Reserve Bank of India increases repo rate by 35 bps to 6.25% ।। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 35 बीपीएस से बढ़ाकर 6.25% कर दिया

नई दिल्ली: 07 दिसंबर 2022:  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने आज तत्काल प्रभाव से चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत रेपो दर को आधार अंकों से  35 प्रतिशत बढ़ाकर 6.25 कर दिया है। । आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। 

 

नतीजतन, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.50 प्रतिशत पर समायोजित है।

 

एमपीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया।  विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे ऐसा प्रयास किया गया है। ये निर्णय विकास को समर्थन देते हुए +/- 2 प्रतिशत के बैंड के भीतर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधि लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप हैं।

 

वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण अधोगामी ओर तिरछा है। जैसे-जैसे मौद्रिक नीति की कार्रवाइयां वित्तीय स्थितियों को मजबूत करती हैं। आजीविका की बढ़ती लागत के साथ उपभोक्ता का विश्वास कमजोर होता है। वैश्विक विकास गति धीमी होती है।

 

मुद्रास्फीति सभी देशों में उच्च और स्थिर बनी हुई है। वे खाद्य और ऊर्जा की कीमतों के झटके और कमी से जूझ रहे हैं। भारत में, अक्टूबर 2022 में सीपीआई मुद्रास्फीति सितंबर में 7.4 प्रतिशत से घटकर 6.8 प्रतिशत (YoY) हो गई।  अक्टूबर में मूल्य गति में वृद्धि के प्रभाव को कम किया।

 

जनवरी 2022 से मुद्रास्फीति ने ऊपरी सहिष्णुता बैंड पर या उससे ऊपर शासन किया। भारत में मुख्य मुद्रास्फीति लगभग 6 प्रतिशत बनी हुई है। 2022-23 की तीसरी और चौथी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति के ऊपर या ऊपरी सीमा के करीब रहने की उम्मीद है। 2023-24 की पहली छमाही में इसके कम होने की संभावना है। यह लक्ष्य से काफी ऊपर रहेगा। इस बीच, आर्थिक गतिविधि अच्छी तरह से आयोजित हुई है। घरेलू मांग के समर्थन से इसके लचीले होने की उम्मीद है। बाहरी मांग की बदलती परिस्थितियों के कारण निर्यात कमजोर रहेगा।

 

संतुलन पर, एमपीसी का विचार है कि, मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर रखने, मुख्य मुद्रास्फीति की दृढ़ता को तोड़ने और दूसरे दौर के प्रभावों को रोकने के लिए, मध्यम अवधि के विकास की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए आगे अंशांकित मौद्रिक नीति कार्रवाई की आवश्यकता है। तदनुसार, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 35 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एमपीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया कि विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

 

भारत में, 2022-23 में मुद्रास्फीति 6.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। जोखिम समान रूप से संतुलित है। 2023-24 की पहली तिमाही के लिए सामान्य मानसून की धारणा के अनुसार सीपीआई मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत और दूसरी तिमाही के लिए 5.4 प्रतिशत अनुमानित है।

 

एमपीसी की अगली बैठक 6-8 फरवरी, 2023 के दौरान निर्धारित है।

English Version

 

Reserve Bank of India increases repo rate by 35 bps to 6.25%

New Delhi: 07 Dec 2022:  The Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI) has increased the policy repo rate today under the liquidity adjustment facility (LAF) by 35 basis points to 6.25 per cent with immediate effect. RBI said in a press release. 

 

Consequently, the standing deposit facility (SDF) rate stands adjusted to 6 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate to 6.50 per cent.

 

The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward, while supporting growth. These decisions are in consonance with the objective of achieving the medium-term target for consumer price index (CPI) inflation of 4 per cent within a band of +/- 2 per cent, while supporting growth.

 

The global economic outlook is skewed to the downside. Global growth is set to lose momentum as monetary policy actions tighten financial conditions and as consumer confidence weakens with the rising cost of livelihood.

 

Inflation remains elevated and persistent across countries as they grapple with food and energy price shocks and shortages. In India, CPI inflation moderated to 6.8 per cent (YoY) in October 2022 from 7.4 per cent in September, with favourable base effects mitigating the impact of pick-up in price momentum in October.

 

Inflation has ruled at or above the upper tolerance band since January 2022 and core inflation is persisting around 6 per cent in India. Headline inflation is expected to remain above or close to the upper threshold in Q3 and Q4:2022-23. It is likely to moderate in H1:2023-24 but will remain well above the target. Meanwhile, economic activity has held up well and is expected to be resilient, supported by domestic demand. Net exports would remain subdued due to the drag from evolving external demand conditions.

 

On balance, the MPC is of the view that, further calibrated monetary policy action is warranted to keep inflation expectations anchored, break the core inflation persistence, and contain second round effects, so as to strengthen medium-term growth prospects. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 35 basis points to 6.25 per cent. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward, while supporting growth.

 

In India, inflation is projected at 6.7 per cent in 2022-23, with Q3 at 6.6 per cent and Q4 at 5.9 per cent, and risks evenly balanced. CPI inflation for Q1:2023-24 is projected at 5 per cent and for Q2 at 5.4 per cent, on the assumption of a normal monsoon

 

The next meeting of the MPC is scheduled during February 6-8, 2023.