Indian Budget 2023-24 to target moderate fiscal consolidation: ICRA।। भारतीय बजट 2023-24 मध्यम राजकोषीय समेकन को लक्षित करेगा: आईसीआरए

 

मुंबई: 31 जनवरी 2023: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब घरेलू विकास असमान और मध्यम होगा, जबकि वैश्विक विकास मंदी आसन्न प्रतीत होती है। आईसीआरए के आकलन में, सब्सिडी में आकस्मिक गिरावट से सरकार को विकास सहायक पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने की अनुमति मिलेगी, जबकि राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटा पथ पर बने रहने का लक्ष्य रखा गया है।

ICRA लिमिटेड की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चुनौती घरेलू विकास को एक मजबूत गति प्रदान करने के साथ-साथ पर्याप्त राजकोषीय समेकन का प्रदर्शन करने और शुद्ध उधारी के आंकड़े को नियंत्रण में रखने की है। हमारा आधारभूत अनुमान है कि कम वास्तविक विकास और मुद्रास्फीति नाममात्र जीडीपी के साथ-साथ भारत सरकार के कर संग्रह के विस्तार में कमी लाएगी, जो इसके राजस्व गणित को कम करेगा। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि अप्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक होने की संभावना है। बाद में व्यापार में बढ़ती मंदी के बाद सीमा शुल्क संग्रह द्वारा बाध्य किया जा रहा है।

 

वित्तीय वर्ष 2024 में राजस्व व्यय में उप-3 प्रतिशत की वृद्धि पर एक कम सब्सिडी का बोझ होने की उम्मीद है। इससे कैपेक्स को एक बड़ी राशि के विस्तार के लिए जगह मिलती है। आईसीआरए ने सरकार को पूंजीगत व्यय में दो अंकों की वृद्धि को लक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट किया है, जो वित्त वर्ष 2023 में अनुमानित रुपए 7.5 ट्रिलियन के स्तर से वित्त वर्ष 2024 में लगभग रुपए 8.5-9.0 ट्रिलियन तक बढ़ा रहा है। यह निजी क्षेत्र की कैपेक्स गतिविधि में अस्थायीता के बीच बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता विस्तार को बढ़ावा देगा।

 

ICRA को उम्मीद है कि भारत सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2023 के लिए अनुमानित रुपए 17.5 ट्रिलियन से वित्त वर्ष 2024 में 17.3 ट्रिलियन तक गिर जाएगा। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, वित्तीय घाटा वित्त वर्ष 2023 में 6.4 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2024 में 5.8 प्रतिशत तक घटने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2020 के बाद पहली बार 6 प्रतिशत से कम है।

 

इसके अलावा, राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में पिछले वर्ष की तुलना में FY2024 में सुधार होने की उम्मीद है, राजस्व घाटे में गिरावट और सरकार के पूंजीगत व्यय में सहवर्ती वृद्धि की उम्मीद के साथ।

 

इसी तरह, राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच विभाजन के दृष्टिकोण से व्यय की गुणवत्ता में सुधार होगा। फिर भी, कुल व्यय में ब्याज भुगतान का हिस्सा लगभग 24-25 प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा, क्योंकि कोविड के बाद की अवधि में सरकार के बकाया ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह ऊपर बताए गए अन्य सुधारों की चमक को हटाते हुए, सरकार के राजकोषीय मेट्रिक्स पर एक पल्ला डालना जारी रखेगा।

English Version

Indian Budget 2023-24 to target moderate fiscal consolidation: ICRA

Mumbai: 31 Jan 2023: The Indian Budget for fiscal 2023-24 will be presented at a time when domestic growth is uneven and moderate, while a global growth slowdown appears imminent. In ICRA’s assessment, a fortuitous decline in subsidies will allow the government to augment growth supportive capital expenditure, while targeting a fiscal deficit of 5.8 per cent of GDP to remain on the fiscal glide path.

“The challenge is to provide a strong impetus to domestic growth, while simultaneously demonstrating adequate fiscal consolidation and keeping the net borrowing figure in check,” Aditi Nayar, chief economist, ICRA Limited, said in a press release. “Our baseline estimate is that lower real growth and inflation will feed into a moderation in the expansion of nominal GDP as well as the GoI’s tax collections, which will underpin its revenue math. The growth in direct taxes is likely to outpace that in indirect taxes, with the latter being constrained by customs duty collections following the looming slowdown in trade.”

 

A lower subsidy burden is expected to contain the growth in revenue expenditure at sub-3 per cent in FY2024, thereby providing room to expand the capex by a sizeable amount. ICRA projects the government to target a double-digit growth in capital expenditure, boosting it to approximately Rs8.5-9.0 trillion in FY2024 from the level of Rs7.5 trillion expected in FY2023. This would provide a fillip to infrastructure development and capacity expansion, amidst tentativeness in private sector capex activity.

 

ICRA expects the government of India’s fiscal deficit to dip in absolute terms to Rs17.3 trillion in FY2024 from the Rs17.5 trillion estimated for FY2023. However, as a proportion of GDP, the fiscal deficit is expected to moderate appreciably to 5.8 per cent in FY2024 from 6.4 per cent in FY2023, dipping below 6 per cent for the first time since FY2020.

 

Moreover, the quality of the fiscal deficit is expected to improve in FY2024 compared to the previous year, with expectations of a decline in the revenue deficit and a concomitant rise in the government’s capital expenditure.

 

In a similar vein, the quality of expenditure will improve from the point of view of the split between revenue and capital spending. Nevertheless, the share of interest payments in the total expenditure will remain elevated at around 24- 25 per cent owing to the sizeable increase in the government’s debt outstanding in the post-COVID period. This will continue to cast a pall on the government’s fiscal metrics, taking the sheen off the other improvements outlined above.