India faces slowing growth but low stagflation risk: Finance ministry । भारत धीमी वृद्धि का सामना कर रहा है, लेकिन मुद्रास्फीति की दर कम है: वित्त मंत्रालय

 

नई दिल्ली: 2022/06/21: अतिरिक्त कल्याण और सब्सिडी खर्च और उत्पाद शुल्क में हालिया कटौती के कारण सकल बजट घाटे का एक उल्टा जोखिम है जबकि भारत अन्य देशों की तुलना में गतिरोध के कम जोखिम का सामना करता है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में मई के लिए अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में यह बात कही है। वैश्विक कारकों के कारण अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि का सामना कर रही है।

भारत को अपने राजकोषीय घाटे के प्रबंधन, आर्थिक विकास को बनाए रखने, मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने और भारतीय मुद्रा के उचित मूल्य को बनाए रखते हुए चालू खाता घाटे को नियंत्रित करने में निकट अवधि की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

 

रिपोर्ट में कहा गया है कि कई देश, विशेष रूप से विकसित देश, समान चुनौतियों का सामना करते हैं। भारत इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। इसकी वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और अर्थव्यवस्था को खोलने में सक्षम बनाने में इसकी टीकाकरण की सफलता है।

 

अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि के विकास की संभावनाएं उज्ज्वल बनी हुई हैं। निजी क्षेत्र में क्षमता विस्तार की उम्‍मीद है। इस दशक के बाकी हिस्सों में पूंजी निर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि कड़ी मेहनत से अर्जित व्यापक आर्थिक स्थिरता का त्याग किए बिना निकट अवधि की चुनौतियों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करने की आवश्यकता है।

 

इस साल मई के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल के आठ साल के उच्च स्तर से कम हो गई और आधार प्रभाव और सस्ते खाद्य कीमतों के कारण 7.04 प्रतिशत पर आ गई। केंद्रीय बैंक द्वारा हाल ही में दो ब्याज दरों में बढ़ोतरी को सही ठहराते हुए, मौद्रिक नीति समिति के 4 (प्लस या माइनस 2) प्रतिशत के मध्यम अवधि के लक्ष्य से ऊपर होने वाली हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति का यह अभी भी पांचवां सीधा महीना था।

 

“31 मई 2022 को जारी सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम अनुमानों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की पूर्व-महामारी के स्तर पर पूरी तरह से ठीक होने की पुष्टि की है, हालांकि संपर्क गहन क्षेत्रों को अभी तक ठीक नहीं किया गया है। रिकवरी कृषि में निरंतर वृद्धि, उच्च निवेश और निर्यात में वृद्धि से प्रेरित है, ”रिपोर्ट में कहा गया है।

 

“हालांकि, आगे बढ़ते हुए, वैश्विक विकास में कमोडिटी की बढ़ती कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं और मौद्रिक आवास की अनुमानित वापसी की तुलना में तेजी से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की उम्मीद है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने वैश्विक आर्थिक विकास की धीमी गति का अनुमान लगाया है, ”रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी धीमी वृद्धि देखने की उम्मीद है, हालांकि अभी भी अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक है।

 

विकास की गति को बनाए रखने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, राजकोषीय घाटे को बजट के भीतर रखने और अर्थव्यवस्था के अंतर्निहित बाहरी बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप विनिमय दर के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के बीच उच्च-तार संतुलन अधिनियम इस वित्तीय वर्ष के नीति निर्धारण और इसे सफलतापूर्वक खींचने की चुनौती है। बंद को निकट अवधि के विकास पर व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी, ”यह कहा।

 

"व्यापार में व्यवधान, निर्यात प्रतिबंध और वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में परिणामी उछाल तब तक मुद्रास्फीति को बढ़ाता रहेगा जब तक रूस-यूक्रेन संघर्ष जारी रहता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की मरम्मत नहीं होती है। दुनिया व्यापक गतिरोध की एक अलग संभावना देख रही है। भारत, हालांकि, अपनी विवेकपूर्ण स्थिरीकरण नीतियों के कारण, गतिरोध के कम जोखिम में है, ”यह कहा।

 

English Version

 

 

India faces slowing growth but low stagflation risk: Finance ministry

 

New Delhi: 2022/06/21: While India faces a lower risk of stagflation than other nations, there is now an upside risk to gross budget deficit due to additional welfare and subsidy spending and recent cuts in excise duties. The finance ministry recently said in its Monthly Economic Report for May.  The economy faces slowing growth due to global factors.

India faces near-term challenges in managing its fiscal deficit, sustaining economic growth, reining in inflation and containing the current account deficit while maintaining a fair value of the Indian currency.

 

Many countries, especially the developed ones, face similar challenges and India is relatively better placed to weather these challenges because of its financial sector stability and its vaccination success in enabling the economy to open up, the report stated.

 

The economy’s medium-term growth prospects remain bright as pent-up capacity expansion in the private sector is expected to drive capital formation and employment generation in the rest of this decade. Near-term challenges need to be managed carefully without sacrificing the hard-earned macroeconomic stability, it said.

 

Headline retail inflation for May this year cooled down from the eight-year high of April and came in at 7.04 per cent on back of base effect and cheaper food prices. It was still the fifth straight month of headline retail inflation being above the Monetary Policy Committee’s medium term target of 4 (plus or minus 2) per cent, justifying the two recent interest rate hikes by the central bank.

 

“The provisional estimates of GDP released on 31st May 2022 have reaffirmed Indian economy’s complete recovery over the pre-pandemic level, although contact intensive sectors are yet to recover. The recovery is driven by sustained growth in agriculture, higher investment and rise in exports,” the report said.

 

“However, going forward, global growth is expected to witness headwinds with rising commodity prices, supply chain bottlenecks and faster than the projected withdrawal of monetary accommodation. Various international agencies have projected a slowing of global economic growth,” the report said, adding that India’s economy is also expected to witness slowing growth, though still higher than the other emerging market economies.

 

The high-wire balancing act between maintaining growth momentum, restraining inflation, keeping the fiscal deficit within budget and ensuring a gradual evolution of the exchange rate in line with underlying external fundamentals of the economy is the challenge for policymaking this financial year and successfully pulling it off will require prioritising macroeconomic stability over near-term growth,” it said.

 

“Trade disruptions, export bans and the resulting surge in global commodity prices will continue to stoke inflation as long as Russia-Ukraine conflict persists and global supply chains remain un-repaired. The world is looking at a distinct possibility of widespread stagflation. India, however, is at low risk of stagflation, owing to its prudent stabilization policies,” it said.