India, UAE sign MoU to foster sustainable industrial development।। भारत, संयुक्त अरब अमीरात ने सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली: 06 अक्टूबर 2023: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने कल सात क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसके प्रमुख विंदु थे, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान, अंतरिक्ष प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उद्योग 4.0 और उन्नत प्रौद्योगिकियाँ, और मानकीकरण और मेट्रोलॉजी। मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है।

 

सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त अरब अमीरात-भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की ग्यारहवीं बैठक में अबू धाबी में हस्ताक्षर किए गए।

 

दोनों पक्ष कच्चे माल की आपूर्ति के अवसरों की पहचान करने के लिए सहयोग करेंगे। वे औद्योगिक सक्षमता पर सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा करेंगे। औद्योगिक वृद्धि और विकास के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करेंगे। वे ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों, स्मार्ट ग्रिड और IoT परिनियोजन को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे।

 

यूएई के सेंट्रल बैंक की सहायक कंपनी अल एतिहाद पेमेंट्स और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच हस्ताक्षरित एक और समझौता यूएई की घरेलू कार्ड योजना (डीसीएस) विकसित करेगा, जो देश का पहला एकीकृत, सुरक्षित और कुशल कार्ड भुगतान प्लेटफॉर्म है।

 

बैठक की सह-अध्यक्षता अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की।

 

द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2013 में संयुक्त कार्य बल की स्थापना की गई थी।

 

बैठक में दोनों पक्षों के बीच मई 2022 में लागू हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। भारत-यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए बातचीत की स्थिति और आगे विकास को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की गई। संयुक्त अरब अमीरात की संप्रभु निवेश संस्थाओं से भारत में निवेश प्रवाह पर भी चर्चा की गई।

 

सीईपीए के पहले 12 महीनों में, द्विपक्षीय गैर-तेल व्यापार 50.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

 

यूएई में भारतीय निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए फास्ट-टैक तंत्र के निर्माण की प्रगति पर भी चर्चा की गई।

 

वार्ता में भारत-यूएई स्टार्ट-अप ब्रिज पर भी चर्चा हुई। यह संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्रालय और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच एक संयुक्त पहल है।

 

इस ब्रिज के वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। यह बाजार पहुंच, निवेश फंड, उद्यम पूंजी, इनक्यूबेटर और प्रत्येक देश में संबंधित व्यावसायिक परिदृश्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण सत्र और ज्ञान-साझाकरण प्रदान करता है।

 

चर्चा का एक अन्य प्रमुख विषय अबू धाबी-भारत वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर की स्थापना थी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच कागज रहित व्यापार की सुविधा के लिए डेटा एक्सचेंज सिस्टम विकसित करके और दक्षता और सुरक्षा में सुधार करके समग्र व्यापार मात्रा में वृद्धि करना है।

 

India, UAE sign MoU to foster sustainable industrial development

 

New Delhi : 06 Oct 2023: India and the United Arab Emirates (UAE) yesterday signed a memorandum of understanding (MoU) to promote cooperation in seven sectors: supply chain resilience, renewable energy and energy efficiency, health and life sciences, space systems, artificial intelligence, Industry 4.0 and advanced technologies, and standardization and metrology. A release from Goyal’s ministry said.

 

The MoU, aimed at fostering in sustainable industrial development, was signed at the eleventh meeting of the UAE-India High Level Joint Task Force on Investments in Abu Dhabi.

 

Both sides will collaborate to identify opportunities to supply raw materials. They will also share best practices on industrial enablement and offering incentives for industrial growth and development. They will collaborate in advancing energy storage technologies, smart grid and IoT deployment.

 

Another agreement signed between Al Etihad Payments, a subsidiary of the Central Bank of the UAE, and the National Payments Corporation of India will develop the UAE’s Domestic Card Scheme (DCS), the country’s first unified, secure and efficient card payment platform.

 

The meeting was co-chaired by Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan, managing director of the Abu Dhabi Investment Authority, and Indian commerce and industry minister Piyush Goyal.

 

The Joint Task Force was established in 2013 to promote bilateral trade, investment and economic ties.

 

The meeting reviewed the progress made on the implementation of the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between both sides that came into force in May 2022, and discussed the status of negotiations for the India-UAE Bilateral Investment Treaty and ways to encourage further growth in investment flows from UAE sovereign investment entities into India.

 

In the first 12 months of CEPA, bilateral non-oil trade reached $50.5 billion, representing a growth of 5.8 per cent compared to the corresponding period a year earlier.

 

Progress on the creation of a fast-tack mechanism to facilitate Indian investment into the UAE was also discussed.

 

Talks also covered the India-UAE Start-Up Bridge, a joint initiative between the UAE ministry of economy and India’s ministry of commerce and industry.

 

The bridge is expected to act as a one-stop platform that offers training sessions and knowledge-sharing on important topics such as market access, investment funds, venture capital, incubators and the respective business landscape in each country.

 

Another key topic discussed was the establishment of Abu Dhabi-India Virtual Trade Corridor, which aims to increase overall trade volumes by developing data exchange systems to facilitate paperless trade between the two countries, and improving efficiency and security.