New Indian FTP aims at process reengineering, automation, e-com export ।। इंडियन एफ़टीपी का उद्देश्य प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, ई-कॉम एक्सपोर्ट है

नई दिल्ली : 31 मार्च 2023:  वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत की विदेश ट्रेस नीति (एफटीपी) 2023 की घोषणा की। इसका उद्देश्य निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी और ई-कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और जिलों के साथ सहयोग करने के लिए रीइंजीनियरिंग और ऑटोमेशन की प्रक्रिया करना है।

 

शुल्क संरचनाओं में कमी और आईटी-आधारित योजनाओं से एमएसएमई के लिए निर्यात लाभ प्राप्त करना आसान हो जाएगा।

 

नए एफ़टीपी ने निर्यातकों के लिए पुराने लंबित प्राधिकरणों को बंद करने और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए एकमुश्त माफी योजना शुरू की है।

 

यह विशेष रसायनों, जीवों, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों (एससीओएमईटी) के निर्यात के तहत दोहरे उपयोग वाली हाई एंड प्रौद्योगिकी वस्तुओं जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

 

शुल्क संरचनाओं में कमी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित योजनाओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए निर्यात लाभ प्राप्त करना आसान हो जाएगा।

 

अगले सात वर्षों में विदेशी व्यापार को तिगुना करना और 2030 तक निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाना लक्ष्य है। सरकार का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल निर्यात 760-770 बिलियन डॉलर का होगा, जो आज समाप्त हो रहा है। देश ने पदोन्नति की अपनी नीति को प्रोत्साहन से छूट और पात्रता-आधारित व्यवस्था में स्थानांतरित कर दिया है।

 

नई नीति 'टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस' (टीईई) योजना के माध्यम से और 'स्टेटस होल्डर स्कीम' के माध्यम से निर्यातकों को नए शहरों की पहचान को प्रोत्साहित करती है। इसने लोकप्रिय एडवांस ऑथराइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) योजनाओं को भी सुव्यवस्थित किया है।

 

चार नए शहरों-फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी- को मौजूदा 39 के अलावा टीईई के रूप में नामित किया गया है। टीईई के पास मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) योजना के तहत निर्यात प्रोत्साहन निधि के लिए प्राथमिकता होगी और वे ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात पूर्ति के लिए सेवा प्रदाता लाभ, आम लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इससे हथकरघा,  हस्तशिल्प और कालीन के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एक आधिकारिक विज्ञप्त में यह कहा गया है।

 

निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क छूट योजनाओं को अब मैन्युअल इंटरफ़ेस की आवश्यकता को समाप्त करते हुए, नियम-आधारित आईटी वातावरण में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से लागू किया जाएगा।

 

विभिन्न अनुमान बताते हैं कि देश की ई-कॉमर्स निर्यात क्षमता 2030 तक $200-$300 बिलियन की सीमा में होगी। नई नीति ई-कॉमर्स हब और संबंधित तत्वों जैसे भुगतान समाधान और निर्यात अधिकार, बुक-कीपिंग, रिटर्न नीति और रोड मैप की रूपरेखा तैयार करती है।

 

शुरुआती बिंदु के रूप में, कूरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स निर्यात पर कंसाइनमेंट वार कैप को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। निर्यातकों की प्रतिक्रिया के आधार पर, इस सीमा को और संशोधित किया जाएगा या अंततः हटा दिया जाएगा।

 

भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे (ICEGATE) के साथ कूरियर और डाक निर्यात का एकीकरण नई नीति के तहत निर्यातकों को लाभ का दावा करने में सक्षम करेगा।

 

मंत्री ने कहा कि ई-कॉमर्स निर्यात पर कार्य समिति की सिफारिशों और अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के आधार पर निर्यात/आयात पारिस्थितिकी तंत्र को संबोधित करने वाली व्यापक ई-कॉमर्स नीति को जल्द ही विस्तृत किया जाएगा।

 

