India committed to reducing emissions intensity of GDP by 45% by 2030।। भारत 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है

 

बेंगलुरु 09 फरवरी 2023: भारत 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने और 2070 तक शुद्ध-शून्य तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में बेंगलुरू में भारत ऊर्जा सप्ताह सत्र में बताया ।

 

उन्होंने कहा कि भारत की दीर्घकालिक निम्न-कार्बन विकास रणनीति निम्न-कार्बन विकास पथ के लिए सात प्रमुख बदलावों पर टिकी हुई है।

 

रणनीति में कहा गया है कि विकास की अनिवार्यता के साथ-साथ बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों के विस्तार और जीवाश्म ईंधन संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग दोनों के आधार पर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, उन्होंने  एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा था। .

 

टिकाऊ और कार्बन न्यूट्रल भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता इसके बढ़े हुए राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) और दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति द्वारा निर्देशित हो रही है, जो स्वच्छ और कुशल ऊर्जा प्रणालियों, आपदा के अनुकूल बुनियादी ढांचे और नियोजित पर्यावरण-पुनर्स्थापना की मांग करती है।

 

रणनीति विकास के अनुरूप ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में, एक एकीकृत, कुशल और समावेशी परिवहन प्रणाली का विकास; इमारतों में ऊर्जा और भौतिक दक्षता को बढ़ावा देना, और सतत शहरीकरण; और एक कुशल, अभिनव निम्न-उत्सर्जन औद्योगिक प्रणालियों के उत्सर्जन और विकास से विकास की अर्थव्यवस्था-व्यापी डिकूप्लिंग विद्युत प्रणालियों के निम्न-कार्बन विकास की जरूरत  है।

English Version

India committed to reducing the emissions intensity of GDP by 45% by 2030

Bengaluru 09 Feb 2023: India is committed to reducing the emissions intensity of its gross domestic product (GDP) by 45 per cent by 2030 and reach net-zero by 2070. Bhupender Yadav,  Minister of environment, forest, and climate change recently told a session at the India Energy Week in Bengaluru.

 

India’s long-term low-carbon development strategy rests on seven key transitions to the low-carbon development pathway, he said.

 

The strategy notes that alongside the imperative of development, there is a need to ensure energy security, based both on the expansion of non-fossil fuel sources for power generation and rational utilization of fossil fuel resources, he was quoted as saying in an official release.

 

India’s commitment to a sustainable and carbon-neutral future is being guided by its enhanced National Determined Contribution (NDC) and the long-term low carbon development strategy, which call for clean and efficient energy systems, disaster resilient infrastructure, and planned eco-restoration, he said.

 

In the context of energy security, the strategy calls for low-carbon development of electricity systems consistent with development; development of an integrated, efficient, and inclusive transport system; promotion of energy and material efficiency in buildings, and sustainable urbanization; and economy-wide decoupling of growth from emissions and development of an efficient, innovative low-emission industrial systems.