Govt unveils new trade policy; eyes $2 trillion exports by 2030।। सरकार ने पेश की नई व्यापार नीति; लक्ष्य 2030 तक $ 2 ट्रिलियन निर्यात

 

 

नई दिल्ली: 2023/04/01: सरकार ने शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित विदेश व्यापार नीति (बिना किसी समाप्ति खंड के) का अनावरण किया। 2022 में अनुमानित 760 अरब डॉलर से 2030 तक देश के माल सेवाओं के निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया।  नीति का अनावरण करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नीति को आवश्यक होने पर अद्यतन किया जाएगा।

 

1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाली नई नीति के साथ, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पांच साल तक चलने वाली विदेश व्यापार नीति की परंपरा को तोड़ दिया है। नई नीति की कोई समाप्ति तिथि नहीं है। 

 

नई नीति प्रोत्साहन की परंपरा को भी समाप्त करने का प्रयास करती है। अब यह एक छूट और पात्रता-आधारित शासन की ओर बढ़ेगा।

 

सिरिल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर विजय प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि निर्यात प्रोत्साहन/सब्सिडी-आधारित शासन से छूट-आधारित व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तन भारत के निर्यात को विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप बनाएगा और व्यापार विवादों को कम करने में मदद करेगा। 

चौहान ने कहा कि कि नई नीति भारत को किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण पारस्परिक व्यापारिक भागीदार बनने में मदद करेगी। नई नीति विकसित देशों या क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौते में प्रवेश करने के भारत के प्रयासों का पूरक होगी। भारत यूके और यूरोपीय संघ सहित कई देशों और क्षेत्रों के साथ एफटीए पर बातचीत कर रहा है।

विदेश व्यापार नीति के तहत पेश किए गए लाभों को ई-कॉमर्स निर्यात तक बढ़ाया गया है, जिसके 2030 तक बढ़कर 200-300 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।

एफ़टीपी 2023 का उद्देश्य निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए री-इंजीनियरिंग और स्वचालन की प्रक्रिया करना है।

यह स्कोमेट (विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी) के तहत दोहरे उपयोग वाली उच्च तकनीक वाली वस्तुओं जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष अरुण कुमार गरोडिया ने कहा, "नीति ई-कॉमर्स और हरित ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें निर्यात की बड़ी संभावनाएं हैं।"

 कूरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स निर्यात पर खेप के अनुसार कैप को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

 विदेश व्यापार महानिदेशक संतोष सारंगी ने कहा कि नई नीति निर्यात को सुगम बनाने वाली समय-परीक्षणित योजनाओं की निरंतरता के साथ-साथ एक दस्तावेज़ पर आधारित है जो व्यापार की आवश्यकताओं के लिए फुर्तीला और उत्तरदायी है।

“हम इस दस्तावेज़ को बदलते रहेंगे और इसे अपडेट करेंगे। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो महसूस करता है कि इस एफ़टीपी में उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो निराश न हों," सारंगी ने कहा।

 

 नीति को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए वाणिज्य विभाग के पुनर्गठन की सिफारिश की गई है।

 मौजूदा 39 शहरों के अलावा चार नए शहरों - फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस (टीईई) के रूप में नामित किया गया है। टीईई के पास बाजार पहुंच पहल योजना के तहत निर्यात प्रोत्साहन निधियों तक प्राथमिकता पहुंच होगी और वे सामान्य सेवा प्रदाता लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

 

English Version

Govt unveils new trade policy; eyes $2 trillion exports by 2030

 

New Delhi: 2023/04/01: The government on Friday unveiled the much-awaited Foreign Trade Policy without any sunset clause and set a target to boost the country’s exports of goods and services to $2 trillion by 2030 from the estimated $760 billion in 2022-23. Unveiling the policy, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the policy would be updated as and when necessary. 

 

With the new policy, which comes into effect from April 1 2023, Prime Minister Narendra Modi’s government has broken the tradition of having foreign trade policy lasting for five years. There is no end date to the new policy.

 

The new policy also seeks to do away with the tradition of incentives. Now it will move to a remission and entitlement-based regime.

 

The proposed transition from an export incentive/subsidy-based regime to a remission-based regime will make India’s exports WTO compliant and help in reducing trade disputes, said Vijay Pratap Singh Chauhan, Partner, Cyril Amarchand Mangaldas. 

 

“The new policy would help India become a significant reciprocal trading partner for any country,” said Chauhan adding that the new policy will complement India’s efforts to enter into free trade agreements with developed countries or regions. India is negotiating FTAs with several countries and regions including the UK and European Union.

 

The benefits offered under foreign trade policy have been extended to e-commerce exports, which are estimated to grow to $200-300 billion by 2030.

 

The FTP 2023 aims at process re-engineering and automation to facilitate ease of doing business for exporters.

 

It also focuses on emerging areas like dual-use high-end technology items under SCOMET (Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies).

 

“The policy focuses on new areas such as e-commerce and green energy, which have huge export potential,” said EEPC India Chairman Arun Kumar Garodia.

 

The consignment-wise cap on e-commerce exports through courier has been raised from Rs 5 lakh to Rs 10 lakh.

 

Director General of Foreign Trade Santosh Sarangi said the new policy is based on the continuity of time-tested schemes facilitating exports as well as a document that is nimble and responsive to the requirements of the trade.

 

“We will keep changing this document and update it. If there is a sector that feels this FTP does not have anything for them, don't feel disappointed,” said Sarangi.

 

The policy has recommended the restructuring of the Department of Commerce to make it future-ready.

 

Four new towns - Faridabad, Mirzapur, Moradabad, and Varanasi - have been designated as Towns of Export Excellence (TEE) in addition to the existing 39 towns. The TEEs will have priority access to export promotion funds under the market access initiative scheme and will be able to avail of common service provider benefits.