RBI retains repo rate; India's FY24 GDP growth forecast at 6.5%।। RBI ने रेपो रेट बरकरार रखा; भारत की FY24 जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान

  

नई दिल्ली: 2023/10/08: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी बैठक में तरलता समायोजन सुविधा (LAF) नीति के तहत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। आरबीआई ने एक बयान में कहा.

 

वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24) के लिए अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 6.5 प्रतिशत है।

 

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

 

सेवाओं में निरंतर उछाल, ग्रामीण मांग में पुनरुद्धार, उपभोक्ता और व्यापार आशावाद, पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर और बैंकों और कॉरपोरेट्स की स्वस्थ बैलेंस शीट से घरेलू मांग की स्थिति को लाभ होने की उम्मीद है। भू-राजनीतिक तनाव, अस्थिर वित्तीय बाजार और ऊर्जा की कीमतें और जलवायु झटके जैसे वैश्विक कारकों से प्रतिकूल परिस्थितियां विकास के दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा करती हैं।

 

 

इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही (Q2) के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत, Q3 FY24 के लिए 6.0 प्रतिशत और Q4 FY24 के लिए 5.7 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है, जिसमें जोखिम समान रूप से संतुलित हैं। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

 

वित्त वर्ष 2024 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें Q2 FY24 6.4 प्रतिशत, Q3 FY24 5.6 प्रतिशत और Q4 FY24 5.2 प्रतिशत है, जिसमें जोखिम समान रूप से संतुलित हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत अनुमानित है।

 

निजी खपत और निवेश मांग के आधार पर, Q1 FY24 (अप्रैल-जून) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में साल-दर-साल (वर्ष-दर-वर्ष) 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 5.7 प्रतिशत बढ़ा; अगस्त में मुख्य उद्योगों का उत्पादन 12.1 प्रतिशत बढ़ा।

 

मांग के मोर्चे पर, शहरी खपत में उछाल है जबकि ग्रामीण मांग में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजीगत व्यय से निवेश गतिविधि को लाभ हो रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि व्यापारिक निर्यात और गैर-तेल गैर-सोना आयात अगस्त में संकुचन में रहे, हालांकि गिरावट की गति कम हो गई।

 

सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जुलाई में सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति 2.6 प्रतिशत अंक बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त में कुछ हद तक कम होकर 6.8 प्रतिशत हो गई। अगस्त में ईंधन मुद्रास्फीति बढ़कर 4.3 प्रतिशत हो गई। जुलाई-अगस्त 2023 के दौरान मुख्य मुद्रास्फीति (यानी, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) नरम होकर 4.9 प्रतिशत हो गई।

 

जहां तक वैश्विक विकास का सवाल है, यह गति खो रहा है। मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो रही है लेकिन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्य से काफी ऊपर बनी हुई है। लंबी अवधि के लिए ऊंची दरों को लेकर चिंताएं वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता ला रही हैं। सॉवरेन बांड की पैदावार सख्त हो गई है, अमेरिकी डॉलर में सराहना हुई है, और इक्विटी बाजारों में सुधार हुआ है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई) मुद्रा मूल्यह्रास और अस्थिर पूंजी प्रवाह का अनुभव कर रही हैं।

 

एमपीसी की अगली बैठक 6-8 दिसंबर, 2023 के दौरान निर्धारित है।

 

RBI retains repo rate; India's FY24 GDP growth forecast at 6.5%

 

New Delhi: 2023/10/08: Based on an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Reserve Bank of India's (RBI) Monetary Policy Committee (MPC) decided at its meeting today to keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.50 per cent. The projected real gross domestic product (GDP) growth for fiscal 2023-24 (FY24) is 6.5 per cent, the RBI said in a statement.

 

The standing deposit facility (SDF) rate remains unchanged at 6.25 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.75 per cent.

 

Domestic demand conditions are expected to benefit from the sustained buoyancy in services, revival in rural demand, consumer and business optimism, the government’s thrust on capex, and healthy balance sheets of banks and corporates. Headwinds from global factors like geopolitical tensions, volatile financial markets and energy prices, and climate shocks pose risks to the growth outlook.

 

 

Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for the second quarter (Q2) FY24 is projected at 6.5 per cent, Q3 FY24 at 6.0 per cent, and Q4 FY24 at 5.7 per cent, with risks evenly balanced. Real GDP growth for Q1 fiscal 2024-25 is projected at 6.6 per cent.

 

CPI inflation is projected at 5.4 per cent for FY24, with Q2 FY24 at 6.4 per cent, Q3 FY24 at 5.6 per cent and Q4 FY24 at 5.2 per cent, with risks evenly balanced. CPI inflation for Q1 fiscal 2024-25 is projected at 5.2 per cent.

 

The real GDP posted a growth of 7.8 per cent year-on-year (y-o-y) in Q1 FY24 (April-June), underpinned by private consumption and investment demand. The index of industrial production rose by 5.7 per cent in July; core industries’ output expanded by 12.1 per cent in August.

 

On the demand front, urban consumption is buoyant while rural demand is showing signs of revival. Investment activity is benefitting from public sector capex. Merchandise exports and non-oil non-gold imports remained in contraction in August, although the pace of decline eased, the release added.

 

CPI headline inflation surged by 2.6 percentage points to 7.4 per cent in July due to spike in vegetable prices, before moderating somewhat in August to 6.8 per cent. Fuel inflation edged up to 4.3 per cent in August. Core inflation (i.e., CPI excluding food and fuel) softened to 4.9 per cent during July-August 2023.

 

As for the global growth, it is losing momentum. Inflation is easing gradually but remains well above target in major economies. Concerns about higher for longer rates are imparting volatility to global financial markets. Sovereign bond yields have hardened, the US dollar has appreciated, and equity markets have corrected. Emerging market economies (EMEs) are experiencing currency depreciation and volatile capital flows.

 

The next meeting of the MPC is scheduled during December 6-8, 2023.