India–Russia Economic Cooperation strengthened with 2030 roadmap!!भारत-रूस आर्थिक सहयोग 2030 रोडमैप के साथ मजबूत हुआ

नई दिल्ली: 2025/12/06: भारत और रूस ने अपने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना का अनावरण किया है, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 4-5 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली यात्रा के दौरान 2030 तक आर्थिक सहयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की घोषणा की गई।

 

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी आठ दशक पुरानी साझेदारी - जो विश्वास, आपसी सम्मान और रणनीतिक तालमेल पर आधारित है - वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच स्थिरता का एक आधार बनी हुई है।

 

पीएम मोदी ने कहा कि नया रोडमैप द्विपक्षीय व्यापार को "अधिक विविध, संतुलित और टिकाऊ" बनाएगा, जबकि सह-उत्पादन, सह-नवाचार और गहरे औद्योगिक सहयोग के रास्ते खोलेगा। इस महत्वाकांक्षा का मुख्य केंद्र भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत है, जिसके पूरा होने के बाद नए निर्यात की संभावनाओं के द्वार खुलने की उम्मीद है।

 

एक मुख्य बात 'प्रोग्राम 2030' को अपनाना था, जो संतुलित व्यापार, आसान भुगतान तंत्र, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने और अधिक लॉजिस्टिक्स दक्षता को प्राथमिकता देता है। दोनों पक्ष राष्ट्रीय मुद्राओं में निपटान को मजबूत करने और भुगतान प्रणालियों और डिजिटल मुद्रा प्लेटफार्मों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के संशोधित द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य की पुष्टि की गई है।

 

ऊर्जा सुरक्षा - जो लंबे समय से साझेदारी की रीढ़ रही है - पर नए सिरे से जोर दिया गया। दोनों देशों ने तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, भूमिगत कोयला गैसीकरण, LNG और LPG इंफ्रास्ट्रक्चर और परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। रूस और भारत कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए उपकरण और ईंधन की डिलीवरी शेड्यूल में तेजी लाने और भारत में दूसरे परमाणु स्थल पर चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए।

 

कनेक्टिविटी एक शीर्ष प्राथमिकता के रूप में उभरी, जिसमें इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC), चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री कॉरिडोर और उत्तरी समुद्री मार्ग को नई गति मिली। ध्रुवीय संचालन के लिए भारतीय नाविकों को प्रशिक्षित करने पर एक MoU से आर्कटिक सहयोग को मजबूत होने और नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

 

रूसी सुदूर पूर्व और आर्कटिक में गहरे जुड़ाव की पुष्टि की गई, जिसे 2024-2029 के लिए एक अलग सहयोग कार्यक्रम द्वारा समर्थित किया गया। कृषि, ऊर्जा, जनशक्ति, खनन, हीरे, फार्मास्यूटिकल्स और समुद्री परिवहन जैसे क्षेत्र फोकस क्षेत्र होंगे।

 

नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा और उच्च तकनीक विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के बढ़ते महत्व पर भी प्रकाश डाला। दोनों पक्षों ने एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी में मज़बूत सहयोग का वादा किया, साथ ही फर्टिलाइज़र में जॉइंट वेंचर और लॉन्ग-टर्म सप्लाई अरेंजमेंट की भी योजना बनाई।

 

लोगों पर फोकस करने वाली पहलें चर्चा का एक बड़ा हिस्सा थीं। भारत ने हाल ही में येकातेरिनबर्ग और कज़ान में नए कॉन्सुलेट खोले हैं, जबकि रूस को जल्द ही 30-दिन के फ्री ई-टूरिस्ट वीज़ा और ग्रुप वीज़ा स्कीम का फायदा मिलेगा। स्किल्ड मैनपावर मोबिलिटी, जॉइंट वोकेशनल ट्रेनिंग और बढ़े हुए एकेडमिक एक्सचेंज पर नए समझौतों का मकसद गहरे सामाजिक संबंध बनाना है।

 

मोदी और पुतिन ने आतंकवाद विरोधी लड़ाई में लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को दोहराया, भारत और रूस में हाल के हमलों की निंदा की, और उग्रवाद के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस नीतियों का आह्वान किया। उन्होंने UN, G20, BRICS और SCO सहित प्रमुख मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर भी करीबी तालमेल की पुष्टि की, जिसमें रूस ने UN सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन दोहराया।

