभग 5-8 लाख गांठ था। यदि सरकार ऐसा निर्णय लेती है तो निर्यात प्रतिबंध के मनोवैज्ञानिक दबाव की संभावना है। शुरुआत में कपास की कीमतों में प्रतिबंध के तुरंत बाद नरमी आने की संभावना है। लेकिन देश में कपास की सीमित उपलब्धता के कारण कीमतों में गहरी कटौती संभव नहीं है।

 

सीएआई के मुताबिक करीब 50 लाख गांठ यानी कुल फसल का करीब 15 फीसदी हिस्सा किसानों के पास बचा है। इसमें से करीब 10 लाख गांठ मौजूदा सीजन में आ सकती है। सीएआई ने इस सीजन में कुल 45 लाख गांठ निर्यात का अनुमान लगाया है। इस प्रकार, आगामी महीनों में कपास का नगण्य निर्यात संभव है। इसलिए, यदि निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो कपास की कीमतों में तेज गिरावट नहीं हो सकती है।

 

English Version

 

Indian govt may impose temporary ban on cotton export

New Delhi: 02 May 2022: The government may temporarily ban export of cotton if prices continue to rise. Upendra Prasad Singh, secretary, ministry of textiles, has given indications for the same.

 

The next 3-4 months may be difficult for the Indian textile sector due to limited availability of cotton in the country.

 

The textile industry had been demanding the removal of duty on import of cotton for several month. The government finally agreed and removed around 11 per cent duty in mid-April. Immediately after the removal of duty, ICE cotton recorded a sharp rise on the prospects of India’s higher import. In addition, the fear of drought in US’s Texas state also contributed to lifting of ICE cotton prices. Taking cue from global prices, domestic cotton prices in India also surged. Thus, instead of softening, cotton prices increased immediately after duty cut.

 

Industry associations had complained the two-month delay in arriving at the decision of import duty cut led to increase in price from Rs 60,000-70,000 per candy of 356 kg to Rs 95,000 per candy.

 

Recently, Singh told reporters that cotton prices are unlikely to soften until October when the new crop will arrive. As a result, the textile industry will have to face exorbitant cotton prices and limited supply in the global market.

 

Industry bodies argue that currently farmers are not getting any benefit from higher prices as multinational companies of the agriculture sector have accumulated stock of about 50-60 lakh cotton bales of 170 kg each. Future trading of cotton in domestic commodity exchanges is also responsible for upward trend in cotton. So, if the government restricts cotton export, MNCs will be forced to sell stocks in the domestic market which will lead to decline in prices.

 

But market sources said that at present cotton exports from India are decreasing sharply due to price disparity. Earlier, many countries like China, Vietnam, Indonesia, Malaysia and Bangladesh were importing cheaper cotton from India. But expensive Indian cotton has now become unviable for many countries. According to the Cotton Corporation of India (CCI), about 40 lakh bales of cotton was exported in the current season till the third week of March 2022.

 

Now cotton is being exported to Bangladesh only. About 3-4 lakh bales of cotton is expected to be shipped this month. Earlier, monthly cotton export was around 5-8 lakh bales. There is possibility of psychological pressure of export ban if the government takes such a decision. Initially, cotton prices are likely to soften immediately after the ban. But deep price cut is not possible due to limited availability of cotton in the country.

 

According to CAI, about 50 lakh bales i.e., about 15 percent of the total crop is left with the farmers. Of this, about 10 lakh bales can arrive in the current season. CAI estimated total exports of 45 lakh bales in this season. Thus, negligible export of cotton is possible in the forthcoming months. So, there may not be a sharp downfall in cotton prices if export is banned.