FTAs, reduced cost of power, logistics to help boost exports: PHDCCI ।। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) की रिपोर्ट

  

2023/11/25: पूंजी और बिजली की लागत को कम करने, व्यापक व्यापार समझौते और भूमि सुधार जैसे कदम से  2030 तक भारत के माल और सेवाओं के निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने में मदद मिलेगी । पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) की रिपोर्ट से पता चलता है।

 

रिपोर्ट में कहा गया है, "नया मुक्त व्यापार समझौता व्यापक होना चाहिए क्योंकि यह विस्तारित होगा और विविधीकरण की पेशकश करेगा क्योंकि भारत को सेवा क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ प्राप्‍त  है।" इसमें कहा गया है कि इस तरह के समझौते देश के प्रतिस्पर्धी सेवा क्षेत्र के लिए अधिक संतुलित अवसर प्रदान करेंगे।

 

इसने शिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ रसायनों और कपास सहित 75 संभावित निर्यात उत्पादों के लिए योजनाओं की सिफारिश की गई है। 75 उत्पाद लगभग 222 बिलियन डॉलर का योगदान देते हैं, यानी भारत के कुल निर्यात का लगभग आधा।

 

रिपोर्ट में कहा गया है कि रेपो रेट में कटौती से ऋण दरें कम होंगी और इससे व्यवसायों के लिए पूंजी की लागत कम होगी, जिससे घरेलू मांग में वृद्धि होगी और घरेलू बाजार में उत्पादकों और वैश्विक बाजार में निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। भारत की निर्यात 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य है ।

 

इसमें कहा गया है कि बिजली की प्रति यूनिट शुल्क अभी भी काफी अधिक है और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है, जिसे लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए उन्नत करने की आवश्यकता है।

 

इसमें सुझाव दिया गया है कि सरकार को मानव संसाधनों के कौशल विकास और भूमि सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे भूमि अधिग्रहण की जटिलताएं कम होंगी और व्यापार करने में आसानी होगी।

 

इसमें कहा गया है कि नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इज़राइल, ब्राजील, इंडोनेशिया, तुर्की और टोगो जैसे उभरते उच्च विकास वाले अर्थ व्‍यवस्‍था भारत के निर्यात वृद्धि को बढ़ाएंगे।

 

 

FTAs, reduced cost of power, logistics to help boost exports: PHDCCI

 

2023/11/25: Steps like reducing costs of capital and power, comprehensive trade agreements and land reforms will help boost India's exports of goods and services to $2 trillion by 2030.The report by the PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI) reveals.

 

"New free trade agreement should be comprehensive as it will expand and offer diversification as India has a comparative advantage in the service sector," the report said. Such pacts will offer a more balanced opportunity for the country's competitive services sector, it noted.

 

It recommended schemes for 75 potential export products, including some chemicals and cotton, to promote shipments. The 75 products contribute around $222 billion, i.e., around half of India's total exports.

 

A cut in repo rate will lower lending rates, and that will reduce the cost of capital for businesses, leading to a rise in domestic demand and enhancing the competitiveness of producers in the domestic market and exporters in the global market, the report, titled ‘India's Emerging Export Dynamics: Vision $2 trillion Exports by 2030’, said.

 

Per unit charges of power are still significantly high and there a lack of adequate infrastructure, which needs to be upgraded to reduce logistic costs, it noted.

 

The government should focus on skill development of human resources and land reforms, which will decrease the complexities for acquiring land and will improve the ease of doing business, it suggested.

 

Emerging high-growth economics like the Netherlands, Australia, South Africa, Israel, Brazil, Indonesia, Turkey and Togo would enhance India's export growth, it added.