 

सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष सहयोग से लेकर - जिसमें रॉकेट इंजन और मानव अंतरिक्ष उड़ान पर संयुक्त काम शामिल है - मेक इन इंडिया के तहत रक्षा सह-विकास और सह-उत्पादन का विस्तार करने तक, शिखर सम्मेलन ने भारत-रूस साझेदारी की बहुआयामी गहराई को रेखांकित किया।

 

पुतिन ने गर्मजोशी भरे मेहमाननवाज़ी के लिए मोदी को धन्यवाद दिया और उन्हें 2026 में अगले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आमंत्रित किया, जो दोनों देशों द्वारा "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त" बताए जाने वाले रिश्ते के स्थिर विकास में एक और कदम है।

 

India–Russia Economic Cooperation strengthened with 2030 roadmap

 

New Delhi: 2025/12/06: India and Russia have unveiled a sweeping plan to elevate their economic cooperation, announcing a comprehensive Programme for Economic Cooperation until 2030 during President Vladimir Putin’s State visit to New Delhi on December 4–5, 2025.

 

Indian Prime Minister Narendra Modi and President Putin reaffirmed that their eight-decade partnership—defined by trust, mutual respect and strategic convergence—remains an anchor of stability amid global geopolitical uncertainty.

 

PM Modi said the new roadmap will make bilateral trade “more diversified, balanced and sustainable,” while opening avenues for co-production, co-innovation and deeper industrial collaboration. Central to this ambition is the ongoing negotiation of a Free Trade Agreement between India and the Eurasian Economic Union, expected to unlock new export potential once concluded.

 

A key highlight was the adoption of ‘Programme 2030’, which prioritises balanced trade, smoother payment mechanisms, removal of tariff and non-tariff barriers, and greater logistics efficiency. Both sides are working to strengthen settlements in national currencies and explore interoperability between payment systems and digital currency platforms. The revised bilateral trade target of $100 billion by 2030 was reaffirmed, the two countries said in a joint statement.

 

Energy security—long a backbone of the partnership—received new emphasis. The two countries committed to broadening collaboration across oil, gas, petrochemicals, underground coal gasification, LNG and LPG infrastructure, and nuclear energy. Russia and India agreed to fast-track the delivery schedules for equipment and fuel for the Kudankulam Nuclear Power Plant and continue discussions on a second nuclear site in India.

 

Connectivity emerged as a top priority, with renewed momentum for the International North–South Transport Corridor (INSTC), the Chennai–Vladivostok maritime corridor and the Northern Sea Route. An MoU on training Indian seafarers for polar operations is expected to strengthen Arctic cooperation and create new employment opportunities.

 

Deepening engagement in the Russian Far East and the Arctic was reaffirmed, supported by a separate cooperation programme for 2024–2029. Sectors like agriculture, energy, manpower, mining, diamonds, pharmaceuticals and maritime transport will be focus areas.

 

The leaders also highlighted the growing importance of critical minerals for clean energy and high-tech manufacturing. Both sides pledged stronger collaboration in exploration, processing and recycling technologies, alongside plans for joint ventures in fertilizers and long-term supply arrangements.

 

People-centric initiatives formed a major segment of the discussions. India recently opened new consulates in Yekaterinburg and Kazan, while Russia will soon benefit from a free 30-day e-tourist visa and group visa scheme. New agreements on skilled manpower mobility, joint vocational training and expanded academic exchanges aim to create deeper societal linkages.

 

Modi and Putin reiterated longstanding cooperation on counter-terrorism, condemned recent attacks in India and Russia, and called for zero-tolerance policies on extremism. They also reaffirmed close alignment at key multilateral platforms including the UN, G20, BRICS and SCO, with Russia reiterating support for India’s bid for permanent membership of the UN Security Council.

 

From civil nuclear technology and space cooperation—including joint work on rocket engines and human spaceflight—to expanding defence co-development and co-production under Make in India, the summit underscored the multi-dimensional depth of the India–Russia partnership.

 

Putin thanked Modi for the warm hospitality and invited him to Russia in 2026 for the next annual summit, marking another step in the steady evolution of a relationship both countries describe as “special and privileged”.