नई दिल्ली: 2023/09/21: वित्तीय वर्ष 2024 (FY24) के लिए भारत की जीडीपी
वृद्धि का अनुमान 5.9 प्रतिशत के
पिछले अनुमान से बढ़ाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया
गया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) ने खुलासा किया है।
यह भारत की आर्थिक सुधार का समर्थन करने वाले विभिन्न
कारकों के प्रकाश में आता है, जिसमें निरंतर सरकारी पूंजीगत व्यय और कॉर्पोरेट और बैंकिंग
क्षेत्रों में एक संतुलित बैलेंस शीट शामिल है।
सकारात्मक संकेतकों के बावजूद, कई बाधाएं विकास
को सीमित करेंगी। वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहे निर्यात ने वित्त
वर्ष 24 की पहली तिमाही
(Q1) में नकारात्मक
वृद्धि दर्ज की है। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2023 के अंत तक 10 प्रतिशत मानसून की कमी से नई चुनौतियाँ पैदा होने की आशंका
है।
इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इंड-आरए के अनुसार, 2023 और 2024 दोनों के लिए
वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 3 प्रतिशत की गिरावट की उम्मीद है, जो 2022 में 3.5 प्रतिशत से कम
है।
Ind-Ra को उम्मीद है कि FY24 में निजी अंतिम
उपभोग व्यय (PFCE) साल-दर-साल 6.9 प्रतिशत बढ़ेगा।
निरंतर वास्तविक वेतन वृद्धि, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग में, उपभोग वृद्धि के
लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। निवेश पक्ष पर, सकल निश्चित पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में 10.1 प्रतिशत की
वृद्धि होने की उम्मीद है,
जिसका मुख्य कारण
सरकारी पूंजी व्यय है। पूंजीगत व्यय की ओर सरकारी व्यय में बदलाव से सरकारी अंतिम
उपभोग व्यय (जीएफसीई) में वृद्धि 2.7 प्रतिशत तक सीमित रहने की उम्मीद है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन से
पता चलता है कि निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय का एक नया चक्र आसन्न है। उत्तर
प्रदेश, गुजरात और
महाराष्ट्र जैसे पारंपरिक नेताओं के साथ-साथ ओडिशा कपड़ा और बिजली क्षेत्रों में
नई परियोजनाओं का केंद्र बन रहा है। हालाँकि, वैश्विक बाधाओं के कारण माल निर्यात केवल 3 प्रतिशत और आयात
8.6 प्रतिशत बढ़ने
की उम्मीद है।
Ind-Ra का अनुमान है कि FY24 के लिए खुदरा और
थोक मुद्रास्फीति क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत रहेगी।
उम्मीद है कि आरबीआई मुख्य मुद्रास्फीति की निगरानी करते हुए रेपो दर पर लंबे समय
तक रोक बनाए रखेगा।
FY24 के लिए राजकोषीय
घाटे के लक्ष्य को पूरा करना चुनौतीपूर्ण होने की उम्मीद है। जबकि सकल कर संग्रह
वृद्धि 2.8 प्रतिशत पर
मामूली रही है, केंद्र सरकार ने
पूंजीगत व्यय जारी रखा है,
जिसके
परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा तीन साल के उच्चतम स्तर पर है।
Ind-Ra को उम्मीद है कि
प्रेषण और सॉफ्टवेयर निर्यात द्वारा समर्थित चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत तक कम हो
जाएगा। व्यापार घाटा 260.5
बिलियन डॉलर होने
का अनुमान है, लेकिन विदेशी
मुद्रा भंडार में 28.6 बिलियन डॉलर की
शुद्ध वृद्धि की उम्मीद है,
जो वित्त वर्ष 24 में भारतीय रुपये
का औसत 84.14/$ पर रह सकता है।
India’s GDP growth forecast for FY24 revised upward to 6.2 per cent
New Delhi:
2023/09/21: India’s GDP growth forecast for financial year 2024 (FY24) has been
revised upward to 6.2 per cent from a previous estimate of 5.9 per cent. India
Ratings and Research (Ind-Ra) reveals.
This comes
in light of various factors supporting India's economic recovery, including
sustained government capex and a deleveraged balance sheet in the corporate and
banking sectors.
Despite the
positive indicators, several constraints will limit growth. Exports, facing
global headwinds, have recorded negative growth in the first quarter (Q1) of
FY24. Additionally, a 10 per cent monsoon deficit by end-August 2023 is
expected to pose new challenges.
Meanwhile,
the International Monetary Fund expects a drop in global GDP growth to 3 per
cent for both 2023 and 2024, down from 3.5 per cent in 2022, as per Ind-RA
Ind-Ra
expects the private final consumption expenditure (PFCE) to grow by 6.9 per
cent year-on-year in FY24. Sustained real wage growth, particularly in the
lower income bracket, is deemed crucial for consumption growth. On the
investment side, gross fixed capital formation (GFCF) is expected to grow by
10.1 per cent, mainly due to government capex. A shift in government
expenditure towards capex is expected to limit the growth in government final
consumption expenditure (GFCE) to 2.7 per cent.
A study
published by the Reserve Bank of India (RBI) suggests that a new cycle of
private corporate capex is imminent. Odisha is becoming a hub for new projects
in textile and power sectors, alongside traditional leaders like Uttar Pradesh,
Gujarat, and Maharashtra. However, goods exports are expected to grow only by 3
per cent, and imports by 8.6 per cent, owing to global constraints.
Ind-Ra
forecasts that the retail and wholesale inflation will stand at 5.5 per cent
and 1 per cent, respectively, for FY24. The RBI is expected to maintain a long
pause on the repo rate while monitoring core inflation.
Meeting the
fiscal deficit target for FY24 is expected to be challenging. While the gross
tax collection growth has been modest at 2.8 per cent, the union government has
continued capex spending, resulting in a fiscal deficit at a three-year high.
Ind-Ra
expects the current account deficit to narrow to 1.3 per cent of GDP, supported
by remittances and software exports. The trade deficit is estimated to be
$260.5 billion, but a net addition of $28.6 billion to the forex reserve is expected,
which could keep the Indian rupee averaging at 84.14/$ in FY24.


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