Indian textile industry needs Budget booster to continue to boom ।। भारतीय कपड़ा उद्योग में तेजी जारी रखने के लिए बजट बूस्टर की जरूरत है

नई दिल्‍ली : 30 जनवरी 2023:  भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2023-24 (1 अप्रैल से शुरू) का बजट पेश करने जा रही हैं। भारत के कपड़ा क्षेत्र को वर्तमान चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए बजट बूस्टर की आवश्यकता है। टेक्‍सटाइल जगत एक बड़े उद्योगपति बालकृष्ण शर्मा ने ऐसा कहा।

 

बालकृष्ण शर्मा स्पिनिंग, गिन्नी फिलामेंट्स लिमिटेड

जॉइंट प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड हैं। वे  वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड और  एसईएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के प्रमुख हैं| वे एक रणनीतिक और विचारशील नेता भी हैं।

 

उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग क्षेत्र की बाधाओं को दूर करने और भविष्य में सतत विकास हासिल करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहन, कार्यक्रमों और निवेश के रूप में सरकार के समर्थन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।  

 

उन्होंने कहा कि भारत में कपड़ा उद्योग को पिछले वित्तीय वर्ष में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है। इसमें वैश्विक मांग में गिरावट, घरेलू मांग में कमी और कपास की कमी शामिल है। भारत में कपास की आसमान छूती कीमतें स्पिनरों की लाभप्रदता और मार्जिन को प्रभावित करती हैं।  जिससे उप-इष्टतम क्षमता उपयोग और इन्वेंट्री का संचय होता है।  साथ ही व्यापारिक निर्यात में गिरावट आती है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के साथ-साथ मुद्राओं की अस्थिरता और यूरोपीय बाजार में अनिश्चितता ने भी उद्योग के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति प्रस्तुत की है।

 

उन्होंने कहा कि  इन चुनौतियों से पार पाने के लिए उद्योग बेसब्री से वार्षिक बजट 2023-24 का इंतजार कर रहा है। इसमें ऐसे उपायों को शामिल किया जाए जो इस क्षेत्र को और सहायता प्रदान करेंगे। इनमें निर्यात के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन, मौजूदा कार्यक्रमों का विस्तार जैसे राज्य लेवी की छूट और ब्याज समानता योजना और कपड़ा उद्योग का समर्थन करने वाले नए कार्यक्रमों की शुरूआत शामिल हो सकती है। इसके अलावा, उद्योग बजट में उन उपायों को शामिल करने की उम्मीद कर रहा है जो श्रम, कच्चे माल और अन्य उत्पादन लागतों को कम करने के साथ-साथ क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उपायों को शामिल करेंगे।

 

 उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, उद्योग सरकार और निजी क्षेत्र दोनों से क्षेत्र में निवेश में वृद्धि के लिए आशान्वित है। इन निवेशों में अनुसंधान और विकास के लिए बढ़ी हुई धनराशि, बुनियादी ढांचा समर्थन प्रदान करना और एमएसएमई और स्टार्ट-अप के लिए अनुकूल वातावरण बनाना शामिल हो सकता है।

 

प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, उद्योग कपास और कपास कचरे पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क तत्काल हटाने की उम्मीद करता है। इसके अतिरिक्त, उद्योग निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए प्रतिस्पर्धी लागत पर आसान तरलता प्रदान करने के लिए बजट में निर्यात प्रोत्साहन और अतिरिक्त ऋण सहायता की मांग कर रहा है।

 

उद्योग के दिग्गज ने कहा कि उद्योग को उत्पादकों और निर्यातकों दोनों के लिए एक प्रोत्साहन योजना की भी आवश्यकता है, जो उपयोग किए गए इनपुट, विशेष रूप से कपास, और स्थिरता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए पानी और बिजली की कम खपत, कम निर्वहन की आवश्यकता होती है। खतरनाक रसायनों की, और प्रयुक्त सामग्रियों की कम से कम 20 प्रतिशत पुनर्चक्रण क्षमता। आज के वैश्विक बाजार में, यूके, यूरोपीय संघ और यूएस जैसे पश्चिमी बाजारों में कपड़ा और परिधान उत्पादों के निर्यात के लिए पता लगाने की क्षमता और स्थिरता आवश्यक हो गई है।

 

सरकार नई तकनीकों पर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए धन उपलब्ध करा सकती है और इन तकनीकों को लागू करने के लिए उपयोगकर्ताओं को सब्सिडी प्रदान कर सकती है। इसके अलावा, बिजली शुल्क में छूट से भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में काफी वृद्धि होगी, उन्होंने कहा।

 

English Version

Indian textile industry needs Budget booster to continue to boom

New Delhi: 30 Jan 2023: India’s textile sector needs a Budget booster to face present challenges and headwinds, according to an industry expert. India’s minister of finance Nirmala Sitharaman is going to present the Budget for financial year 2023-24 (beginning April 1) in Parliament on February 1.

 

Balkrishan Sharma, Joint President & Business Head - Spinning of Ginni Filaments Limited, said “The (textile) industry is eagerly awaiting the government’s support in the form of incentives, programmes and investments to help the sector overcome the obstacles and achieve sustainable growth in the future.” He said that the textile industry in India has faced a plethora of obstacles in the past fiscal year, including a decline in global demand, lacklustre domestic demand, and a shortage of cotton. The skyrocketing prices of cotton in India affect profitability and margins of spinners, leading to sub-optimal capacity utilisation and an accumulation of inventories, as well as a decline in merchandise exports. The volatility of currencies and the uncertainty in the European market, coupled with the ongoing Ukraine war, have also presented a challenging situation for the industry.

 

To overcome these challenges, the industry is eagerly awaiting the annual Budget 2023-24 to include measures that will provide further support to the sector. These could include additional incentives for exports, extension of existing programmes such as the Remission of State Levies and the Interest Equalization Scheme and the introduction of new programmes that support the textile industry. Furthermore, the industry is expecting the Budget to include measures that will reduce the cost of labour, raw materials, and other production costs, as well as measures to promote innovation and technology in the sector.

 

 “Additionally, the industry is hopeful for increased investments in the sector, both from the government and the private sector. These investments may include increased funding for research and development, providing infrastructure support, and creating a conducive environment for MSMEs and start-ups,” said Sharma.

 

To remain competitive, the industry expects immediate removal of the 11 per cent import duty on cotton, and cotton waste. Additionally, the industry is seeking export incentives and additional credit support in the Budget to provide easy liquidity at competitive costs for export-oriented units.

 

The industry veteran said that the industry also needs an incentivisation scheme for both producers and exporters who meet the requirements of traceability of inputs used, especially cotton, and sustainability, such as the use of technologies that require lower consumption of water and electricity, lower discharge of hazardous chemicals, and at least 20 per cent recyclability of materials used. In today’s global market, traceability and sustainability have become essential for exporting textiles and apparel products to western markets such as the UK, the EU, and the US.

 

The government may provide funds for promoting R&D on new technologies and a subsidy for users to implement these technologies. Furthermore, waivers of electricity duty would greatly enhance competitiveness of Indian textiles, he said.