निर्यात नीति के तहत प्रतिबंधित एवं प्रतिबंधित वस्तुओं का मर्चेंटिंग व्यापार अब संभव हो सकेगा। मर्चेंटिंग व्यापार में भारतीय बंदरगाहों को छुए बिना एक विदेशी देश से दूसरे विदेशी देश में माल की शिपमेंट शामिल है, जिसमें एक भारतीय मध्यस्थ शामिल है।

 

नई नीति निर्यात दायित्वों पर डिफ़ॉल्ट को संबोधित करने के लिए एक विशेष एकमुश्त आम माफी योजना पेश करती है। यह उन निर्यातकों को राहत प्रदान करेगा जो ईपीसीजी और अग्रिम प्राधिकरणों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं, और जिन पर लंबित मामलों से जुड़े उच्च शुल्क और ब्याज लागत का बोझ है।

 

उल्लिखित प्राधिकरणों के निर्यात दायित्व को पूरा करने में चूक के सभी लंबित मामलों को उन सभी सीमा शुल्कों के भुगतान पर नियमित किया जा सकता है जिन्हें अपूर्ण निर्यात दायित्व के अनुपात में छूट दी गई थी।

 

English Version

 

New Indian FTP aims at process reengineering, automation, e-com export

 

New Delhi : 31 Mar 2023 :  India’s Foreign Trace Policy (FTP) 2023 was announced today by commerce and industry minister Piyush Goyal. It aims at process reengineering and automation to facilitate ease of doing business for exporters and facilitating e-commerce export, and collaborating with states and districts to promote exports.

 

Reduction in fee structures and IT-based schemes will make it easier for MSMEs to access export benefits.

 

The new FTP has introduced a one-time amnesty scheme for exporters to close the old pending authorisations and start afresh.

 

It also focuses on emerging areas like dual use high-end technology items under Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET).

 

Reduction in fee structures and Information technology (IT)-based schemes will make it easier for micro, small and medium enterprises (MSMEs) to access export benefits.

 

The target is to treble foreign trade in the next seven years and boost exports to $2 trillion by 2030. The government estimates total exports worth $760-770 billion during fiscal 2022-23, which ends today. The country has shifted its policy of promotion from incentives to a remission- and entitlement-based regime.

 

The new policy encourages recognition of new towns through the ‘Towns of Export Excellence’ (TEE) scheme and exporters through ‘Status Holder Scheme’. It has also streamlined the popular Advance Authorisation and Export Promotion of Capital Goods (EPCG) schemes.

 

Four new towns—Faridabad, Mirzapur, Moradabad and Varanasi—have been designated as TEE in addition to the existing 39. The TEEs will have priority access to export promotion funds under the Market Access Initiative (MAI) scheme and will be able to avail common service provider benefits for export fulfillment under the EPCG scheme. This addition is expected to boost the exports of handlooms, handicrafts, and carpets, an official release said.

 

Duty exemption schemes for export production will now be implemented through regional offices in a rule-based IT environment, eliminating the need for manual interface.

 

Various estimates suggest the country’s e-commerce export potential will be in the range $200-$300 billion by 2030. The new policy outlines the intent and road map for establishing e-commerce hubs and related elements like payment reconciliation, book-keeping, returns policy and export entitlements.

 

As a starting point, the consignment wise cap on e-commerce exports through courier has been raised from Rs 5 lakh to Rs 10 lakh. Depending on the feedback of exporters, this cap will be further revised or eventually removed.

 

Integration of courier and postal exports with the Indian Customs Electronic Data Interchange gateway (ICEGATE) will enable exporters to claim benefits under the new policy.

 

The comprehensive e-commerce policy addressing the export/import ecosystem would be elaborated soon, based on the recommendations of the working committee on e-commerce exports and inter-ministerial deliberations, the minister said.

 

Merchanting trade of restricted and prohibited items under export policy would now be possible. Merchanting trade involves shipment of goods from one foreign country to another foreign country without touching Indian ports, involving an Indian intermediary.

 

The new policy introduces a special one-time amnesty scheme to address default on export obligations. It will offer relief to exporters who have been unable to meet their obligations under EPCG and advance authorisations, and who are burdened by high duty and interest costs associated with pending cases.

 

All pending cases of the default in meeting export obligation of authorisations mentioned can be regularised on payment of all customs duties that were exempted in proportion to unfulfilled export obligation.